रांची,29मई। राज्य के 16 जिलों के सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में अब लोक निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) के आधार पर डायलिसिस सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची के झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के आठ जिलों के सदर अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही डायलिसिस की सुविधा पीपीपी मोड पर उपलब्ध करा दी गयी थी, अब शेष सभी 16 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। बीपीएल परिवारों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी, वहीं एपीएल परिवारों को भी बाजार से काफी कम दर पर यह सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि रिम्स में ट्रामा सेंटर व पेईंग वार्ड भी बनकर तैयार है, ट्रामा सेंटर के लिए 171 पद और पेईंग वार्ड के लिए 54 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इन 225 पदों पर प्रतिवर्ष करीब 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
स्वास्थ्य भत्ता 300 से बढ़कर 1000
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों को मिलने वाले चिकित्सीय भत्ता को 300 रुपये से बढ़ाकर राज्य कर्मियों की तरह 1000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
कोर कैपिटल के लिए परामर्शी शुल्क बढ़कर 5.91करोड़
राजधानी रांची के एचईसी क्षेत्र में बनने वाले कोर कैपिटल एरिया का क्षेत्र बढ़ गया है, पूर्व में 78वर्गमीटर था, जिसके लिए परामर्शी शुल्क के रूप में 2.10करोड़ खर्च किया जाना था, अब यह क्षेत्र बढ़कर 2.19लाख वर्गमीटर हो गया, जिसके लिए पराशर्मी शुलक भी बढ़कर 5.91 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
अम्बेडकर आवास योजना का लाभ अब अन्य जरूरतमंद परिवार को भी
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभुकों के चयन में कतिपय प्रावधान जोड़ने की स्वीकृति दी गई । इससे पहले सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभुकों के चयन की प्राथमिकता दी गई थी। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जिला द्वारा सत्यापित 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आवास विहीन या एक कमरे तक के कच्चे मकान में रहने वाले विधवा मुखिया वाले परिवार जिनकी मासिक आय 5000रु. से कम हो वैसे परिवारों का नाम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में नहीं हो तब भी उनके परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बाढ़ भूकंप भूस्खलन ओलावृष्टि आगजनी हाथी के प्रकोप से प्रभावित परिवार एवं एकल परित्यक्त महिलाएं जो स्वयं आवास बनाने में समर्थ नहीं है वैसे परिवार या महिलाओं को भी इस योजना के तहत आवास स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। इन लाभुकों की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा संतुष्टि के आधार पर दी जाएगी। साथ में, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लाभुकों का आवास स्वीकृत करने के पहले उपायुक्त का संतुष्ट होना आवश्यक है कि इसके लिए गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग अथवा वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पूर्ण मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लक्ष्य का अधिकतम 25रु तक ही प्राकृतिक आपदा ग्रस्त मामलों में संबंधित लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जाएगी।’

कॉलेज या अन्य संस्था को अब सम्बद्ध नहीं कर सकेंगे
साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 एवं उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 2018 के प्रारूप को अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। इसके द्वारा दोनो ही विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (2) को विलोपित किया गया है जिसके तहत अब प्रशासक मण्डल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य संस्था को सम्बद्ध नहीं कर सकेंगे। एक अन्य प्रस्ताव में विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में पी. एल. खाता केमाध्यम से वेतन भुगतान के प्रावधान को स्थायी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
369 करोड़ अनुदान स्वीकृत
झारखण्ड उर्जा विकास निगम लि0 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उर्जा सामान्य (गैर वेतन ) मद में व्यय के लिए 369 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत जेएसईबी के कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
आईटी फेज-2 के लिए 449.20करोड़ मंजूर
उर्जा विभाग के प्रस्ताव विश्व बैंक सम्पोषित झारखण्ड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (जेपीएसआईपी) के आईटी फेज-टू परियोजना के कार्यान्वयन के लिए449.20 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंटीग्रेटेड पवारडेवलपमेंट स्कीम के आईटी फेज-2योजना के लिए 26.97 करोड़ रूपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई।’

कृषि विज्ञान केंद्र में अब ब्रीडिंग सेंटर होगा विकसित
कृषि विज्ञान केन्द्र को कृषि के साथ-साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन , बकरी पालन एवं सुकरपालन हेतु ब्रीडिंग सेन्टर के रूप में विकसित करने के साथ-साथ जिला स्तर पर मॉडल प्रशिक्षण केन्द्र के रूपमें विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 26.65 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। एक अन्य प्रस्ताव में ’ झारखण्ड श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2018 की स्वीकृति दी गई। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में ध्रुव हेलिकाप्टर के परिचालन के लिए संविदा पर नियुक्त चीफ पायलट, पायलट,एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, क्वालिटी मैनेजर एवंटेक्निशियन का भुगतान अब मंत्रिमंडल की जगह गृह विभाग से होगा। इसके लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 1.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। सरायकेला के संजय नदी पर दुगनी बराज के लिए 49.25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। वहीं बैठक में खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फीस नियमावली 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में झारखण्ड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कालाभांश 10 प्रतिशत से 6 प्रतिशत करने एवं मदिरापरिवहन के क्रम में अधिरोपित किये जानेवाले उत्पाद परिवहन