विस चुनाव को लेकर भाजपा का जनघोषणा पत्र जारी
रांची,11नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि हर समस्या का समाधान, भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार है। वे आज रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के जनघोषणा पत्र को जारी करने के बाद समारोह को संबोधित करते रहे थे।
अमित शाह ने कहा कि एक बार मोदी के नेतृत्व में विश्वास कर राज्य में भी जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, दूसरी बार विधानसभा चुनाव के मुद्दे बदले हुए होंगे। उन्होंने कहा कि न भ्रष्टाचार की बात होगी, न विधि-व्यवस्था की समस्या होगी, न गरीबी उन्मूलन की बात होगी, न स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की बात होगी, न शिक्षा के स्तर में सुधार की बात होगी, बात होगी, तो झारखंड का नंबर विकसित राज्यों की श्रेणी में कितना है और उसे कहां ले जाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से अधिकांश प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गयी है, आज केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एक तरह से प्रचार अभियान की शुरुआत की, पार्टी इस जनघोषणा पत्र्ा को विकास का दस्तावेज बनाकर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल बनने के बाद वे तीसरी बार झारखंड आएं है, उन्हें जो सूचनाएं मिल रही है, उसके अनुसार पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा तीन बिन्दुओं स्थिर सरकार, पारदर्शिता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेगी।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 30 वर्षाें तक देश में अस्थिरता का माहौल रहा, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में अब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है,इससे पहले भी जिन राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वहां तेजी से विकास हुआ है। अब देश में जाति, धर्म व अन्य समीकरण के आधार पर चुनाव नहीं होंगे, बल्कि पार्टी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफार्मेंन्स के आधार पर चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पांच महीनों के नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई में गिरावट आयी है, विकास की गति में तेजी आयी है, सुरक्षा व अन्य मोर्चेे पर भी सरकार आम आदमी की इच्छा के अनुरुप काम कर रही है। जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ा है, नौकरशाहों का भरोसा सु॰ढ़ हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों एक साथ अलग राज्य का स्वरुप में आया, लेकिन आज भाजपा के शासन के कारण छत्तीसगढ़ बीमारु राज्यों की श्रेणी से निकल कर विकसित राज्यों की श्रेणी में आने की ओर अग्रसर है,लेकिन झारखंड में स्थित सरकार नहीं रहने के कारण काफी पिछड़ गया है, निर्दलीय विधायक सीएम बन बये, भाजपा के नेतृत्व में इस बार स्थिर सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत होने पर विकास की गति में तेजी आएगी।

कार्यकर्त्ता स्पष्ट बहुत की संभावना को हकीकत में बदलेंःजेटली
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कार्यकर्त्ताओं का आह्नान किया है कि स्पष्ट बहुमत की संभावनाओं को वे हकीकत में बदलें। उन्होंने कहा कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में पार्टी ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है, झारखंड में भी स्पष्ट बहुमत की संभावना है, लेकिन इस संभावन को हकीकत में बदलने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि जनता भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए है। अरुण जेटली ने कहा कि 14 वर्षाें में झारखंड में तेज गति से विकास संभव था, लेकिन इसके लिए काफी हद तक मतदाताओं का स्वभाव भी जिम्मेवार है। मतदाता ही तय करेंगे एक दल की सरकार बनाकर राजनैतिक सौदेबाजी की सरकार चुनेंगे, तो सौदा होना निश्चित है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो विकास तय है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो जाने तक पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिलने का भरोसा राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं था, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है, यह बात आज के राजनेताओं को स्वीकार करना ही होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में पूरे देश को बिजली देने की क्षमता है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड का अधिकांश हिस्सा अंधेरे की चपेट में है, पूर्व की यूपीए सरकार ने अपने करीबियों को कोल ब्लाक आवंटित कर दिये जिसके कारण वे वर्षाें बंद रहे और बाद में उच्चतम न्यायालय ने आवंटित सारे ब्लाक के आवंटन को रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि अब ई-निविदा के माध्यम से कोयले की नीलामी का 100 फीसदी हिस्सा उसी राज्य को मिलेगा,जहां से कोयले का उत्पादन होगा।

प्राकृतिक संसाधन व मानव संसाधन के बीच सामंजस्य जरुरीःअर्जुन मुंडा
पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष अर्जुन मुंडा ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन के बीच सामंजस्य जरुरी है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में सामाजिक सुरक्षा तार-तार हो चुकी है, विधि-व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, पिछली सरकार में जो कार्य शुरु हुए थे, उसे भी बंद कर दिया गया है। आज भले ही 32 हजार में से 27हजार गांवों में बिजली पहुंच गयी है, लेकिन ट्रांसमिशन लाईन के अभाव में गांवों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, ट्रांसमिशन लाइन का कार्य नहीं पूरा होने के लिए कोई दोषी है, यह सभी को मालूम है।

