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सभी जिलों में आदर्श महिला महाविद्यालय
11 जिलों में भी पठन-पाठन की व्यवस्था
रांची,6अक्टूबर। राज्य सरकार ने सभी जिलों में आदर्श महिला महाविद्यालयस्थापित करने का निर्णय लिया है और पठन-पाठन का कार्य तत्काल शुरु करने का फैसला किया है। वहीं प्रखंडों के गठन के लिए मापदंड निर्धारण का भी कर दिया गया है।मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि राज्य के 24 जिलों में से 13 जिलों में अंगीभूत व संबम्द्ध महिला कॉलेज है, जबकि 11 जिलों सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावां और लातेहार में कोई अंगीभूत या संबम्द्ध महिला महिला विद्य्नालय नहीं रहने के बावजूद यहां आदर्श महिला महाविद्यालय स्थापना के लिए तत्काल व्यवस्था की जा रही है और पठन-पाठन का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न जिलों में आदर्श महिला कॉलेज के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि खूंटी में फिलहाल बिरसा कॉलेज खूंटी, गुमला में कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला, सिमडेगा में सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा, लोहरदगा में बलदेव साहू कॉलेज लोहरदगा, चतरा में चतरा कॉलेज चतरा और साहेबगंज में साहेबगंज कॉलेज सोबगंज में पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, इस बीच नए कॉलेज के लिए पद सृजन, निधि आवंटन और भवन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का चयन किया जाएगा।
प्रखंड सृजन के लिए मापदंड का निर्धारण
राज्य में प्रखंडों के गठन के लिए मापदंड का निर्धारण कर दिया गया है। इसके तहत प्रखंड सृजन के लिए 1.25लाख जनसंख्या आवश्यक होगा,वहीं प्रखंड के लिए 18 पंचायत होना जरुरी है,जबकि प्रस्तावित प्रखंड के साथ-साथ अन्य कार्यालयों के लिए भूमि उपलब्धता के बाद ही नए प्रखंड का सृजन होगा।इसके अलावा प्रखंड कार्यालय के साथ-साथ बाकी अन्य संबंधित कार्यालयों का भी सृजन होगा। वहीं राजस्व ग्रामों का प्रखंड मुख्यालय से 25 किमी से ज्यादा दूरी नहीं होगी और प्रखंड मुख्यालय भी इन राजस्व ग्रामों के माध्य में ही होगा,ऐसी कोशिश की जाएगी। वहीं अवरोधक नहीं रहने पर ही नए प्रखंड का गठन होगा, अवरोधक में नदी, पहाड़, जंगल को शामिल किया गया है,लेकिन यदि रेल, सड़क और पुल आदि समुचित आवागमन के साधन होेंगे, तो इसे अवरोधक नहीं बनाया जाएगा। प्रखंड सृजन के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की अनुशंसा अब जरुरी होगा, इसके बाद ही उपायुक्त और आयुक्त अपनी रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराएंगे, तब जाकर नए प्रखंड सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।
337.89करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 337.89करोड़ रुपये की सात सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके तहत देवघर-मधुपुर-लहरजोरी पथ के चौड़ी व मजबूतीकरण के लिए 35.56करोड़, करमटोली-साहेबगंज 29किमी सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 70.18करोड़, खूंटी-चुकरु-रमा कुजरुआम पथ 21 किमी के लिए 61.06करोड़, जमशेदपुर के जादूगोड़ा-सुंदरनगर सड़क चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 34.40 करोड़ और मनोहरपुर-चक्रधरपुर-टोकलो 28.81किी सड़क के लिए 40.04करोड़ स्वीकृत किये गये है। जबकि देवघर-बाघनदगम ग्राम पथ को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए 33.45 करोड़ रुपये और साहेबगंज राजगांव 19किमी ग्रामीण सड़क को भी पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए 60.18करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये है।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड राज्य में सरकारी भूमि के अतिक्रमण मामलों को हतोत्साहित करने के लिए कारावास करने हेतु या आर्थिक दंड या दोनों की कठोर किये जाने के संदर्भ में झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा -6 की उपधारा (1) की खंड (ग) को विलोपित करने एवं उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में संशोधन की स्वीकृति। वहीं निदेशक भूमि संरक्षण झारखंड के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधिसूचना संख्या 2891 दिनांक 10/09/2013 द्वारा गठित भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी, जिसके तहत निदेशक पद की परीक्षा जेपीएससी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से ली जाएगी और अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इस परीक्षा में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पदाधिकारियों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति हो सकेगी और इसके लिए उम्र सीमा 45 से 55वर्ष निर्धारित किया गया है, वहीं निदेशक पद के लिए बीएससी कृषि व 3वर्ष का अनुभव होना जरुरी होगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2015-16 में आईएसएम धनबाद के लिए भूमि अधिग्रहण मद में उपबंधित (30 तीस करोड़ रुपये) की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी, जबकि झारखंड नगरपालिका वार्ड क्षेत्र्ा निर्धारण तथा क्षेत्र्ा सभा प्रतिनिधियों का मनोनयन नियमावली , 2015 एवं वार्ड अन्तर्गत गठित उपसमितियों में प्रतिनिधियों के मनोनयन की स्वीकृति और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्नीक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दे दी गयी।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत निवेशकों के सहयोग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावशाली बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए इंडस्ट्रीयल फेसिलिटेशन एंड सिंगल विडो क्लियरेंस अध्यादेश को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। वहीं कर समाधान योजना को अवधि विस्तार देते हुए आवेदन समर्पित करने के लिए 31 दिसंबर और कर भुगतान की तिथि 28 फरवरी 2016 निर्धारित की गयी है।
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