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स्कूलों में बिजली की सुविधा के लिए 200 करोड़ स्वीकृत
केंद्र की तर्ज पर 89 मॉडल स्कूलों का होगा संचालन
रांची,7जून। राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्य्नालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार, केन्द्र की तर्ज पर मॉडल स्कूलों का संचालन करेगी। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद अपर मुख्य सचिव मंत्रिडलीय समन्वय विभाग एनएन पांडेय ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे उन विद्य्नार्थियों को फायदा होगा जहां बिजली के अभाव में कंप्यूटर की पढ़ा नहीं हो पा रही थी। स्कूलों में बिजली व्यवस्था सु.ढ करने के लिये कुल 401.74 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वी.ति दी ग । चालू वित्तीय वर्ष में 14,469 मध्य विद्य्नालयों, 51 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों तथा 6000 प्राथमिक विद्य्नालयों में विद्य्नुतीकरण की जाएगी, जबकि शेष बचे 19,654 प्राथमिक विद्य्नालयों में वर्ष 2017-18 में विद्य्नुतीकरण किये जाने की योजना है।
बैठक में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वी.त 89 मॉडल स्कूलों को राज्य योजना के तहत स्थानांतरित करते हुये संचालन की स्वी.ति दी ग है। पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा इन विद्य्नालयों को अंशदान दिया जाता था, लेकिन अब इन विद्य्नालयों के संचालन के लिये 190.15 करोड़ की प्रशासनिक स्वी.ति दी गयी है।
318.7करोड़ की छह सड़क योजनाएं स्वीकृत
बैठक में सड़क निर्माण से संबंधित छह योजनाओं को स्वीकृति दी गयी, जिसमें जामताड़ा जिला अंतर्गत जामताड़ा (तिलाबाद) से लादना डैम पथ (लंबा 11.50 किमी) के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28.69करोड़ रुपये की स्वी.ति दी गयी। वहीं गोड्डा जिला अंतर्गत घौरीचक-दिग्घी पथ (लंबा 22.30 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (भू-अर्जन सहित) कार्य के लिए 47.03 करोड़, दुमका जिला अंतर्गत बेंगनथारा-नोनिया-सरवाधाम-मोनडालडीह पथ (लंबा 22.050 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (भू-अर्जन सहित) कार्य के लिए 46.89 करोड़, दुमका जिला अंतर्गत नावाडीह-हरिपुर पथ (लंबा 15.10 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (भू-अर्जन सहित) कार्य के लिए 33.96 करोड़ और सरायकेला-खरसांवा अंतर्गत चक्रधरपुर-खरसांवा पथ (लंबा 28.525 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (भू-अर्जन सहित) कार्य के लिए 75.57 करोड़ रुपये तथा मनोहरपुर अंतर्गत चक्रधरपुर-सोनुआ-गो लकेरा-मनोहरपुर पथ (लंबा 48.915 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (भू-अर्जन सहित) कार्य के लिए 86.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
एचईसी के 400 विस्थापितों का होगा पुर्नस्थापन
एच सी एरिया में कोर कैपिटल साइट बनाने से पहले एच सी क्षेत्र में बसनेवाले 400 परिवारों को पुनर्वास और पुर्नस्थापन के लिये 216 करोड़ 62 लाख 70 हजार रुपए की योजना की स्वी.ति दी गयी।
वन संसाधनों का होगा अध्ययन
झारखंड में मौजूदा वन संसाधनों के अध्ययन आ आ एम भोपाल से कराने के लिये वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुये नॉमिनेशन के आधार पर कार्य करने की स्वी.ति मिली। इस काम में 20 लाख रुपये खर्च होंगे।
इज आफ डुइंग बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन अब पांच दिन
इज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत अब रजिस्ट्रेशन कार्य के लिये पांच दिन की जगह पर एक दिन लगेगा। साथ ही राइट टू सर्विस देने की योजना के तहत अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट तथा सरेंडर ऑफ प्लॉट की समय सीमा निर्धारित की गयी है।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा की राशि बढ़कर हुई 50 हजार
वहीं सरकार ने राज्य में चिंहित परिवार के सदस्यों के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा देने के लिये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वी.ति दी। इसके साथ ही पूर्व की अपेक्षा बीमा राशि 30 से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गयी है। वहीं टर्शियरी केयर के लिये (गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिये) बीमा की राशि दो लाख रुपये कर दी गयी है। इसके साथ ही सड़क परियोजना संबंधित कुल छह प्रस्तावों पर स्वी.ति मिली। वहीं खान पर्षद हजारीबाग में कार्यरत 44 कर्मियों की सेवा को शहरी स्थानीय निकायों में समायोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
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