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सात नये डिग्री कॉलेजों के लिए 1.10अरब मंजूर
रांची,13मार्च। राज्य सरकार ने सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए नये डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 1.10अरब रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विधानसभा क्षेत्र जहां अंगीभूत- संबद्ध महाविद्य्नालय नहीं है, उन सात विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 1.10 अरब रुपये की मंजूरी दी गयी, जिसके तहत सिमडेगा जिले के कोलेबिरा, गिरिडीह के डुमरी व पीरटांड़ , दुमका के जरमुंडी, पलामू जिले के हुसैनाबाद, गोड्डा जिले के महागमा और धनबाद जिले में झरिया में डिग्री कॉलेज के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड राज्य की निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्य्नालयों के लिए शिक्षण शुल्क और नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के झारखंड राज्य विश्वविद्य्नालय अधिनियम 2000 (अंगी.त) की धारा 37 के अनुरुप ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस के प्रारुप को मंजूरी दी ग ।
दो प्रस्तावों पर राज्य निर्वाचन आयोग से क्लियरेंस का इंतजार
कैबिनेट की बैठक दो प्रस्तावों पर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता को लेकर निर्णय नहीं लिया जा सका, इस पर आयोग से मंजूरी के बाद निर्णय लिया जाएगा। जिन दो प्रस्तावों पर निर्णय नहीं लिया जा सका, उनमें सरकारी सेवकों के सेवा शर्त्त व भत्ता से संबंधित प्रस्ताव और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत को मिलाकर शहरी निकाय क्षेत्र से घोषित करने से संबंधित है।
उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य के अंतर्गत लघु खनिज से संबंधित डी आ ए ए एवं डी ए सी द्वारा निर्गत किए जाने वाले पर्यावरणीय स्वी.ति के लिए वर्तमान अधिरोपित परीक्षण शुल्क में संशोधन की स्वी.ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी ग । एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में लघु खनिज के रकबा 1 एकड़ के लिए वर्तमान दर 10,000रुपये के लिए पुनरीक्षित दर 5000रुपये करने का निर्णय लिया गया, वहीं लघु खनिज के रकबा 1 से 2.5 एकड़ तक वर्तमान दर 50,000रुपये के लिए पुनरीक्षित दर 10,000 रुपये किया गया, जबकि लघु खनिज के रकबा 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक वर्तमान दर 1,00,000 रुपये के लिए पुनरीक्षित दर 25,000रुपये करने और लघु खनिज के रकबा 5 एकड़ से अधिक परंतु 12.35 एकड़ से अधिक नहीं के लिए पूर्व निर्धारित एक लाख रुपय के लिए पुनरीक्षित दर 50 हजारकिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ग है। हालांकि बालू खनन के लिए वर्तमान में लागू परीक्षण शुल्क को यथावत रखा गया है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।
झारखंड प्रशासनिक सेवा के द्वितीय बैच के अधिकारी व तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पालकोट संप्रति कार्यपालक दंडाधिकारी पलामू सतीश कुमार को सेवा से मुक्त करने की स्वी.ति दी ग । एक अन्य प्रस्ताव में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और इसके लिए सृजित कुल 2 राजपत्रित पद 11 अराजपत्रित पद सहित कुल 13 पदों के वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मद से स्थापना व्यय के अंतर्गत स्थानांतरित करते हुए स्थायीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ग ।
साहिबगंज जिला के साहेबगंज अंचल के कुल 0.115 एकड़ भूमि कुल 1,76लाख की अदायगी पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को आ डब्लूटीटी पहुंच पथ निर्माण के लिए स्था भू हस्तानांतरण करने की मंजूरी दी ग । उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सु.ढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन निर्धारण करने एवं इन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017 18 के अवधि विस्तार की मंजूरी दी ग ।
राज्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में साहिबगंज जिला के पतना में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 5.12 करोड़ की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वी.ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी ग । वहीं झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग (जो वर्तमान में भंग है) की तत्कालीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान की स्वी.ति के प्रस्ताव की मंजूरी दी ग । झारखंड माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं को मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वी.ति दी ग ।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर तथा पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्य्नालय धनबाद के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर दी ग प्रोन्नति को एम सी आ द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार पूर्व की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति की स्वी.ति दी ग ।
रांची स्थित नवनिर्मित राज्य योग केंद्र, भवन के संचालन के लिए व्यक्ति विकास केंद्र, भारत ) के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग प्रारुप के स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव को स्वी.ति दी ग ।
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