भ्रष्टाचार मुक्त विकास व सुशासनःसरयू राय
घोषणा पत्र प्रारुप समिति के संयोजक सरयू राय ने जनघोषणा पत्र की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त विकास, सुशासन, पुलिस सुधार, नारी सशक्तीकरण, कृषि और किसानों की स्थिति में सुधार, स्वस्थ झारखंडःसुखी झारखंड,, शिक्षित झारखंड, तीन महीने के अंदर सभी को राशन कार्ड, बीपीएल परिवारों को 1 रुपये किलो की दर पर अनाज, पंचायतों को अधिकार,ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, घर-घर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, सभी को आवास, और युवाओं को रोजगार का वायदा किया है।

झारखंड राजनीतिक परिवर्त्तन की ओर अग्रसरःरवींद्र राय
इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रवींद्र राय ने कहा कि झारखंड राजनीतिक परिवर्त्तन की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य बना और अब 14 वर्षाें बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड विकास की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।

जनघोषणा पत्र को जारी करने के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सुदर्शन भगत, जयंत सिन्हा, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, महामंत्री वह झारखंड के सह चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह संगठन मंत्री सौदान सिंह, प्रभारी भूपेंद्र सिंह रावत, सांसद रामटहल चौधरी, रवींद्र पांडेय व विधायक सीपी सिंह मंच पर मौजूद थे। वहीं जनघोषणा पत्र जारी होने के मौके पर सभागार में पार्टी के कई सांसद-विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और पार्टी के घोषित प्रत्याशी मौजूद थे।

भाजपा जन घोषणापत्र् के मुख्य बिंदु
1. प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को 1 रुपये/ किलो की दर से 35 किलो गेहूं-चावल, 25 पैसे प्रति किलो की दर से आयोडीन युक्त नमक तथा रियायती दर पर अन्य खाद्य वस्तुएं
2.स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकारी अस्पतालों में सभी को मुफ्त दवा, तथा बी.पी.एल. परिवारों के रोगियों को असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी सहायता
3.शिक्षा सुरक्षा के लिए विकास की दौड़ में पिछड़े तबकों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा निशुल्क, तथा आर्थिक रुप से कमजोर सभी तबकों के छात्रों के लिए छात्रवृतियां, उच्च शिक्षा हेतु सभी छात्रों को मात्र 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण
भ्रष्टाचार मुक्त विकास

1. भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष अदालतों का गठन करेगी
2. लोकसेवकों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्पति की घोषणा को बाध्यकारी बनाएगी
3. ढांचागत संरचना को मजबूत बनाएगी तथा सड़कों ,रेल लाइन की लम्बित पड़ी परियोजनाओं को अविलंब पूरा कराने का प्रयास करेगी
4. आदित्यपुर जैसे औद्योगिक क्लस्टर्स की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएं, एवं रियायतें देगी
5. एल्युमीनियम, स्टील तथा कोयला आधारित उद्योगों को स्थापित करने के प्रयास करेगी
6. भ्रष्ट माध्यमों से राज्यधिकारियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा जमा की गई संपत्ति को राज्यसात करने के लिए कानून बनाये जायेंगे
7. राज्य में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ’मेक इन इंडिया’ की तर्ज पर’मेक इन झारखण्ड’ योजना का शुभारंभ
8. उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो क्लेअरेंस तथा सिंगल पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स कांटेक्ट की सुविधाएँ
शिक्षा तथा खेल

1. शिक्षा विभाग की रिक्तियों को शीघ्रताशीघ्र भरा जाएगा
2. बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ’लाडली शिक्षा योजना’
3. रोजगार में सहायक कोर्सों, विषयों .भाषाओं की पढाई के लिए नए संस्थान
4. राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक खेल विश्विद्य्नालय की स्थापना
5. आवासीय खेल शिक्षण केन्द्रों की स्थापना
6. राज्य के राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय मेडल विजेता खिलाडियों को सरकारी नौकरी में समायोजित करने की नीति
7. कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र . छात्राओं को लैपटॉप व टेबलेट का वितरण

