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सीएम ने लंबित परियोजनाओं पर रेलमंत्री से की शिकायत
गोड़ा ने हरसंभव सहायता दिलाया भरोसा
रांची,16अक्टूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रेलवमंत्री सदानंद गोड़ा से राज्य में लंबित रेल परियोजनाओं को पूरा नहीं किये जाने व कोकर्ण रेलवे द्वारा बनाये गये तीन रेलवे ओवरब्रिज में गुणवत्तायुक्त नहीं किये जाने की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि लंबित परियोजनाओं के लिए अंशदान के रुप में 2219करोड़ रुपये दिये जाने के बावजूद 12 वर्षाें में भी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है।रेलमंत्री सदानंद गौड़ा ने लंबित रेल परियोजनाओं पर लगभग एक घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विचार-विमर्श के दौरान केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित राज्य सचिवालय में रेलमंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि 2002 में झारखण्ड के छः रेल परियोजनाओं के लिए समझौते हुए थे, कुल 565 कि0मी0 रेल परिवहन मार्ग का निर्माण किया जाना था जिनमें से मात्र्ा 348 कि0मी0 का निर्माण हो सका है। इस कारण लागत राशि 1997 करोड़ के स्थान पर 5775 करोड़ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि झारखण्ड सरकार की ओर से इन परियोजनाओं के लिए 2219 करोड़ रु0 पूर्व में ही दिए जा चुके हैं परन्तु परियाजनाएं पूरी नही हो सकी है। झारखण्ड के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। 
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री को बताया कि रेलवे एवं राज्य सरकार के द्वारा 29 रेलवे ओवरब्रीज तथा एल0एच0एस0 का निर्माण कराया जा रहा है तथा अभी रेलवे के द्वारा 7 परियोजनाओं की स्वीकृति बाकी है। छः आर0ओ0बी0 के लिए 64 करोड़ रु0 की राशि राज्य सरकार के द्वारा मार्च 2013 में ही निर्गत की जा चुकी है, लेकिन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि झारखण्ड राज्य में कृषि कार्य हेतु उर्वरक के परिवहन के लिए 8 प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जसीडीह, डाल्टेनगंज, कोडरमा, साहेबगंज एवं दुमका कार्यरत है, जबकि जमशेदपुर (टाटानगर), दुमका, लोहरदगा व धनबाद में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसकी कमी की वजह से झारखण्ड के कृषकों को ससमय उर्वरक की उपलब्धता में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा उनके परिवहन आदि में भी अनावश्यक अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने पेयजलापूर्ति के सम्बंध में कहा कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों विशेष कर साहेबगंज, पाकुड़ जिलों में ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना के तहत रेलवे ट्रैक के साथ एवं उनके नीचे से पाईप लाईन को बिछाये जाने की आवश्यकता है, जिसमें रेल मंत्रालय की सहमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्व केन्द्रीय रेलवे के आसनसोल, रांची, चक्रधरपुर, खड़गपुर आद्रा, धनबाद में खाद्य्नान्न आपूर्ति की व्यवस्था को सुधार करने के लिए रेलवे द्वारा लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था के लिए शीघ्र कार्रवाई किये जाने की भी आवश्यकता है। 
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री को यह भी बताया कि झारखण्ड राज्य में बंदरगाह की सुविधा नहीं है, इसलिए नजदीकी बंदरगाह (पोर्ट) की सुविधा प्राप्त करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे से खड़गपुर जंक्शन अत्यंत व्यस्ततम होने के कारण बुरामारा-चाकुलिया में रेलवे लाइन का संचालन तथा रुक्सा-बुरामारा लाईन का उन्नयन करने की आवश्यकता है, जिससे कि धामरा एवं पारादीप बंदरगाह से झारखण्ड का सीधा सम्पर्क स्थापित हो सके। इसी प्रकार पारादीप-हरिदासपुर रेल लिंक के शीघ्र संचालन से झारखण्ड राज्य को रेल की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
इसी प्रकार रांची से राउरकेला रेल मार्ग को उत्क्रमित किए जाने की आवश्यकता है तथा रांची-नामकुम-काण्ड्रा होते हुए जमशेदपुर तक रेल सुविधा विस्तारित करने की आवश्यकता है। साथ ही चेन्नई के लिए रांची से सीधे रेल सुविधा उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है। उन्होंने राँची दुमका एक्सप्रेस में एक कम्पोजिट बोगी उपलब्ध कराने, रांची-नई दिल्ली राजधानी एवं गरीब रथ एक्सप्रेस को प्रतिदिन कराने तथा रांची से भी दुरन्तो एक्सप्रेस चलाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने चारों धाम के लिए रेल परिचालन की भी आवश्यकता बताई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ट्रैक के निर्माण में पहाड़ों को दो भागों में विभक्त कर दिया जा रहा जिस कारण वन्य जीवों के स्वाभाविक मार्ग में बदलाव हो रहा है एवं आए दिन बस्तियों में उनके झुंड प्रवेश करते हैं जिससे आमजनों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने पहाड़ों को काटने के बजाए सुरंग के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
बैठक में कोंकण रेलवे द्वारा बनाए गए 14 आर0ओ0बी0 जो गुणवत्तापूर्ण नहीं है के संबंध में भी केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया तथा उनके रख-रखाव के संबंध में चर्चा हुई।
केन्द्रीय मंत्री सदानन्द गौड़ा ने कहा कि रेलवे के पास भी निधि का अभाव है इस कारण किसी भी नई परियोजना पर तत्काल विचार नहीं किया जा रहा है, परन्तु पूर्व से चल रही योजनाओं को आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो भी समस्याएं प्रकाश में लाई गई है उनसे संबंधित प्रतिवेदन एक माह के भीतर उन्हें भेजी जाए ताकि उन पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि के व्यय के संबंधित प्रतिवेदन के लिए रेल के अधिकारियों को निदेश देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि, उनके व्यय एवं कार्यों की प्रगति के संबंध मे 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन भेजे जाएं ताकि उन पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को पूर्ण करना रेलवे का दायित्व है, प्रत्येक 15 दिनों में रेलवे के अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करें और परियोजनाओं की पूर्णता में आ रही समस्याओं का निराकरण करें।
बैठक में मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती, विकास आयुक्त आर0एस0पोद्दार, प्रधान सचिव पथ राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जे0बी0तुबीद, मुख्यमंत्र्ाी के प्रधान सचिव एस0के0 शत्पथी, सचिव वन अलका तिवारी, सचिव परिवहन के0के0 सोन समेत वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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