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विकास में झारखंड की अग्रणी भूमिका को राष्ट्रीय पहचान मिलीःराज्यपाल
दुमका के पुलिस लाईन में किया झंडोत्तोलन
रांची,15अगस्त। झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया। पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल ने झारखंड सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड सरकार विकास की दिशा में बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण और जन भागेदारी सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन और किसानों के सशक्तीकरण को लेकर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में झारखंड की अहम भूमिका है, आधारभूत संरचना की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है, उन्होंने कहा कि पिछले साल 11 सौ किमी सड़क का निर्माण किया गया वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1450 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य है। राज्यपाल ने कहा कि संथाल के विकास के लिए औद्य्नोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि आज “बदलते झारखण्ड-बढ़ते झारखण्ड“ की चारों ओर चर्चा हो रही है तथा देश के विकास में झारखण्ड की अग्रणी भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। वर्षा जल के संग्रहण एवं समुचित उपयोग तथा गिरते भू-गर्भ जल-स्तर को रोकने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर “डोभा“ का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1,85,089 (एक लाख पचासी हजार नवासी) डोभा का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं 524 सरकारी तालाबों के गहरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इससे वर्षा जल के संचयन में मदद मिलेगी तथा खरीफ के मौसम में असामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर भी सिंचाई की सुविधा होगी।राज्यपाल ने कहा कि किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए तथा उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर उस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कृषि लागत को कम करने के लिए नयी तकनीक के प्रयोग तथा यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्य में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि राज्य के विकास को गति मिल सके। वर्ष 2015-16 में कुल लगभग 1100 कि0मी0 सड़कों एवं 25 पुलों का निर्माण कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4 हजार करोड़ रुपये की योजना-लागत से 1450 कि0मी0 पथ तथा 40 पुल निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक लगभग 400 कि0मी0 सड़क एवं 10 पुल निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संताल परगना क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कई कदम उठाये गये है। इसके अन्तर्गत आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विस्तार के लिए देवघर के देवीपुर में 500 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है। वर्तमान में अर्जित भूमि के एक भाग में देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क के निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि संताल परगना क्षेत्र में रेशम उद्य्नोग के विकास की पर्याप्त संभावनाओं के मद्देनजर गोड्डा में 76 करोड़ 57 लाख रु0 की लागत से मेगा हैण्डलूम कलस्टर के स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 2 हजार बुनकरों को लाईटिंग यूनिट वितरित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रयास जारी है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रारम्भिक एवं मध्य विद्य्नालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्य्नालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने हेतु 520 करोड़ रु0 की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखण्डवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है और हमारी सरकार इस दिशा में सघन प्रयास भी कर रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 800 मिनी जलापूर्ति योजना तथा 32 बड़ी योजनाएँ पूर्ण की गई, जिससे लगभग 25 प्रतिशत आबादी तक पाईप जलापूर्ति के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की सुलभता सुनिश्चित की जा सकी है। दुमका प्रक्षेत्र के अंतर्गत बरहेट एवं राजमहल में पेयजल को आर्सेनिक के प्रभाव से मुक्त करने के लिए गंगा नदी आधारित मेगा ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना अक्टूबर, 2016 तक प्रारम्भ कर ली जायेगी। साहेबगंज एवं पाकुड़ शहरी जलापूर्ति योजना अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाईप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। “कन्या भ्रूण हत्या रोको-बेटी बचाओ अभियान“ का आरम्भ राज्य के तीन जिलों में मार्च, 2016 में किया गया, जिसके अन्तर्गत सहिया एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा 55,580 (पचपन हजार पाँच सौ अस्सी) गर्भवती महिलाओं का सर्वे किया गया। लिंग चयन एवं भू्रण हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। राज्य की विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में ’विधवा सम्मान पेंशन योजना’ प्रारम्भ की गई है, जिसके तहत् 18 वर्ष से ऊपर की सभी विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 600 रु0 की दर से पेंशन राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है।
इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि दी। झंडारोहण से पूर्व पुलिस लाइन मैदान में परेड का निरीक्षण भी किया। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
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