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सभी उपायुक्त तीन दिनों में बीज वितरण का काम शुरू करायें- कृषि मंत्री
प्रवासी मजदूरों को पंचायत स्तर पर को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ें
किसानों को राहत देने के लिये बनेगा फसल राहत कोष
रांची। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सभी जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि किसानों और प्रवासी मजदूरों के उत्थान तथा उन्हें रोजगार देने के सरकार के मंसूबों को पूरा करने के लिये मिशन मोड में काम किया जाये। उन्होंने कहा कि कृषि, डेयरी और फिशरी से जुड़े किसानों को सरकार की योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि बीज वितरण का कार्य तीन दिनों के अन्दर जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रारंभ कराया जाये ताकि किसानों को इसका ससमय लाभ मिल सके। कृषिमंत्री आज रांची के नेपाल हाउस में सभी जिला के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा कर रहे थे।
बादल पत्रलेख ने कहा कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के दौरान जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों ने बेहतर काम किया है और लगभग सभी प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आ चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग और कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की जवाबदेही काफी बढ़ गयी है। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट मजदूरों को पंचायत स्तर की को-ओपरेटिव सोसाइटी से जोड़े ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। कृषि, पॉल्ट्री और डेयरी के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निदेश दिया कि ओलावृष्टि और साइक्लोन के क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट तीन दिनों के अंदर प्रेषित की जाय ताकि किसानों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके। मंत्री ने सभी उपायुक्तों को निदेश दिया कि सरकारी तथा अन्य गैर सरकारी कार्यक्रमों में मेधा डेयरी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर फोकस किया जाये ताकि दुग्ध उत्पादन से जुड़े कृषकों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही किसान राहत योजना की शुरूआत करने जा रही है और इसके लिये 100 करोड़ के बजट का भी उपबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा की राशि किसानों को ससमय नहीं मिल पाती थी जिस वजह से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते तीन सालों में फसल बीमा के लिये इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार ने 477 करोड़ रूपये प्रीमियम का भुगतान किया था लेकिन किसानों को क्षतिपूर्ति मात्र 77 करोड़ रूपये की ही दी गयी और कंपनियां अपनी जवाबदेही से बचती रही हैं। लेकिन राहत योजना से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को 2018 में सूखे के दौरान क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है उसकी रिपोर्ट भेजी जाये ताकि विभाग तत्संबंधी कार्यवाही कर सके। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राहत कोष की राशि बढ़ायी जायेगी। सरकार राज्य में कृषि नीति भी तैयार कर रही है।
कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में करीब 38 लाख किसान हैं जिनमें से मात्र 18-19 लाख किसानों के पास ही केसीसी कार्ड है। अतः केसीसी से वंचित किसानों को जल्द से जल्द केसीसी से लिंक किया जाये। उन्होंने कहा कि परंपरागत केसीसी में पहली बार मेधा डेयरी फार्म से जुड़े किसानों को तीन लाख रूपये तथा अन्य को 1.6 लाख रूपये का लोन बिना गारंटी के बैंकों के द्वारा दिया जाना है जिसका कार्यान्वयन उपायुक्त बैंकों के साथ बैठक कर सुनिश्चित करें।
तेजस्वी ने सीएम से शिष्टाचार मुलाकात की
रांची। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव न्यायिक हिरासत में रिम्स अस्पताल में भर्ती लालू प्रसाद यादव से उनके जन्मदिन पर मुलाकात करने यहां आए थे।
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