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पूंजीनिवेश को आकर्षित करने के लिए दिल्ली में होगी निवेष सचिव की नियुक्ति
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय
रांची,28जनवरी। राज्य सरकार ने पूंजीनिवेष को आकर्षित करने के लिए दिल्ली में निवेष सचिव की नियुक्ति का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आषय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.एन. पांडेय ने कहा कि प्रषासी पुनर्गठन के तहत जिलों में उपविकास आयुक्त के पद पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ग्रामीण विकास विभाग को अध्ययन कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके साथ ही राज्य सेवा के पदाधिकारियों के विरूद्ध अब कार्य निष्पादन से संबंधि तमामले में प्रषासी विभाग की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकेगी। जबकि जिन प्रखंडों में अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्य एक ही अधिकारी के जिम्मे है, वहां समस्त शक्तियांें को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे कार्यपालक और राजस्व पदाधिकारी की सारी शक्तियां एक ही अधिकारी को प्रदान की जा सके। बैठक में झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2016 में संषोधन का निर्णय लिया गया,इसके तहत उद्योग एवं खानभूतत्व विभाग को एककर उद्योग, खान-भूतत्व विभाग करने का निर्णय लिया गया, वहीं योजना सह वित्त विभाग के अंतर्गत सचिव संसाधन और सचिव व्यय पद सृजन का निर्णय लिया गया, ये दोनों सचिव योजना एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव के तहत काम करेंगे। इसी तरह से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निजी एवं सरकारी निवेष आकर्षित करने के लिए नई दिल्ली में निवेष सचिव का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। सचिव स्तर के अधिकारी इसकी जिम्मेवारी संभालेंगे।
पारसनाथ व रजरप्पा पर्यटन विकास प्राधिकार का गठन
राज्य सरकार ने गिरिडीह जिले के पारसनाथ और रामगढ़ जिले के रजरप्पा विकास के लिए प्राधिकार गठन के निर्णय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। पर्यटन विभाग के सचिव इस प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे और छह निदेषक पद पर नियुक्ति विहित प्रक्रिया के तहत होगी और विज्ञापन निकाल कर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बिहार को 188.65करोड़ का भुगतान
बिहार-झारखंड राज्य पेंषन व सेवा दायित्वों के बंटवारे के तहत बिहार सरकार को 188.65 करोड़ रूपये भुगतान का निर्णय लिया गया, वहीं 13.6करोड़ झारखंड आकस्मिकता निधि से निकासी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में राज्य में भविष्य निधि अंषदाता अब मूल वेतन व ग्रेड से न्यूनतम छह प्रतिषत व अधिकतम 50 प्रतिषत की जगह जीपीएफ में 100 प्रतिषत निवेष कर सकेंगे।
संचरण इकाई के लिए 57करोड़ संचरण इकाई के अन्तर्गत ऑगमेंटेशन स्कीम 2015-16 से संबंधित कुल रू0 57.00 करोड़ के योजना की प्रषासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट उपबंधित राषि रू0 595.00 करोड़ के विरूद्ध उक्त योजना हेतु रू0 57. 00 करोड़ (संतावन करोड़) ऋण स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति दे दी गयी।
आजीविका मिषन के तहत बीपीएल लाभुकों की अनिवार्यता खत्म
झारखण्ड राज्य के गैर सघन एवं सघन प्रखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (छत्स्ड) कार्यक्रम अन्तर्गत 70 प्रतिशत बी0पी0एल0 लाभुकों के होने की अनिवार्यता समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
पीएमएवाई कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति
केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना को झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दे दी गयी, जबकि झारखण्ड अधिविद्य परिषद (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियामावली, 2016 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। संयुक्त सचिव, अवर ससचिव समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां की जा सकेगी।
डॉ.बुलंगी साहू बर्खास्त
कर्त्तव्य के अनुपालन में कोताही और अन्य कदाचार के आरोप में डॉ0 (श्रीमती) बुलंगी साहू चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिरणपुर पाकुड़ को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
गढ़वा नगर पर्षद का गठन निर्णय
राज्य सरकार ने गढ़वा नगर पंचायत को जनसंख्या के आधार पर नगर पर्षद वर्ग ख के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया।झारखंड नगरपालिका नियमावली के तहत 40 हजार से अधिक व एक लाख से कम जनसंख्या होने पर उस स्थानीय निकाय को नगर पर्षद वर्ग ख के रूप में गठित करने का प्रस्ताव दिया गया। गढ़वा की आबादी 2011 जनणगना के अनुसार 46059 है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए विषेषज्ञों की सेवा लेने का निर्णय लिया गया, इन विषेषज्ञों को राष्ट्रीय आपदा प्राधिकार से खर्च मिलेगा ,इसके लिए एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
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