रांची। झारखंड सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के 18 जिलों के कुल 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि इनपुट अनुदान के लिए राशि 349 करोड़ 22 लाख 47 हजार रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए चापाकल एवं नलकूपों इत्यादि की मरम्मत के लिए राशि 78 करोड़ 36 लाख 42 हजार रुपए अर्थात कुल 427 करोड़ 58 लाख 89 हजार रुपए में से कृषि इनपुट अनुदान में 150 करोड़ रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से बजटीय उपबंध किए जाने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या 3623, दिनांक 23 जून 2016 द्वारा प्रवृत्त झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2016 में अंकित मिश्रक के ग्रेड-पे में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड राज्य में राजकीय उच्च पथ, बृहद जिला पथ एवं अन्य जिला पथों के राइट आॅफ वे में यूटिलिटी बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने एवं समुचित फीस उदग्रहित करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-6578 10 सितंबर 2012 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। इस आदेश के तहत अब किसी भी विभाग को सिर्फ इन कार्याें के लिए अनुमति लेनी होगी और राशि नहीं देनी होगी।
बैठक में बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चास, मौजा-राधानगर अंतर्निहित कुल रकबा-3.04 एकड़ भूमि कुल देय राशि 91,13,954ध्- (91 लाख 13 हजार 9 सौ 54 रुपये) मात्र भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अदायगी पर भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो के लिए रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए बीपीसीएल को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.इसी तरह से चतरा जिला अंतर्गत अंचल इटखोरी,मौजा-धारपुर अंतर्निहित कुल रकबा 0.60 एकड़ भूमि कुल देय राशि 7 लाख 32 हजार रुपए मात्र की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई. जबकि राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, (मुख्यालय) को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 को भी मंजूरी दे दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर प्रखंड के कुल 3 पंचायत यथा डूमरसोता, हरिहरपुर एवं मझिगांवा पंचायत में स्थित कुल आठ राजस्व ग्रामों यथा हरिहरपुर, डगर, बतोखुर्द, रपूरा, डूमरसोता, दारिदह, श्रीनगर एवं मझिगांवा को हल्का संख्या-10 के रूप में कांडी अंचल में सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई. जबकि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के बीच के स्वीकृत पदों तथा आस्थितयों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन रद्दीकृत वाहनों के विरूद्ध 116 नए वाहन के क्रय एवं वाहन फैक्ट्री, जबलपुर से प्राप्त डपदम च्तवजमबजमक टमीपबसम के विपत्र भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 9 करोड़ 26 लाख 22 हजार 1 सौ 48 रुपए मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई. जबकि हजारीबाग जिला अंतर्गत अंचल केरेडारी मौजा के तरहेसा, पांडु, गोपदा, मनातू एवं डुमरी के अंतर्निहित कुल रकबा 6.45 एकड़ भूमि कुल देय राशि 58 लाख 97 हजार 41 रुपये मात्र पर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा अदायगी पर एनटीपीसी करनदारी (केरेडारी) कोयला खनन परियोजना के लिए रेलवे साईडिंग निर्माण के लिए एनटीपीसी लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम (महारत्न कंपनी) के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही देवघर अंतर्गत सत्संगनगर- भिरखीबाद, पथ के रोहिणी नावाडीह, तिलजोरी, देवीपुर एवं चैधरीडीह के बाईपास (कुल लंबाई 10 किलोमीटर) निर्माण कार्य के लिए 69 करोड़ 26 लाख 69 हजार ₹200 मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.