विस में सीएम की घोषणा,कहा-अब हर वष जेपीएससी परीक्षा होगी, सी-सैट के विरोध में विपक्षी दलों का दूसरे दिन भी हंगामा, प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही रही बाधित,सदन दो बार स्थगित
रांची,28अगस्त। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग(जेपीएससी) प्रारंभिक परीक्षा में सी-सैट व्यवस्था में बदलाव के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी आज विधानसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की। इससे पहले इस मुद्दे पर आज भी विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया,जिसके कारण प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही और स्पीकर को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।
मुख्यमंत्री ने सी-सैट के मसले पर पक्ष-विपक्षी सदस्यों की चिंता पर सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि जब विपक्षी सदस्यों ने इस विषय को सदन में उठाया, तो उन्होंने सहयोगियों, सत्तापक्ष के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य के युवाओं के भविष्य की चिंता है। उन्होंने बताया कि सी-सैट व्यवस्था पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में त्र्ािसदस्यीय समिति का गठन किया गया है, इस समिति को सात दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है और 10दिनों के अंदर सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी। मुख्यमंत्र्ाी ने यह भी कहा कि जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा का मसला हो या फिर अंग्रेजी-हिन्दी माध्यम में परीक्षा लेने की बात हो, सरकार समुचित विचार कर इस संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि अलग झारखंड राज्य गठन के बाद प्रत्येक वर्ष जेपीएससी परीक्षा नहीं हो सकी, इसमें परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, सत्ता में बैठे लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अब प्रत्येक वर्ष जेपीएससी की परीक्षा होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में बैठने को लेकर कोई उम्र सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि जेपीएससी की परीक्षा कई वर्षाें में नहीं हो सकी,इस गैप को पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने पर विचार किया जा रहा है।
इससे पहले आज सुबह प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शुरु होने पर झामुमो सदस्यों की ओर से सी-सैट के मुद्दे पर सरकार से वक्तव्य की मांग को लेकर शोर-शराबा करने लगे और आसन के निकट आकर धरना पर बैठ गये। वहीं भाजपा के राधाकृष्ण किशोर ने इस मुद्दे पर आधा घंटे की विशेष चर्चा कराने का सुझाव दिया,लेकिन झामुमो सदस्यों का हंगामा जारी रहा। झाविमो के प्रदीप यादव ने भी सी-सैट, पारा शिक्षकों, सिकिदिरी जलविद्य्नुत परियोजना के जीर्णाेद्धार में अनियमितता समेत अन्य बिन्दुओं पर मुख्यमंत्री से वक्तव्य देने का आग्रह किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने हंगामा कर रहे सदस्यों को समझाने का प्रयास किया,लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण पूर्वाह्न 11.35मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 12.00बजे तक स्थगित कर दी गयी। दुबारा सदन की कार्यवाही शुरु होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन की ओर से विधानसभा की समिति भी गठित करने का सुझाव दिया गया,जबकि स्पीकर ने राज्यहित में चर्चा पर सहमति जतायी,लेकिन झामुमो सदस्य नारेबाजी करते हुए फिर से वेल में आ गये, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष ने अपराह्न 12.10मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः अपराह्न 2.00बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दो बजे शुरु होने पर फिर से झामुमो सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया,लेकिन इस दौरान कई विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेने के स्पीकर के आग्रह पर झामुमो सदस्य शांत हुए और सदन की कार्यवाही शुरु हुई।
विधायी कार्य पूरा होने के बाद भाजपा के राधाकृष्ण किशोर ने इस मुद्दे पर सत्तापक्ष के सदस्यों की भावना के बाद ही मुख्यमंत्री से वक्तव्य देने का आग्रह किया गया,जिस पर नेता प्रतिपक्ष समेत कई सदस्यों की ओर से आपत्ति की गयी,जिसके कारण करीब आधे घंटे तक सदन की कार्यवाही फिर से बाधित रही। बाद में सी-सैट के मसले पर भाजपा के राधाकृष्ण किशोर, शिवशंकर उरांव, झामुमो के कुणाल षाड़ंगी और भाजपा के अनंत ओझा की ओर से अपनी बातें रखी गयी। उसके बाद ही मुख्यमंत्री की ओर से इस मुद्दे पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने की घोषणा की गयी।