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सूखे की स्थिति पर केंद्रीय टीम ने की बैठक, 818 करोड़ की सहायता का आग्रह
मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक, मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा
रांची,7दिसंबर। झारखंड में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए रांची पहुंची केंद्रीय टीम इन दिनों झारखंड दौरे पर है। राज्य सरकार की ओर से सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए 818 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह केंद्र सरकार से की है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही झारखंड को केंद्रीय मदद मिल पाएगी।केंद्रीय टीम के सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल और कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद थी। इससे पहले केंद्रीय टीम के सदस्यों ने मुख्य सचिव बी.के. त्रिपाठी के अलावा कृषि और पशुपालन विभाग, जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों के साथ बैठक की। मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों का एक दल पलामू प्रमंडल, दूसरा दल कोडरमा, चतरा और गिरिडीह और तीसरा दल पाकुड़, देवघर और दुमका का दौरा के लिए रांची से रवाना हुई। टीम के सदस्य इन क्षेत्रों के किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों से सूखे की स्थिति की जानकारी लेंगे। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर झारखंड को केंद्र से मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से केंद्रीय टीम के सदस्यों की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि झारखंड में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से जो आकलन किया गया है,उसके अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए 818करोड़ रुपये की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 18 जिलों के 129प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, इसके लिए केंद्रीय मदद की मांग की गयी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय टीम के सदस्य तीन हिस्सों में बंट कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेने के लिए सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए शुक्रवार को रांची से रवाना हुए। सुखाड़ का जायजा लेने आयी केंद्रीय टीम के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। टीम के सदस्य 10 दिसंबर को वापस नई दिल्ली लौटेंगे। दस सदस्यीय केंद्रीय टीम गुरुवार को रांची पहुंच चुकी है और इस टीम के सदस्यों ने राज्य सरकार ने राजकीय अतिथि घोषित किया है।सूखाग्रस्त प्रखंड का निरीक्षण करने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की तीन टीमें रांची पहुंच है। इस टीम का गठन भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। पहली टीम में बिहार सरकार के राइस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के निदेशक डॉ विरेन्द्र सिंह, एफसीआई के डीजीएम सुरेश मिंज और दयानंद सावंत शामिल हैं। दूसरी टीम का नेतृत्व वित्त मंत्रालय के संयुक्त निदेशक सूरज कुमार प्रधान कर रहे हैं। इस टीम में झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग के निदेशक अखिलेश कुमार और पेयजल आपूर्ति मंत्रालय के परामर्शी जरगर भी शामिल हैं।वहीं तीसरी टीम में एमएनसीएफसी के डॉ एसएस राय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मानिक चंद पंडित और नीति आयोग के शोध अधिकारी डॉ बी गणेश राम शामिल हैं।गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 18 जिले के 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा केंद्र सरकार को सूखे की रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें वर्षा और रोपनी के अलावा कई तथ्यों को आधार बनाते हुए सूखे से निबटने के लिए केंद्रीय सहयता की मांग की गई थी। जिसके बाद केंद्रीय टीम राज्य के दौरे के लिए पहुंची है।ये तीनों टीमें अलग-अलग क्षेत्र का भ्रमण कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार को सूखे से निबटने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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