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स्कूलों में बिजली उपलब्ध कराने डीपीआर तैयार करवाने का दिया निदेश:- मुख्य सचिव
सभी सरकारी स्कूलों में बिजली उपलब्ध कराएं¤ गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों कों करें चिन्ह्ति
रांची,20अप्रैल। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वे आज रांची में स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक कर रही थी। उन्होंने शिक्षा विभाग की सचिव को ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में विद्य्नुतीकरण को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को चिन्ह्ति कर उसकी सूची तैयार करें तथा आधारभूत संरचना समेत विभिन्न मापदंडों को आकलन करने के बाद तीन माह के अन्दर उन्हें मान्यता देने की प्रक्रिया पूर्ण की जाये। वे आज प्रोजेक्ट भवन के सभागार कक्ष में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक कर रही थीं।
स्कूल प्रबंधन समिति को बनायें जवाबदेह
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर बनी स्कूल प्रबंधन समिति को ज्यादा असरदार बनायी जाये ताकि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, पेयजल की व्यवस्था और शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा सके। शिक्षक समय पर स्कूल आयें इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये उन्होंने निदेश दिया कि टॉल फ्री नंबर की जानकारी ग्राम स्तर पर सभी को होनी चाहिये ताकि स्कूलों से संबंधित शिकायत आमलोग भी दर्ज करवा सकें। उन्होंने कहा कि डीएसई एवं बीईओ को और ज्यादा जवाबदेह बनाया जाये।
शिक्षकों की नियुक्ति
मुख्य सचिव ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में बदलाव करते हुए रोस्टर क्लीयरेंस सीधे जिला से उपलब्ध करें तथा आरक्षण वाले बिन्दुओंपर स्वयं सचिव परीक्षण करें। मुख्य सचिव ने कहा कि अपग्रेटेड प्राथमिक स्कूल एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो पद चिन्ह्ति किये गये हैं उन्हें प्रशासी पदवर्ग समिति में अविलंब भेजा जाये।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि राज्य में सभी स्कूलों को विद्य्नुतीकरण से आच्छादित किया जाये। उन्होंने शिक्षा विभाग की सचिव को निदेश दिया कि उर्जा विभाग से सभी स्कूलों के विद्य्नुतीकरण के लिए डी0पी0आर0 बनवाया जाये। श्रीमती वर्मा ने कहा कि अगर स्कूलों में विद्य्नुतीकरण का कार्य संपन्न हो जाता है तो तकनीकी शिक्षा, समेत कई क्षेत्र्ाों में छात्र्ाों को शिक्षित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि केन्द्र से प्राप्त होनी वाली राशि की प्रथम किस्त प्राप्त करने हेतु प्रयास तेज करें ताकि मई-जून माह से राशि प्राप्त की जा सके। शिक्षा सचिव ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राईमरी शिक्षा हेतु 3478.90 करोड़ तथा सेकेंडरी शिक्षा हेतु 771.17 करोड़ रुपये का उपस्थापित किये गये है साथ ही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राईमरी शिक्षा हेतु 1401 करोड़ तथा सेकेंडरी एजुकेशन हेतु 214 करोड़ की राशि प्राप्त होनी है।
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