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झारखंडी युवा मांगे रोजगार, ट्विटर पर छिड़ा आंदोलन
जेएमएम विधायक ने कहा- 18 महीने की सरकार 11 महीने तक कोविड-19 से जूझती रही
रांची। झारखंड के युवा 21 जून से 3 जुलाई तक नियुक्ति वर्ष का अंतिम संस्कार मना रहे है। ट्विटर पर शुरू इस महाअभियान से अब तक पांच लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं । इस अभियान को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने नैतिक समर्थन देते हुए कहा कि युवा अधीर न हों, वर्ष 2021 को राज्य सरकार ने नियुक्ति घोषित किया है, यह जुमला नहीं , गठबंधन सरकार की शपथ है।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जेएमएम विधायक के ट्वीट को रिट्वीट किया है।
जेएमएम विधाय सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायक और संगठन के अगुवा साथी की हैसियत से वे इस संवादहीनता को तोड़ना चाहते है। उन्होंने कहा कि झारखंडी भूमि पुत्र यदि अपनी सरकार से सवाल नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार संरक्षित रहे, नागरिक की भावनाओं के प्रति सरकार संवेदनशील रहे, यह जेएमएम की सर्वाच्च प्राथमिकता है, परंतु इस अभियान के सारे जायज सवालों के लिए पूर्ण समर्थन के साथ धरातल की कुछ जमीनी हकीकत को ओर भी युवाओं को ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सरकार ने शपथ ली, मार्च 2020 से कोविड-19 के कहर ने देश-दुनिया के साथ-साथ झारखंड को भी पूर्णतया ठप कर दिया। नवंबर 2020 से परिस्थितियां सामान्य होनी शुरू हुई, पुनः दूसरी लहर के कारण अप्रैल 2021 से कोरोना के कहर से अब तक सामान्य गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही है। यानी कुल 18 महीने पुरानी इस सरकार के 11 महीने कोविड-19 की भेंट चढ़ गये और दो चरणों में सात महीने ही सरकार को सामान्य कामकाज को मिले। जेएमएम विधायक ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नियुक्ति नियमावली को सुधारे बिना यदि नियुक्ति की जाती, तो झारखंडी भूमिपुत्रों के साथ यह अन्याय ही होता। पूर्व के प्रावधान ऐसे थे कि लगता है कि इन्होंने दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए खास सोच के साथ नियमावली उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए बनायी हो। झारखंडी भाषा-भाषियों के ज्ञान को कोई अंक नहीं, कोई जगह नहीं। बाबा साहेब के द्वारा संविधान में किये गये एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर तो झारखंडी ही आ सकते थे, परंतु झारखंड में पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, परंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने इन पदों पर दूसरे राज्य के लोगों के लिए रास्ता बना दिया था। गलत आरक्षण नीति, अस्वीकार्य स्थानीयता नीति, आखिर इन सभी कारनामों में सुधार होना ही चाहिए। जेएमएम विधायक ने कहा कि बहाली होगी और प्रयास है कि यथासंभव सिर्फ झारखंडियों की बहाली हो। सरकार सिर्फ बहाली के लिए कदम नहीं बढ़ा रही है, बल्कि झारखंडियों की बहाली के लिए काम कर रही है। और इसी दौर में सबसे भाजपा के रूप में अवसरवादी राजनीति का कुरूप चेहरा देखा। झारखंडी युवाओं के निर्दोष विरोध को अपने राजनैतिक हित में इस्तेमाल करने के कुत्सित प्रयास देखे। हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वादा कर सत्ता में आयी मोदी सरकार से प्रश्न करने का साहस बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा कि झारखंडी युवाओं ने सत्ता परिवर्त्तन किया है, उन्हें पूर्ण अधिकार है कि वे चाबुक फटकार कर सरकार तक अपने आक्रोश को अभियक्त करें, परंतु यह भी आग्रह है कि युवा इन अवसरवादी नेताओं से भी सचेत रहें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है और अभी छह महीने शेष है, युवा अधीर न हों, यह जुमला नहीं , गठबंधन सरकार की शपथ है।
ट्विटर पर कर रहा है ट्रेंड
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों भरा वर्ष बताया था, लेकिन छह महीना बीत जाने के बाद नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू नहीं होने और कई नियुक्ति परीक्षा का अंतिम रिजल्ट अधर में रहने के कारण युवाओं ने ट्विरट पर झारखंडी युवा मांगे रोजगार आंदोलन की शुरू की है। अभियान ट्रेंड कर रहा है और अब तक 5 लाख से अधिक ट्वीट हो चुके हैं। इस अभियान को बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई विपक्षी विधायकों ने भी समर्थन दिया है।
लाह और तसर आधारित उद्योगों का बढ़ावा मिले, प्रोससेसिंग यूनिट स्थापित हो
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में उद्योंगों के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं. यहां उद्योगों के लिए माकूल वातावरण औ औद्योगिक निवेश को बढावा देने के लिए निवेशकों को सुविधाएं और रियायतें देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री आज उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इस बाबत अधिकारियों को कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभाग कारगर कदम उठाए. इस मौके पर विभाग की ओर से उद्योंगों के विकास के लिए उठाए जा कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई.
कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी हो सिंगल विंडो सिस्टम
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि आधारित उद्योंगों खासकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं. यहां भी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यहां भी सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर तरीके से लागू किया जाए, ताकि यहां आने के लिए निवेशक आकर्षित हो सकें.
