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18 सदर अस्पतालों के लिए 244 चिकित्सकों के पदों का सृजन
कैबिनेट का फैसला
रांची,26अक्टूबर। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज सूबे के 18 सदर अस्पतालों में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरुप चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों के 244 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी।
मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.एन. पांडेय ने बताया कि 18 सदर अस्पतालों के लिए मानक के अनुरुप चिकित्सक और विशेषा चिकित्सकों के 540 पदों की जरुरत है, जबकि पूर्व से 296 पद सृजित है और कमी को पूरा करने के लिए 244 चिकित्सकों के पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इनमें फिजिशियन, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, चर्म रोग विशेषज्ञ, गुप्त रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नाक, कान गला रोग विशेषज्ञ, निःश्चेतक, नेत्र रोग, अस्थि रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट तथा पैथोलॉजिस्ट के पद सृजित है।
शौर्य पुरस्कारों से अलंकृत होने पर पुरस्कार राशि में बढ़ोत्तरी
राज्य सरकार ने शौर्य पुरस्कारों से अलंकृत होने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि में भी बढ़ोत्तरी की है। इसके तहत परमवीर चक्र पाने वालों को दस लाख से बढ़ाकर 30लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी, इसी तरह से अशोक चक्र विजेताओं को 7.5लाख की जगह 20लाख, सर्वाेत्तम युद्ध सेवा मेडल के लिए 7लाख की जगह 12लाख रुपये, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र विजेता को 6.5लाख की जगह 20लाख यपये और कीत्रि चक्र विजेता को पांच लाख की जगह 10लाख रुपये का पुरस्कार राशि मिलेगा। इसके अलावा अन्य पदक विजेताओं को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोत्तरी की गयी है।
उड़ान सुविधा के लिए लीज पर हेलीकॉप्टर
अतिविशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तियों को उड़ान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लीज पर हेलीकॉप्टर लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके अलावा मनरेगा झारखंड भत्ता नियमावली को भी मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इस संबंध में परिवहन सह कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव रतन कुमार ने बताया कि पूर्व में प्रति घंटा उड़ान के लिए हेलीकॉप्टीर कंपनी को डेढ़लाख का भुगतान करना पड़ता था और प्रतिदिन दो घंटे का उपयोग की अनिवार्यता थी, अर्थात कंपनी को 3लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता था, लेकिन अब प्रति माह 75लाख रुपये का भुगतान करना होगा और प्रतिदिन दो घंटे का उपयोग करनी बाध्यता की जगह महीने में कभी भी 25घंटे का उपयोग किया जा सकेगा और सर्विसिंग व अन्य खराबी होने की स्थिति में हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने वाली कंपनी आर्यन प्राइवेट लि. की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कंपनी की ओर से डवफीन ए एस 365 एन 2 नामक हेलीकॉप्टर मुहैया करायी जाएगी
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य कर्मियों के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के अर्न्तगत सम्पुष्टि के प्रावधान को समाप्त कर प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1779/वि0 दिनांक 21.05.2014 में आंशिक संशोधन की स्वीकृa प्रदान की गई।
झारखण्ड मुद्रांक (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) संशोधन नियमावली 2012 में संशोधन की स्वीकृति।
मनरेगा अन्तर्गत ’झारखण्ड राज्य बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2015’निरुपित करने संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई।इसके तहत प्रथम मनरेगा कर्मियों को रोजगार नहीं मिलने पर पहले 30दिनों के लिए एक चौथाई मजदूरी व उसके बाद आधी मजदूरी का भुगतार बेरोजगारी भत्ता के रुप में किया जाएगा।
झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्य्नालय शिक्षक एवं शिक्षेकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली,2015 की स्वीकृति, इसके साथ ही माध्यमिक विद्य्नालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है।
खान एवं भूतत्व विभाग के भूत्तव निदेशालय में भूतात्विक विश्लेषक संवर्ग के लिए ’भूतात्विक विश्लेषक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2015’ के गठन की स्वीकृति।
झारखण्ड राज्यान्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, बलियापुर, धनबाद, झारखण्ड में अवस्थित कृषि प्रक्षेत्र्ा की 75 एकड़ भूमि नेशनल सीड्, कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली को 30 वर्षों के लिए बीजोत्पादन के लिए उपलब्ध कराए जाने की स्वकृति प्रदान की गई।
झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति) 2014 में संशोधन की स्वीकृति, इसके तहत पुलिस नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग में विज्ञापन के अनुरुप जिला या वाहिनी का विकल्प दे सकेंगे और लिखित परीक्षा में कुल सीटों का तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक परीक्षा के लिए किया जाएगा
झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ’संशोधन) नियमावली, 2015 गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
पथ निर्माण विभाग के राज्य अभियंत्र्ाण संवर्ग के पदाधिकारियों का पथ निर्माण विभाग,ग्रामीण विकास विभाग ,ग्रामीण कार्य मामल, भवन निर्माण विभाग में पृथक संवर्ग पुनर्गठन की स्वीकृति।
स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस में कार्यरत कर्मियों का अनुबंध अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति
पलामू जिला के शहर थाना डालटनगंज को अधिसूचित करने संबंध में स्वीकृति मिली।
मुख्यमंत्री विकास योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण की मार्गदर्शिका की स्वीकृति।
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