युवा तथा रोजगार
1. वेंचर कैपिटल फण्ड के माध्यम से छोटे .परंपरागत उद्य्नोगों ध्इकाइयों को शुरु करने के इच्छुक योग्यता प्राप्त युवाओं को आर्थिक सहायता
2. कौशल विकास के द्वारा शिक्षा को रोजगार से जोड़कर कुशल युवा शक्ति का निर्माण
3. सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी उद्य्नोगों, पर्यटन, परंपरागत .कुटीर उद्य्नोगों तथा स्वरोजगार के माध्यम से सभी को रोजगार उपलब्ध कराकर राज्य से पलायन रोकने का प्रयास
4. युवा आयोग का सशक्तिकरण तथा ’तरुण दल’ के माध्यम से युवाओ की उर्जा का राज्य एवं राष्ट्र निर्माण में उपयोग
5. युवाओं की सहभागिता से उनके समग्र विकास के लिए एक नई युवा नीति का निर्माण
6. पी.पी.पी. पर आधारित एक पूर्णतः व्यावसायिक संस्था का गठन जो हस्तशिल्प, परंपरागत उद्य्नमों, गृह एवं कुटीर उद्य्नोगों के उत्पादों की मार्केटिंग कराकर उन्हें समुचित मूल्य दिला सके
कृषि,, ग्राम विकास तथा ग्रामीण स्वशासन
1. कुल बजट का 60 प्रतिशत .षि तथा ग्राम विकास पर खर्च किया जाएगा
2. ड्राई लैंड फार्मिंग तथा फूडग्रेन सरप्लस जोन के माध्यम से राज्य को खाद्य्नान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने पर बल
3. किसानों के पुराने ऋणों पर सूद माफ य नया ऋण मात्र 2 प्रतिशत ब्याज दर पर
4. कृषि  विकास आयोग एवं किसान कल्याण कोष की स्थापना तथा .षि की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी
5. पशुधन विकास एवं गोवंश के लिए विशेष कार्यक्रम य पशुओं के लिये चलित उपचार सेवा 109 का प्रारंभ
6. नकली बीजों से किसानों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए, तथा बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन
7. राज्य में सभी क्षेत्रों तक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास
8. पंचायती राज्य संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण, तथा परंपरागत ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं का सुद्रणीकरण

अनुसूचित जातिध् जनजाति, पिछडे वर्ग एवं अल्पसंख्यक
1. अनुसूचित जन-जातियों के समग्र विकास के लिए वनबन्धु योजना
2. आदिम जनजातियों के मैट्रिक पास युवक-युवतियों को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना
3. अनुसूचित जातिध् जनजाति के छात्रों को तकनीकी शिक्षा निशुल्क
4. पिछड़े वर्ग के विकास के लिए विशेष योजनायें
5. अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की शिक्षा .रोजगार के विशेष प्रयास, मदरसों को आधुनिक, कम्प्यूटरी.त शिक्षा से जोड़ना तथा हज यात्रियों की सुविधा का खयाल

महिला, विकलांग तथा समाज कल्याण
1. कन्याओं की शिक्षा और विकास के लिए ’लाडली शिक्षा योजना’, ’लाडली लक्ष्मी योजना’ तथा ’कन्यादान योजना’
2. वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं तथा परित्यक्ताओं को पेंशन तथा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी
3. प्रत्येक थाने में महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए एक महिला डेस्क की व्यवस्था तथा पुलिस में महिला सशस्त्र बटालियन का गठन
4. सभी सरकारी कार्यालयों को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना, तथा सरकारी नौकरियों में 3ः आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू कराना
5. विकलांग छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास, तथा विकलांग उद्य्नमियों को 5 लाख रुपये तक का ऋण 2 प्रतिशत ब्याज दर पर
कला-संस्.ति तथा वन एवं पर्यावरण
1. विभिन्न क्षेत्रों तथा जनजातियों की कला संस्.ति को प्रोत्साहित करने के ’कला संस्.ति अकादमी’ की स्थापना
2. राज्य में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए भाषा अकादमी कि स्थापना
3. झारखण्ड देश के गिने चुने राज्यों में से हैं जहाँ कुल वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हैय इसे बचाए रखने और बढाने के लिए विशेष प्रयास
4. झरिया की खदानों की आग, दामोदर तथा अन्य नदियों के प्रदूषण तथा ऐसे ही अन्य पर्यावरण संकटों के समाधान के उपाय

भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है-
1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को, 2022 तक हर परिवार को दो कमरों का मकान देने, और हर घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सपने को राज्य में मूर्त रुप देने के लिए
2. सामाजिक, आर्थिक उपायों, एवं पुलिस बल के आधुनिकीकरण द्वारा राज्य से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए
3. राज्य को देश-विदेश में पर्यटन के मानचित्र पर एक अहम् केंद्र के रुप में पहचान दिलाने के लिए
4. बिजली उत्पादन बढ़ाने, सभी को रोजगार उपलब्ध कराके पलायन रोकने, एवं उद्य्नोग-धंधों तथा स्वरोजगार के माध्यम से राज्य को विकास की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए