जनजाति परामर्शदातृ परिषद की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय
रांची,27सितंबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि आदिवासी भूति का हस्तांतरण थाना के अंदर आवासीत आदिवासियों के बीच किये जाने की सीमा को शिथिल करने को लेकर सीएनटी (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज रांची में अनुसूचित जनजाति परामर्शदातृ परिषद की बैठक के बाद पत्र्ाकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक में झारखंड में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित समता जजमेंट को लागू करने की व्यवस्था को लेकर संबंधित पहलुओं पर विचारोपरांत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।इसके अलावा आदिवासी भूमि को बंधक रखकर बैंक से शिक्षा, आवास, स्वरोजगार संबंधी ऋण उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में सी0एन0टी0 एक्ट में आवश्यक संशोधन होगा,इसके लिए विचारोपरांत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया गया है।उन्होंने बताया कि सी0एन0टी0 एक्ट बचाओ मोर्चा द्वारा राज्यपाल को समर्पित ज्ञापन के अंतर्गत सी0एन0टी0 एक्ट की धारा-71 (ए0) में आवश्यक संशोधन के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।इस समिति के अध्यक्ष लोबिन हेम्ब्रम, जबकि विधायक बंधु तिर्की, दीपक बिरुआ और चमरा लिंडा तथासंबंधित विभागों के सचिव (सरकार के निर्णय के अनुसार) सदस्य रहेंगे।
परिषद की बैठक चाईबासा जिले में बनाये जा रहे ईचा खरकई बांध से हो रहे विस्थापित जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए भी एक उप-समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष मंत्री चम्पई सोरेन होंगे, जबकि विधायक गीता कोड़ा, दीपक बिरुआ, सचिव, जल संसाधन विभाग, प्रशासक, स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना सदस्य रहेंगे।
राज्य में शिक्षा के सभी स्तरों यथा-प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों में जनजातीय भाषा के शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर नये पदो ंके सृजन करने एवं उसपर नियुक्ति करने की कार्रवाई करने का निणर्य लिया गया। जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवस्थित विधालयों/संस्थानों (जिसकी संख्या लगभग 20,000 हो सकती है) में पद सृजन एवं नियुक्ति की कार्रवाई मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व से स्वीकृत जनजातीय भाषा के लिए शिक्षक एवं व्याख्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने का भी निदेश मानव संसाधन विकास विभाग को दिया गया। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य बजट की राशि कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए खर्च करने के लिए कल्याण विभाग को सुदृढ़ करने एवं क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
राज्य में चिकित्सा महाविद्य्नालयों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रहने तथा मेडिकल कॉलेजों में सीट घटाये जाने के बिंदु पर एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया जो केन्द्र सरकार में भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अनसूचित जनजाति के छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराते हुए प्रभावी ढंग से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के हितों के संबंध में विचार रखेगी। इस समिति की अध्यक्ष मंत्री गीताश्री उरांव होंगी और विधायक गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, दीपक बिरुआ तथा प्रेमचंद मुर्मू-सदस्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त परामर्शदातृ परिशद के अन्य कोई सदस्य भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं।
बैठक में कल्याण मंत्री चम्पई सोरेन, शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, लोबिन हेम्ब्रम, विकास आयुक्त आर0एस0पोद्दार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस0के0शत्पथी समेत परामर्शदातृ परिषद के सदस्यगण एवं वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि झारखण्ड के एक बड़े भूभाग में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनके समग्र विकास हेतु तथा भविष्य की कार्य योजना पर विचार विमर्श हेतु इस परिषद की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि भविष्य में जनजातीय समुदाय का जीवन स्तर बेहतर हो ,रोजगार की अच्छी सुविधा हो तथा सुखमय भविष्य हो इस के लिए परामर्शदातृ परिषद के सदस्य अपने सुझाव देंगे ।