झारक्राफ्ट का प्रोफेशनली संचालन हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारक्राफ्ट इस राज्य की पहचान है. झारक्राफ्ट के उत्पादों की क्वालिटी अच्छी होने के साथ उसकी मांग भी बहुत है. लेकिन, उस हिसाब से झारक्राफ्ट को बाजार नहीं उपलब्ध हो रहा है. मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि झारक्राफ्ट को प्रोफेशनल तरीके से संचालित करने की जरूरत है. इसके उत्पादों के लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ मार्केट स्टैटजी को नए सिरे से बनाएं, ताकि झारक्राफ्ट् के उत्पादों को बेहतर और सुलभ बाजार मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि झारक्राफ्ट से जुड़े कारीगरों के वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाया जाए. उनकी मैपिंग करने के साथ उन्हें मार्केट स्टैटजी की जानकारी भी दें.
उद्योंगों की संभावनाएं तलाशने के लिए रिसर्च टीम का हो गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में लाह और तसर समेत कई अन्य उद्योंगों के लिए काफी संभावनाएं हैं, लेकिन इनका अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है. ऐसे में उद्योगों के लिए यहां क्या संभावनाएं हैं. उन्हें किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है. इसका विभाग आकलन करे. इस दिशा में बइस बाबत रिसर्च एंड डिजाइन टीम का गठन करें, ताकि बेहतर परिणाम सामने आ सकें.
लाह और तसर उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बने
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाह औऱ तसर के उत्पादन में झारखंड देश का अग्रणी राज्य है. लेकिन, इन उत्पादों का अपने राज्य में बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. ऐसे में लाह औऱ तसर आधारित उद्योगों को विशेष तौर पर बढ़ावा मिलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि लाह और तसर उत्पादों के लिए यहां प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की दिशा में विभाग योजनाबद्ध तरीके से पहल करे.
अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को मिले बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है. उन्होंने कहा कि इन उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं और रियायतें दी जा रही है. इस मौके पर विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में बन रहे इंडस्ट्रियल पार्कों में इन्हें जमीन अलॉटमेंट में प्राथमिकता के साथ रियायतें भी दी जा रही है, ताकि वे अपने उद्योंगों को स्थापित करने के साथ बेहतर तरीके से संचालित कर सकें.
इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग विभाग की सचिव सचिव पूजा सिंघल, निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड के सीईओ श्री अजय कुमार मौजूद थे.
सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और केसीसी उपलब्ध करायेगी सरकार
रांची।राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों को संपन्न बनाने तथा रिकार्ड कृषि उत्पादन की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने व यूरिया की समयबद्ध सप्लाई के लिये कृषि विभाग ने पूर्व से तैयारी कर रखी थी, उसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कृषि मंत्री आज रांची के नेपाल हाउस स्थित एनआईसी में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों और विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंकों को दिये 980 करोड़
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि अब तक 2 लाख 46 हजार किसानों की कर्ज माफी के लिये बैंकों को 980 करोड़ रुपये कृषि विभाग ने उपलब्ध करा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कृषि विभाग इस बार पूरी तरह से कमांडिंग मोड में है। उम्मीद है कि पांच साल के इस कार्यकाल में सरकार राज्य के 24 लाख किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सफलता हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और आगामी वर्षों में हम देश के उन चुनिंदा कृषि प्रदेशों में शामिल होंगे, जो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में खास स्थान रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समय पर बीज वितरण का कार्यक्रम पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। साथ ही यूरिया का वितरण भी सभी किसानों के बीच किया जा रहा है। उन्होंने खरीफ के मौसम में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये सभी प्रखंडों और जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यशाला के आयोजन का निर्देश दिया। कहा, इससे कृषि से जुड़ी सभी तरह की तकनीकी जानकारी किसानों की सुलभ होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ उत्पादन के लक्ष्य को 72 लाख मीट्रिक टन से आगे बढ़ा कर 100 लाख मीट्रिक टन करने के उद्देश्य से कार्य करें। बीएयू के प्रयासों की सराहना करते हुए बादल ने कहा कि नई तकनीक और परंपरागत कृषि के संयुक्त प्रयासों से ही हम कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं।
कृषकों को योजनाओं का मिले लाभः अबू बक्कर
कार्यशाला में विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दिकी ने कहा कि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिये पदाधिकारी, कृषि मित्र और जनसेवक किसानों से मिलें और उनकी जरूरतों के मुताबिक कृषि उत्पादन के संसाधन उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि जनसेवक अब जिला कृषि पदाधिकारी के अधीन रहेंगे। श्री सिद्दिकी ने कहा कि फसल राहत योजना के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करायें, ताकि फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। वहीं हॉर्टीकल्चर के लिये प्रोग्रेसिव किसानों को ई- मार्केटिंग से जोड़ने का निर्देश दिया। कृषि सचिव ने कहा कि खेती योग्य जमीन के दायरे को बढ़ाना है। राज्य में करीब 10 लाख हेक्टेयर के गैप को कम करने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही किसानों को मल्टीक्रॉपिंग के लिये प्रोत्साहित करने और उनकी मांग के अनुरूप बीज, खाद और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में अलग-अलग विभागों द्वारा बने तालाब, डैम नहर के अगल बगल की जमीन पर खेती सुनिश्चित करें। वहीं जरूरत के मुताबिक सिंचाई योजना की रूपरेखा भी तैयार करें।
रांची। जनजातीय कार्य मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय के दोनों सहयोगी राज्यमंत्रियों के साथ मंत्रालय के सचिव एवं संयुक्त सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री मुंडा ने बताया कि आगामी दिनों में जनजातीय मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।