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सभी नीतियों के तहत वित्तीय प्रोत्सान व रियायत अब एक जगह से मिलेगी
कॉमन इंसेंटिव डिस्बर्समेंट गाइडलाइन मंजूरी, सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगा लाभ
रांची,11अगस्त। राज्य सरकार ने कई विभागों की विभिन्न नीतियों के तहत उद्य्नमियों व पूंजी निवेशकों को दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन व रियायत मिलने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए कॉमन इंसेंटिव डिस्बर्समेंट गाइडलाइन के प्रारुप को मंजूरी दी है।
उद्य्नोग विभाग के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने बताया कि राज्य सरकार की जितनी भी नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन व अन्य रियायत दी जाती है, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि 19अगस्त को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से इसकी श्ुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी विभिन्न विभागों की कई नीतियों के तहत उद्य्नमियों को पर्यटन, आईटी, फिल्म नीति, स्टांप ड्यूटी समेत अन्य मामलों में छूट दी जाती है।लेकिन इस छूट के बदले लाभ लेने वाली इकाईयों को अलग-अलग शुल्क देना पड़ता है,इसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए राज्य सरकार ने उद्य्नोग विभाग में एक नये शीर्ष की व्यवस्था करते हुए इसे ट्रेजरी से जोड़ दिया गया है,जहां सभी विभागां से मिलने वाली छूट के लिए शुल्क जमा कराया जा सकेगा और भुगतान भी विभाग द्वारा संबंधित इकाईयों के खाते में सीधे कर दिया जाएगा। पहले यह भी देखने को मिलता था कि कई विभाग नीतियों के तहत लाभ देने के बजाय, उनके पास बजट का प्रावधान विभाग की योजनाओं को पूरा करने के लिए होता था, जिसके कारण भी रियायत मिलने में विलंब होता था, इन सभी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गयी है।
21 पावर ग्रिड सब स्टेशन निर्माण ट्रांसमिशन लाइन के लिए 5180करोड़ स्वीकृ
राज्य सरकार ने 21 पावर ग्रिड सब स्टेशन निर्माण और ट्रांसमिशन लाइन केलिए 5180करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्य पीपीपी मोड (लोक निजी सहभागिता के आधार ) पर किया जाएगा। इसके तहत चांडिल, बेड़ो, नोवामुंडी, खूँटी, दुमका, कोडरमा, सरवल, जादूगोड़ा, तमाड़, मांडर, पालोजोरी, सिमडेगा, जसीडीह, पतरातू, हजारीबाग, गोमिया, बरकट्ठा, तोपचांची, चंद्रपुरा, डोमचांच एवं बलियापुर में संचरण इकाई की परियोजनाओं को पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 518 0.88 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई तथा मनोनयन के आधार पर बिड प्रोसेसर कोऑर्डिनेटर के रुप में आर सीटीपीसीएल को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
भंगी या मेहतर जाति की जगह अब ’बाल्मिकी’ शब्द कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रस्ताव जिसमें झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची द्वारा की ग अनुशंसा के आलोक में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन के माध्यम से झारखंड की भंगी या मेहतर जाति को ’बाल्मिकी’ शब्द से नामित करने संबंधी परिवर्धन के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
मानगो नगर-निगम व जुगसलाई नगर पर्षद बना
पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति को उसके मूल रुप में उत्क्रमित करते हुए वृहत्तर शहरी क्षेत्र अर्थात ’मानगो नगर निगम’ अैर जुगसलाई नगरपालिका को उसके मूल रुप में उत्क्रमित करते हुए लघु उत्तर शहरी क्षेत्र अर्थात् ’जुगसलाई नगर परिषद वर्ग ख’ घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
सिनेमा नियमावली में संशोधन
झारखंड सिनेमा नियमावली 2000 के नियम 10 में संशोधन करने के लिए झारखंड सिनेमा संशोधन नियमावली 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई इसके तहत ’स्था अस्था भ्रमणशील सिनेमा की लाइसेंस शुल्क में दर संशोधित’ किए गए हैं। इस फैसले के विभिन्न श्रेणियों के सिनेमा हॉल के लिए ली जाने वाली अनुज्ञप्ति की राशि में बढ़ोत्तरी की गयी है। एक अन्य प्रस्ताव में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड के प्रस्ताव राज्य में ’नवनिर्मित कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर को झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जबकि रामगढ़ जिला के गोला में नवनिर्मित औद्य्नोगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन को उद्य्नोग खान एवं भूतत्व विभाग को एमएसएम टूल रुम स्थापित करने के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। वहीं पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रस्ताव सांस्कृतिक निदेशालय एवं क्रीड़ा निदेशालय को विभाग के संगठन कार्यालय के रुप में अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
ी बात शामिल नहीं है। पार्टी का मानना है कि सरकार को इसमें तत्काल सुधार करना चाहिए।
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