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एसटी भूमि के मुआवजा के प्रावधान को खत्म करे की अनुशंसा
जनजातीय परामर्षदातृ समिति की बैठक में सीएम ने बदलती परिस्थितियों में सम्यक विचार का आग्रह किया
रांची,28जनवरी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल्याण विभाग द्वारा आयोजित झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की 16वीं बैठक को
संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में झारखण्ड पिछड़ न जाए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। बदलते हुए आधुनिक परिवेश में विकास के लिए आगे बढ़ना होगा। गाँव के लोगों को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। समावेशी विकास के लिए झारखण्ड की मूल भावना को छेड़-छाड़ किए बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। जनजातीय परामर्शदातृ परिषद का परामर्श आवश्यक है।
जनजातीय परामर्शदातृ परिषद के सदस्यों ने बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए तीन महत्वपूर्ण पर अपने परामर्ष व्यक्त किया, जिसके तहत एस0ए0आर0 कोर्ट के अस्तित्व को कायम रखते हुए आदिवासी भूमि के मुआवजा के प्रावधान को समाप्त करने की अनुशंसा की गई। इससे आदिवासी के जमीन का गलत हस्तांतरण नहीं हो सकेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी जमीन के गलत तरीके से हस्तानांतरण की शिकायतें मिल रही थी। मुआवजा के प्रावधान का गलत उपयोग किया जा रहा था। मुआवजा के प्रावधान के समाप्त होने से आदिवासी का जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकेगा। एस0ए0आर0 कोर्ट में लम्बित 4219 मामलों के समयबद्ध निष्पादन हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची जिला में लम्बित वादों की अधिक संख्या को ध्यान में रखकर एक वर्ष हेतु दो अतिरिक्त एस0ए0आर0 पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है, ताकि त्वरित निष्पादन हो सके।
बैठक में जमीन के स्वामित्व हक को प्रभावित किए बिना कृषि जमीन को गैर कृषि कार्य में परिवर्तन के प्रावधान को शामिल करने की अनुशंसा की गई, ताकि रैयत द्वारा भूमि का उपयोग कृषि कार्य के अलावा गैर कृषि कार्यों हेतु भी किया जा सके। इसके अलावा उद्योग एवं खनन कार्य के अलावा रेलवे, सड़क, बिजली, नहर, विद्यालय, अस्पताल, आंगनबाड़ी इत्यादि के लिए धारा 49 सी0एन0टी0 के अन्तर्गत भूमि हस्तानांतरण को शामिल करने की अनुशंसा की गई। साथ ही धारा 49 सी0एन0टी0 के अन्तर्गत ही भविष्य में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के लिए भूमि हस्तानांतरण हेतु परामर्शदातृ परिषद को प्राधिकृत करने की अनुशंसा की गई। बैठक में उपाध्यक्ष डॉ0 लुईस मरांडी, मुख्य सचिव राजीव गौबा सहित परामर्शदातृ परिषद के सदस्यगण एवं संबंधित प्रधान सचिव-सचिव उपस्थित थे।
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