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विस का बजट सत्र् अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
अंतिम दिन भी हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही
रांची,18मार्च।झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। बजट सत्र के अंतिम दिन भी स्थानीय और नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। हंगामे के बीच ही पांच विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किये जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।
विधानसभा में आज पूर्वाह्र 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरु होने के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने स्थानीयता के मुद्दे को लेकर शोर-शराबा शुरु कर दिया और नारेबाजी करते हुए आसन के निकट आ गये। वहीं सदन को बाधित किये जाने से नाराज सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ नारेबाजी शुरु कर दी,जिससे सदन पूरी तरह से बाधित हो गया।स्थानीयता के मसले पर हंगामे के कारण आज लगातार पांचवें दिन सभा की कार्यवाही बाधित रही और प्रश्नोत्तरकाल, शून्यकाल तथा ध्यानाकर्षण सूचना पर कोई सवाल-जवाब नहीं हो सका। सदन को व्यवस्थित न होता देख विधानसभा अध्यक्ष ने करीब पंद्रह मिनट ही सभा की कार्यवाही अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
जमीन अधिग्रहण समिति के रवैये पर सवाल उठा
अपराह्न 12 बजे दुबारा सदन की कार्यवाही शुरु होने पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने बताया कि संतालपरगना प्रमंडल क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे उठने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति द्वारा क्षेत्र मंे जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे पर स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के लिए दुमका में बैठक रखी है, लेकिन सदन आहूत रहने के कारण जनप्रतिनिधि आज की बैठक में नहीं जा सके। उन्होंने बताया कि इस बैठक में स्थानीय मुखिया और निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जमीन की दर का निर्धारण कैसे होगा, जब लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो स्वभाविक रुप से जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध होगा।
झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने बताया कि एक ओर समिति द्वारा जमीन की दर निर्धारण को लेकर संताल क्षेत्र में स्थानीय लोगों का पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है, वहीं क्षेत्र के सुंदरपहाड़ी प्रखंड के 225 अनुसूचित जनजाति और पहाड़िया जनजाति के लोगों को जमीन अधिग्रहण के बदले कम दर से ही भुगतान कर दिया गया है,जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा के अनंत ओझा ने राजमहल-साहेबगंज क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सदस्य फिर से स्थानीयता के मुद्दे को लेकर आसन के निकट नारेबाजी करने लगे।
पांच विधेयक विस में पारित
झामुमो सदस्यों के हंगामे के बीच ही झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016, अमिटी विश्वविद्यालय विधेयक 2016, प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2016, झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक 2016 और आईसेक्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। कांग्रेस के आलमगीर आलम की ओर से अमिटी विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को प्रवर समिति को सौंपने और कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया।
बजट सत्र् ने कभी शीतल हवा तो कभी गर्मी का अहसास कराया-स्पीकर
पांचों विधेयकों के पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने अपने समापन भाषण में कहा कि 23 बैठकों का यह सत्र झारखंड के मौसम की तरह अपना रंग बदलता रहा, कभी शीतल हवा के साथ ही गर्मी का भी अहसास कराया। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की आवाज दबाकर अपनी आवाज बुलंद करें, दूसरे का कद छोटा कर अपना कदम बड़ा दिखाना नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सदैव याद रखना चाहिए कि सदन, राजनीतिक मंच नहीं है,बल्कि राजनीति को समाज मंे सम्मान दिलाने का स्थान है। उन्होंने कहा कि विधानसभा से निकली हुई बातें, व्यक्त किये गये विचार और सर्वानुमति से लिए गये निर्णय समाज को नई दिशा प्रदान करती है। विधानसभा और विधायिका के प्रति सम्मान से ही सरकार सहित सभी विधायकों के सम्मान की रक्षा है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र् में कुल 1974 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई,जिनमें 1784 स्वीकार की गयी। कुल 220 अल्पसूचित और 1421 तारांकित प्रश्नों समेत 143 अतारांकित प्रश्न भी स्वीकृत किये गये, इनमें से 124 प्रश्न सभा में उत्तरित हुए। शून्यकाल की कुल 484 सूचनाएं स्वीकृत की गयी। सभा में वक्तव्य के लिए स्वीकृत 92 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से 61 ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का वक्तव्य हुआ। स्वीकृत निवेदक की संख्या 112 और 34 गैर सरकारी संकल्प सभा के लिए स्वीकृत हुए। उन्होंने बताया कि इस सत्र में वर्ष 2015-16 का तृतीय अनुपूरक एवं वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट पारित किया गया। ासथ ही दो विनियोग विधेयक समेत राज्य हित में कुल 13 विधेयक सभा द्वारा पारित किये गये। महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया, इस सत्र में विभिन्न समितियों ने कुल 12 प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सत्र में विधानसभा शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग के गठन की सहमति सभा से प्राप्त हुई। उन्होंने उम्मीद जतायी कि इसे शीघ्र ही कार्य रुप दे दिया जाएगा। उन्होंने सभी को आने वाले समय में होली पर्व की शुभकामना देते हुए सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।
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