रांची,4सितंबर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में शीघ्र ही वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्रीमती मुर्मू आज राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने भवन निर्माण निगम लिमिटेड को शिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कोल्हान विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपाधि में कुलपति या प्रतिकुलपति के हस्ताक्षर के बदले किसी संकायध्यक्ष का हस्ताक्षर होने पर आश्चर्य व्यक्त किया और इसे नियम के विपरीत बताया। बैठक में शिक्षकों की प्रोन्नति, नैक मूल्यांकन, आधारभूत संरचना के विकास, सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ, अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के पेंशन, घंटी आधारित शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम, परीक्षा, तृतीया तथा चतुर्थवर्गीय रिक्त पदों को भरने और बॉयोमीट्रिक उपस्थिति समेत कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद थीं।
राज्यपाल द्वारा उक्त बैठक में कहा गया कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में शीघ्र ही वाई-फाईसुलभ कराया जाय तथा शिक्षण संस्थानों कोवाई-फाई परिसर के रूप में विकसित किया जाय। समीक्षा के क्रम में उन्होंने इस दिशा में अत्यन्त धीमी प्रगति कार्य पर दुःख प्रकट करते हुए एनआईसीएसआई को कठोर चेतावनी दी तथा जल्द-से-जल्द कार्य पूर्ण करने को कहा।
उन्होंने कहा कि झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा निर्माण कार्यों में शिथिलता पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा गया कि शिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य में तेजी लाया जाय। साथ ही भवन निर्माण हेतु निविदा के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। राज्यपाल ने कहा कि नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो तथा अविलंब इसकी आधारशिला रखी जाय। उनके द्वारा सभी कुलपतियों को यह भी निदेशित किया गया कि वे अपने स्तर से निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करें ताकि बेहतर निर्माण कार्य हो। राज्यपाल द्वारा निदेशित किया गया कि विश्वविद्यालय के अधिकारीगण छात्र-छात्राओं की समस्याओं को संवेदनशील होकर सुने तथा उनकी समस्याओं के निदान के प्रति सचेश्ट रहें। विश्वविद्यालय के अधिकारी अहं में न रहें।
राज्यपाल ने कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा उŸार्ण विद्यार्थियों की उपाधि में कुलपति-प्रतिकुलपति के हस्ताक्षर के बदले किसी अन्य का यथा- संकायाध्यक्ष का हस्ताक्षर होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह नियमानुकूल नहीं है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाये। भविष्य में इस बिन्दु पर शिकायतें प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।
शिक्षकों के लंबित प्रोन्नति की समीक्षा करते हुए झारखण्ड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया गया। विदित हो कि इस बैठक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने यहाँ शीघ्र ही विŸाय अंकेक्षण का कार्य अद्यतन करें। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय अपने-अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों का अति शीघ्र ही नैक से मूल्यांकन कार्य करायें। बैठक में राज भवन में त्रुटिपूर्ण विवरण देने के लिए राँची विश्वविद्यालय से कहा गया कि वे संबंधित पदाधिकारी से कारणपृच्छा करें। वहीं रांची स्थित श् यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचनायें विकसित किया जाय।
सेवानिवृŸा कर्मियों को ससमय सेवानिवृŸा लाभ एवं पेंशन का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित किया जाय। बैठक में कहा गया कि सभी एक न एक दिन सेवानिवृŸा होंगे, इस मामले में संवेदनशील होकर तत्परता से कार्य करें। कुलसचिव का दायित्व है कि वे पेंशन के लंबित मामले को दो माह के अन्दर पूर्णतः दूर करें अन्यथा उन पर कार्रवाई की जायेगी। बैठक मेंअल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों-कर्मियों के पेंशन देने के सन्दर्भ में चर्चा की गई। जबकि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त घंटी आधारित शिक्षकों को शिक्षण कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, इसका अनुश्रवण करें। उन्हें ससमय राशि प्रदान किया जाय। राज्यपाल ने कहा कि एकेडमिक कैलेंडर का हर हाल में पालन हो तथा इसके तहत निर्धारित व तय समय पर परीक्षा का संचालन एवं परीक्षा परिणाम जारी हो। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय व रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की ओर ध्यान दिया जाय। बैठक में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय ग्रामों को गोद लें। एन0एस0एस0 के स्वयंसेवक उन ग्रामों में जायें तथा यह देखे कि वहाँ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन करें और इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को भी समर्पित करें। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में शिक्षकोंएवं कर्मियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय शिक्षित भारत के सफल कार्यान्यवयन की दिशा में सक्रियतापूर्वक कार्य करें। साथ ही उन्नत भारत अभियान में विश्वविद्यालय की भागीदारी पर चर्चा की गई। यह भी कहा गया कि यदि विश्वविद्यालय किसी ग्राम को गोद लेता है तो उसका यह देखने का कŸार्व्य बनता है कि उसके गोद लेने के बाद उसकी दशा में क्या-क्या परिवŸार्न आया है। बैठक में यह जानकारी दी गयी कि विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी। वहीं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के शिक्षकों की प्रोन्नति तथा इसे सशक्त बनाने की दिशा में पृथक विभाग के गठन पर चर्चा की गई।
बैठक में मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा डा0 नीरा यादव, अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विŸा विभाग सुखदेव सिंह, राज्यपाल के प्रधान सचिव डा0 नितिन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, सचिव, भवन निर्माण विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 सुनील कुमार सहित राँची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिदो कान्हु विश्वविद्यालय, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो कोयलाचंल विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति, विŸाय सलाहकार एवं कुलसचिवगण उपस्थित थे।