रांची,24अगस्त। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज नौ आरोपी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जनता तीव्र विकास चाहती है, ऐसी परिस्थिति में अपने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले एवं सरकारी राशि के गबन एवं आम जनता के दोहन में शामिल पाए गए सरकारी पदाधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति सरकार बिल्कुल ही सख्त है। इसके विपरीत कतिपय पदाधिकारी व कर्मचारी पूरे मनोयोग से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जिन्हें सरकार प्रोत्साहित करेगी।
मुख्यमंत्री ने बसिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर द्वारा अग्रिम भुगतान के बावजूद इंदिरा आवास का निर्माण कार्य नहीं कराने, मनरेगा के कार्यों में घोर उदासीनता बरतने, बिना कार्य पूर्ण कराये द्वितीय अग्रिम की राशि निर्गत करने, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा समाज के वंचित वर्ग के प्रति संवेदनहीन होने के कारण निलम्बित करने का आदेश दिया है।मुख्यमंत्री ने दो वर्षों तक लक्ष्मी नारायण किशोर के कार्यों की निगरानी करने और सुधार नही होने पर बर्खास्तगी की चेतावनी का आदेश भी दिया है।
इसी तरह से लापुंग की प्रखंड विकास पदाधिकारी मोनी कुमारी को आँगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता बरते जाने के आरोप में सेवा सम्पुष्टि की अहर्ता की तिथि से अगले दो वर्षों तक इनकी सेवा सम्पुष्टन नहीं किए जाने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
जबकि हिरणपुर(पाकुड़) के तत्कालीन अंचालाधिकारी देवराज गुप्ता को जमीन के सीमांकन के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 25जून से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित करने एवं अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव उपस्थापित करने का आदेश दिया है।
इसी तरह से पाकुड़ पथ प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के रुप में पदस्थापित प्रशांत देव के विरुद्ध दुमका-साहेबगंज पथ की मरम्मति के कार्य संवेदक द्वारा समर्पित 18 जाली बिटुमिन इनवायस की सत्यता की संपुष्टि कराये बिना विपत्र्ा पारित कर सरकारी राजस्व की क्षति के आरोप में अपने पद के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति सहित सरकारी राजस्व की क्षति की वसूली हेतु आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है।
मुख्यमंत्री ने गोमिया की प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीषा वत्स के विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने, रोकड़बही का संधारण नहीं करने, वित्तीय गबन का मार्ग प्रशस्त करने एवं सरकारी कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं करने के आरोप में उनकी सेवा संपुष्टि की अवधि के विस्तार तथा दो वर्षों के लिए परीक्ष्यमान अवधि के विस्तार का आदेश दिया है।
जबकि आगामी नंबर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले रांची के क्षेत्र्ाीय शिक्षा उपनिदेशक पोलीकार्प तिर्की को सामान्य कोटि के 15 शिक्षकों को वर्ष 1986 के पूर्व की तिथि से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिए जाने के आरोप में पेंशन नियमावली 1950 के नियम139(इ) के तहत स्वीकृत किये जाने वाले पेंशन में से 10 प्रतिशत पेंशन राशि के 5 वर्षांे की अवधि तक कटौती का आदेश दिया है।
जामताड़ा जिले के कुण्डहित के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमत सोरेन द्वारा अपने कार्यकाल में बरती गयी कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पेंशन नियमावली के नियम-43 (ठ) के तहत 10प्रतिशत पेंशन राशि की आजीवन कटौती का आदेश दिया है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सुश्री सागरी बराल झा0प्र0से0, सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर, धनबाद को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पत्थरगामा, गोड्डा के पदस्थापन के दौरान ग्राम पंचायत लटौना में मनरेगा योजना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में लापरवाही के आरोप में “निन्दन“ की सजा दी है।
वहीं नाला के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी शिवाजी भगत को निगरानी ब्यूरो के धावा दल द्वारा 1 अप्रैल 2010 को तीस हजार रु0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। विभागीय कार्यवाही के फला-फल में यह सामने आया कि शिवाजी भगत ने विभागीय दायित्व के निर्वहन में अपने क्षेत्र्ााधिकार से बाहर जाकर रैयती भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य को रोका गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि शिवाजी भगत पर पुनः आरोप पत्र गठित कर नए सिरे से पुनः विभागीय कार्यवाही चलाई जाए।