रांची,8नवंबर । मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में नवाचारी तकनीकी प्रयोगों के जरिए विकास के उच्च मानकों की प्राप्ति के लिए राज्य नवाचारी परिषद (स्टेट इनोवेशन कौंसिल) का गठन किया गया है। यह परिषद त्वरित नवाचारी विकास के जरिए झारखंड राज्य के 10 वर्षों के विकास की नीतियों का खाका तय करेगी साथ ही उच्च स्तरीय विकास गति की प्राप्ति के लिए रोडमैप तैयार करेगी। समिति को यह भी जिम्मा सौंपा गया है कि नवाचारों के मानकों को निर्धारित करते हुए संबंधित क्षेत्रों की विशेषज्ञ टीम बनाए जो इन नवाचारों को नए आयाम प्रदान कर सकें। इससे सूबे में विज्ञान और प्रौधोगिकी, शासन-व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति जैसे विविध क्षेत्रों में नए आयामों की शुरुआत हो सकेगी साथ ही संबंधित क्षेत्रों में प्रगति की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी। यह परिषद इन क्षेत्रों के लिए साझा मंच उपलब्ध कराएगी। परिषद के द्वारा विश्वविद्य्नालयों, बुद्धिजीवियों लघु औधोगिक क्षेत्रों एवं व्यापार-वाणिज्य के क्षेत्र में समूह गठित किए जाऐंगे जो नवाचारी विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे। समृद्ध परंपरागत ज्ञान के आधार तथा जनजातियों एवं जातियों की बहुलता के साथ पेटेन्ट से जुड़े नवाचारों के क्षेत्र्ा में राज्य में बेहतर संभावनाएँ है। इस परिषद के क्रियाकलाप मुख्य रुप से गरीब लोगों एवं समाज के वंचित तबकों के समेकित विकास पर केन्द्रित होंगे जिनकी आव यकताओं को समावेशी नवाचारी एप्रोच में परिषद सम्मिलित करेगी। मुख्यमंत्र्ाी अर्जुन मुंडा आज राष्ट्रीय नवाचार परिषद(एनआईसी) के अध्यक्ष एवं लोक सूचना, आधार भूत संरंचना एवंे नवाचार मामलों के प्रधान मंत्र्ाी सलाहकार सैम पित्र्ाोदा से उनके योजना भवन स्थित कार्यालय में र्वा ाा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने श्री सैम पित्र्ाोदा से झारखंड राज्य में नवाचार (इनोवेशन)) के रोडमैप के विषय में चर्चा की एवं इस दिशा में झारखंड सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के मुतल्लिक केन्द्र सरकार के सहयोग की अपेक्षा की।
मुख्यमंत्र्ाी अर्जुन मुंडा ने औधोगिक कलस्टरों में नवाचारों के प्रोत्साहन के लिए यूएस डॉलर 1 बिलियन की निधि गठित करने के लिए सैम पित्र्ाोदा को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध किया कि जमशेदपूर, राँची, धनबाद और देवघर के औद्य्नाोगिक कलस्टरों को कार्यक्रम के प्रथम फेज में ही शामिल किया जाए। उन्होंने पित्र्ाोदा को अश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार के इस नवाचार के कार्यक्रम में झारखंड सरकार भरपूर सहयोग करेगी।
उन्होंेने रेखांकित किया कि झारखंड राज्य में व्याप्त गरीबी और इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के जरिए झारखंड राज्य को सहायता की जानी चाहिए। इसके लिए राज्य में व्यापक संभावनाएँ भी मौजूद हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इससे उन युवाओं की शक्ति राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लग सकेेगी जो अवसरों की कमी और मुख्यधारा से विचलन के कारण उग्रवादी शक्रियों के प्रभाव में आ जाते है।
मुख्यमंत्र्ाी अर्जुन मुंडा ने इस मौके पर कहा कि झारखंड सरकार ने सूबे की पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता के साथ कार्यान्वित किया है। प्रस्तावित ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरु की गई मिशन मोड वाली ई-गर्वनेंस की परियोजनाएँ प्रभावी होंगी एवं इनके त्वरित कार्यान्वयन में सहुलियत होगी। इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्र्ाों में रहने वाले लोगों के लिए भी इलेक्ट्रोनिक सेवाओं का प्रदान आसान हो जाएगा। इसमें कम्प्यूटराईज्ड भू-अभिलेख, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक संरक्षण सेवाओं का प्रदाय, शिकायत-निवारण की पद्धति की नियमित मॉनीटरिंग, आधारभूत अवस्था से परियोजना मॉनीटरिंग की प्रणाली जैसे कार्य सम्मिलित होंगे जिनसे ग्रामीणों का सुशासन के सेवा प्रदाय में सीधी भगीदारी का अवसर प्राप्त हो सकेगा।
मुख्यमंत्र्ाी अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि इन प्रयासों से जनजातीय युवकों को न केवल आधुनिक सेवाओं का अवसर प्राप्त होगा बल्कि उन्हें इन नवाचारों के साथ अपने परंपरागत हुनर और कौशल के साथ समावेशी आजीविकाओं को अपनाने का अवसर मिल सकेगा। इसके अलावे पंचायत स्तर तक ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क की सहुलियत मिलने परउन्हें सही अर्थों में अपने सशक्तिकरण का अहसास हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूबे के आप्रवासी भारतीयों की पंजी तैयार करेगी ताकि सरकार के विकासात्मक कार्यों में उनकी सोत्साह भगीदारी प्राप्त हो। आप्रवासी लोग निवेश के साथ आधुनिक तकनीक का विकास के विभिन्न मामलों में सार्थक उपयोग कर राज्य को समृद्धि के पटल पर लाने में योगदान कर सकते हैं।
सैम पित्र्ाोदा ने मुख्यमंत्र्ाी अर्जुन मुंडा को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय नवाचार परिषद( एनआईसी ) झारखंड सरकार के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य में नवाचार युक्त इको-फ्रेंडली प्रणाली की स्थापना करेगी। इससे कम समय में विकास को तेज गति मिलेगी साथ ही अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में झारखंड सूबे के लोगों को पूर्ण रोजगार एवं रोजगार के उपयुक्त माहौल एवं अवसर प्राप्त होंगे।