राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने रखे सुझाव, सीएम ने 15 दिनों के अंदर लिखित सुझाव मांगा
रांची,7अप्रैल। स्थानीयता नीति के मसले पर आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझावों से सरकार को अवगत कराया। इस मसले पर विभिन्न संगठनों और बुद्धिजीवियों की राय से भी सरकार अवगत हुई। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित राज्य सचिवालय में हुई सर्वदलीय बैठक में भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और झाविमो समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने इस मसले पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से दलगत भावना से उपर उठकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने बैठक में आये प्रतिनिधियों से 15 दिनों के अंदर लिखित सुझाव भी मांगा है।रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड में निवास करने वाले सभी लोग झारखण्ड के हैं। उन्होंने कहा कि झारखण्ड का निर्माण ही शोषण एवं क्षेत्रीय असंतुलन के कारण हुआ था। यहां के शोषित पीड़ितों को शिक्षित कर एक समान स्तर पर लाना आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें शिक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ज्ञान, ज्ञान से विवेक एवं विवेक से ईमानदारी आती है। झारखण्ड का चहुँमुखी विकास ही हम सब का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की एक ही विचार धारा है, और वह है जनता की सेवा, सब को मिलकर एकमत हो कर एक स्वर से जनता के हित का ध्यान रखना है, यही लोकतंत्र है।उन्होंने कहा कि राज्य की स्थानीय नीति सामाजिक विषमता का मुद्दा हैं। सभी को मिलकर स्थानीय नीति के तहत राज्य के दबे, कुचले वर्ग को विशेष प्राथमिकता देनी है, उन्हें आगे बढ़ाना है ताकि झारखण्ड को आने वाले दिनों में बेहतर और विकसित झारखण्ड बनाएं। स्थानीय नीति के निर्माण में सभी दलों का सहयोग अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड के साथ ही बने दो अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखण्ड में स्थानीयता परिभाषित हो चुकी है। झारखण्ड में भी आरम्भ से ही इस दिशा में प्रक्रिया शुरु की गई परन्तु राजनीतिक अस्थिरता के कारण आम सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि झारखण्ड में एक ओर जहां बेरोजगार युवकों को रोजगार की आवश्यकता है वहीं विभिन्न विभागों में काफी रिक्तयां हैं। इन नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को जो लाभ मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी। इसलिए स्थानीयता को शीघ्र परिभाषित करना नितांत आवश्यक है। यह राज्य का एक ऐसा मुद्दा है जहां संकीर्ण मानसिकता से उपर उठ कर राज्य हित में सोंच एवं विचार की आवश्यकता है। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव दिए। जिसमें स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति अलग-अलग बनाने के भी सुझाव आए। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से 15 दिनों के भीतर लिखित सुझाव भी आमंत्रित किए। बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव एन0एन0 पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल, प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक एवं सुधार विभाग एस0के0सत्पथी, सचिव भू-राजस्व के0के0 सोन, विधि सचिव मंगलमूर्ति सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इसी विषय पर राज्य के विभिन्न बुद्धिजीवियों के साथ भी अलग से बैठक की एवं उनके सुझाव आमंत्रित किए।

स्थानीयता के साथ नियोजन नीति भी बनें-प्रदीप
झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी की ओर से राज्य सरकार को स्थानीयता नीति तय करने के साथ ही नियोजन नीति भी बनाने का सुझाव दिया गया है।

अन्य राज्यों की नीति का अध्ययन तय कर मानक तय हो-भाजपा
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग प्रमंडलीय क्षेत्रों की स्थिति एक-दूसरे से भिन्न है। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि इस मसले पर अन्य राज्यों की स्थानीयता नीति का अध्ययन कर एक मानक तय किये जाए।

स्थायी रुप से निवास की इच्छा रखने वाले का ध्यान रखा जाएःआजसू
आजसू पार्टी ने कहा है कि वैसे निवासी जिनका मूल निवास झारखंड में नही है,बल्कि झारखंड में स्थायी रुप से निवास करने की इच्छा रखता हो एवं यहां की सामाजिक ,सांस्कृतिक परंपराओं एवं मान्यताओं तथा झारखंड की मूल भाषाओं से सामंजस्य रख कर उसके अनुरुप निवास करना चाहता हो। इनके लिये स्थानीय नीति बनाये जाने एवं उसके प्रारुप पर सरकार को विचार करना चाहिये ।

स्थानीयता पर सरकार पहले अपना प्रारुप पेश करें-कांग्रेस
स्थानीयता नीति निर्धारण तक नियुक्तियों पर रोक लगें
मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा स्थानीय नीति के निर्धारण को लेकर आहुत सर्वदलीय बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रतिनिधि के रुप में पार्टी के प्रदेश महासचिव अनादि ब्रह्म तथा प्रवक्ता राजीव रजंन प्रसाद ने पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा।सर्वदलीय बैठक में पार्टी का पक्ष रखते हुए राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि सरकार के स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के पूर्व मौजूदा सरकार के द्वारा अपना कोई स्पष्ट मंतव्य अथवा प्रारुप बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कहा कि बेहतर होता कि सरकार पहले अपना प्रारुप सामने लाती।