भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का दिया निर्देश
रांची,11नवंबर । मुख्यमंत्र्ाी अर्जुन मुंडा ने पारदर्शी और गतिशील प्रशासन देने के अपने सभी सहयोगियों मंत्र्ाियों को पत्र्ा लिखा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के साथ ही विभागीय मंत्र्ाियों को प्रत्येक माह में निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करने और यह देखने की सलाह दी कि लक्ष्य के अनुरुप कितनी प्रगति की जा रही है।
मुख्यमंत्र्ाी ने सभी मंत्र्ाियों को पत्र्ा लिख कर  चिंता प्रकट की है। उन्होंने योजना की राशि खर्च नहीं हो पाने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष की लगभग आधी अवधि बीत जाने के उपरान्त एक नई लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि जब नई सरकार ने कामकाज संभाली था, तब तक राज्य योजना के कुल वार्षिक लक्ष्य रुपए 9240 करोड़ के विरुद्ध मात्र्ा लगभग 2500 करोड़ रुपए ही व्यय हो सके हैं, जो कुल लक्ष्य का 27 प्रतिशत है । उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में हुई सभी विभागों की समीक्षात्मक बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि केन्द्र सरकार की सहायता से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि अव्यवहृत पायी गयी, जिसका नुकसान निश्चित रुप से इस राज्य को हुआ है । इस वित्तीय वर्ष में भी इन योजनाओं के कुल लक्ष्य लगभग 10700 करोड़ रुपए के विरुद्ध अभी तक मात्र्ा 2500 करोड़ का व्यय किया गया है । स्पष्ट है कि आम जनता के कल्याण के लिए चालू इन योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है । इस सरकार से जनता की बहुत-सी आशाएं हैं, जिन पर खरा उतरने हेतु हम दृढ़संकल्पित हैं। आवश्यकता है कि सही दिशा में राज्य के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्र्ाी ने इस संबंध में कुछ सुझाव भी दिए है। उन्होंने अपने मंत्र्ाियों से कहा है कि इस सरकार का उद्देश्य एक पारदर्शी व गतिशील प्रशासन व्यवस्था देना है । सरकार के अधीन सभी व्यक्तियों की सोच परिणामोन्मुखी होनी चाहिए । विभागीय मंत्र्ाी प्रत्येक माह में निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करें व देखें कि लक्ष्य के अनुरुप कितनी प्रगति की जा रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रारम्भ किये गये अभियान को कड़ाई से जारी रखना है। प्रशासनिक तथा कानूनी कार्रवाई को अधिक समय तक लंबित न रखकर तीन माह में निश्चित निर्णय तक पहुंचना होगा। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि ईमानदार, योग्य व दक्ष पदाधिकारीगण को कतिपय “बोनाफाईड“ गलतियों के कारण परेशान न किया जाए।  उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक शिथिलता के पीछे क्या कारण है, इन्हें चिन्ह्ति किया जाय और पूर्ण प्रशासनिक तंत्र्ा को ऊर्जावान किया जाए। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा, जब प्रत्येक स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों का सम्यक उपयोग किया जाये। सचिवालय का कार्य नीति-निर्धारण करना है। योजनाओं का कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण मुख्यतः निदेशालय व क्षेत्र्ाीय कार्यालयों की जिम्मेदारी है। निदेशालयों को सुदृढ़ बनाया जाये। शक्तियों के आवश्यक प्रत्यायोजन किये जायें। स्थापना संबंधी मामलों में भी अनावश्यक केन्द्रीकरण न किया जाये।
अर्जुन मुंडा ने नियमों, उप-नियमों, परिपत्र्ाों व शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि के कारण आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं की पहचान करने तथा इस मामले को उनके संज्ञान में लाने की भी सुझाव भी दी। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों व वाहनों की कमी भी काम में बाधक हो रही है, इसे यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाये । इस प्रयोजन के लिए  विभाग के सभी स्तरों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों से विमर्श किया जाये।उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को तद्नुसार निदेशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों पर गैर-योजना व्यय का बहुत अधिक बोझ है, जो कालान्तर में बढ़ता ही जायेगा। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का पूर्ण उपयोग किया जाना अपरिहार्य है। उक्त योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जाये। केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्र्ाी से औपचारिक व अनौपचारिक संपर्क बनाये रखा जाये। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों की वेबसाईट को नियमित रुप से देखा जाये, ताकि योजनाओं के संबंध में अद्य्नतन सूचना उपलब्ध हो सके। अपने विभाग की वेबसाईट बनायें जिसे नियमित रुप से अद्य्नतन ;न्चकंजमद्ध भी किया जाये।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग तीन से पंाच सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनहित की योजनाओं का चयन करने और इन योजनाओं की गहन समीक्षा  विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के स्तर पर करने का भी सुझाव दिया है। साथ ही वेैं स्वयं भी इन्हीं योजनाओं की समीक्षा विशेष रुप से करेंगे। मुख्यमंत्र्ाी ने सूचना तकनीक का यथासंभव प्रशासनिक सुगमता व पारदर्शिता के लिए उपयोग करने की सलाह दी। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी विभागों में निविदा की प्रक्रिया ई-टेण्डर के द्वारा हो। विभाग में कार्यरत विभिन्न स्तर के पदाधिकारी व कर्मचारीगण को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण लेकर दक्षता प्राप्त करनी चाहिये तथा उनके कार्यों का मूल्यांकन इस बारे में भी होनी चाहिये।
मुख्यमंत्र्ाी ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना जरुरी है। सभी विभागों के लिए प्रत्येक माह एक तिथि निर्धारित की जा रही है। उस दिन मंत्र्ाी या संबंधित विभागीय सचिव प्रेस व इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ वार्ता करके सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी दे तथा उनसे भी सरकार के कार्यों के संबंध में“फीडबैक“ प्राप्त करें। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना मद की पूरी राशि का स्वीकृत्यादेश 25 नवंबर तक एवं सारे आवंटनादेश 30 नवंबर0 तक निश्चित रुप से निर्गत कर देने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं पर मंत्र्ािपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव 22नवंबर तक मंत्र्ािमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को भेज दिया जाय। इस वर्ष की योजना की विवरणी योजनावार आप व विभागीय सचिव सदैव अपने साथ रखें और प्रतिदिन देखें कि किस मद में स्वीकृत्यादेश के लिए कार्रवाई नहीं की गई है।मुख्यमंत्र्ाी ने केन्द्र सरकार के द्वारा संपोषित अथवा केंद्रीय सहायता पर आधारित योजनाओं के संबंध में व्यय-विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र्ा 25नवंबर तक भेज देने और जो राशि विमुक्त नहीं हुई है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करने को कहा।  उन्होंने कहा कि इस बारे में केन्द्र सरकार के मंत्र्ाीगण एवं शीर्षस्थ पदाधिकारियों के साथ लगातार वार्त्ता की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिसम्बर माह में आपके तथा विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्षों के द्वारा कार्यक्रम बनाकर सघन रुप से राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण किया जाये, जिससे योजनाओं की जानकारी धरातल पर प्राप्त की जा सके और कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सके। मुख्यमंत्र्ाी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य योजना की तैयारी के लिए  विभागीय पदाधिकारीगण व संबंधित आम जन से विमर्श की प्रक्रिया शुरु कर देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस राज्य के सफल घरेलू उत्पाद की वृद्धि  के लिए आवश्यक विकासात्मक कार्य करते हुए मानव विकास सूचकांक को उच्च स्तर पर लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य को न ही सिर्फ विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है, अपितु यह सुनिश्चित करना है कि इस राज्य की सोच व छवि बदले