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एक लाख डोभा निर्माण के लिए 200 करोड़ की योजना स्वीकृत
रांची,18मार्च। मुख्यमंत्री रघुवर दास के जल संरक्षण के संकल्प के अनुरुप राज्य में एक लाख डोभा निर्माण की योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरु हो गयी है। झारखण्ड विधानसभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पारित किए जाने के बाद वर्ष 2016-17 की योजनाओं की स्वीकृति हेतु योजना प्राधिकृत समिति की बैठक आज दिनांक 18.03.2016 से प्रारम्भ हो गई है। आज विकास आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वित्त अमित खरे की अध्यक्षता में एक लाख डोभा निर्माण हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की 200 करोड़ रुपये की योजना को राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृति दी गई।
विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव वित अमित खरे ने बताया कि भूमि के असामान्य एवं छोटे आकार, पथरीली एवं असिंचित भूमि के कारण झारखण्ड राज्य मे वर्षा आधारित और एक फसली खेती की जाती है। राज्य में लगभग 1200-1300 मि0मी0 वर्षा होती है किन्तु वर्षा जल का मात्र्ा 20 प्रतिशत ही उपयोग हो पाता है, शेष वर्षाजल उर्वरक मिट्टी को साथ लेकर बह जाता है। इसके फलस्वरुप वर्षा जल का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है एवं मिट्टी की उर्वरकता में ह्रास भी होता है। वर्षा जल को संचित कर भू-गर्भ जलस्तर में वृद्वि के साथ साथ कम वर्षापात की स्थिति में भी खेतों में आवश्यक नमी बनाये रखा जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से वर्षा जल के अधिकतम उपयोग एवं भूजल संर्वद्वन हेतु राज्य के सभी गांवों में मशीन के द्वारा एक लाख डोभा का निर्माण किया जाना है।
अमित खरे ने बताया कि राज्य में योजना बनाओ अभियान के तहत पंचायतों द्वारा चयनित डोभा निर्माण योजना का कार्यान्वयन इस योजना के तहत कराया जायेगा। एक लाभुक कृषक को एक डोभा स्वीकृत किया जायेगा। प्रस्तावित डोभा का आकार कृषक की भूमि के क्षेत्र्ाफल के आधार पर निर्धारित होगा। डोभा का आकार कृषक की भूमि के रकवा के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। डोभा का आकार एवं राशि का विवरण निम्न तालिका के अनुसार होगाः-
योजना की कुल प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत संबंधित लाभुक के द्वारा वहन किया जायेगा। शेष 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में दो किस्तों में संबंधित लाभुक कृषक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। योजना का कार्यान्वयन संबंधित लाभुक कृषक के द्वारा मशीन के माध्यम से कराया जायेगा। इसके लिए कृषक को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाता में राशि दी जाएगी।
श्री खरे ने बताया कि योजना का अनुश्रवण संबंधित पंचायत के जनसेवक के द्वारा सघन रुप से किया जायेगा एवं पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। योजना स्थल का अक्षांश एवं देशान्तर जी0पी0एस0 मशीन के द्वारा दर्ज किया जायेगा। पूर्ण योजना के समक्ष लाभुक कृषक के साथ रंगीन फोटोग्राफ भी लिया जायेगा। सभी लाभुकों की सूची, उनके नाम, ग्राम का नाम, खाता खेसरा संख्या के साथ जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी प्रति स्थानीय सांसद, विधायक तथा अध्यक्ष, जिला परिषद को दी जाएगी।
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