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विस मे 2019-20 के लिए 85429 करोड़ का बजट पेश,कृषि पर फोकस
रांची,22जनवरी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का 85,429 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि बजट में 24.51 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है, जबकि जेंडर बजट भी 8.59 और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट भी पिछले वर्ष की तुलना में 11.19प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2029-20 में पहली बार कृषि, जेंडर और एसटी-एससी के अलावा चाईल्ड बजट भी तैयार किया गया है, इसके लिए इस वर्ष 6182.44करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। रघुवर दास ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और राज्य के किसानों को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर सुजलाम सुफलाम योजना नामक नई योजना लागू की जाएगी।जबकि मीठी क्रांति के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में 100 करोउ़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है,जिसका फायदा 12 हजार किसानों को मिलेगा। झारखंड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी और प्रगतिशील किसानों के माध्यम ब्रायलर, कुक्कुट पालन, सूकर पालन, बकरी पालन कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं पलामू, देवघर, साहेबगंज, जमशेदपुर एवं गिरिडीह जिले में 50 हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। प्रगतिशील पशुपालक द्वारा कैटल हॉस्टल की स्थापना का प्रस्ताव है, वहीं मछली उत्पादन में अब आत्मनिर्भरता के साथ ही सलाना 50हजार मीट्रिक टन मछली का निर्यात करने की स्थिति में झारखंड आ गया है। सिंचाई सुविधा बढ़ाने की दिशा में भी बेहतर काम किया गया,वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से मार्च 2015 तक करीब 91हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी, अब यह बढ़कर 2.10लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गयी है। पलामू व गढ़वा में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 1169करोड़ रुपये की नयी योजना स्वीकृत की गयी है।
कई नई योजनाओं की घोषणा
नयी योजनाओं के सबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री आजीविका संवर्द्धन योजना, बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना, अटल ग्रामोत्थान योजना, गोड्डा जिले में एक नये सैनिक स्कूल की स्थापना,मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, साक्षर झारखंड अभियान, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन की शुरुआत की जाएगी, पंचायत स्तर पर कमल क्लब खेल मैदान का निर्माण कराने का प्रस्ताव है, रांची, गुमला व खूंटी में एस्ट्रो टर्क हॉकी स्टेडियम और एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन किया जाएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। वर्ल्ड बैंक संपोषित योजना के तहत रांची के 3.5लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा प्रदान करने की योजना है। पलामू और जमशेदपुर में भी प्रेस भवन का निर्माण कराया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय तथा सूचना जनसंपर्क विभाग के समन्वय से खांची रेडियो नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जा रही है।
शिक्षा के क्षेत्र में उठाये गये कदम के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि साइंस सिटी का निर्माण कराया जाएगा और तारामंडल चालू होगा, सात विधानसभा क्षेत्रों बड़कागांव, मांडू, सिमरिया, लिट्टीपाड़ा, पांकी, विश्रामपुर एवं जुगसलाई में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जबकि बालूमाथ तथा चंदनकियारी में भी डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को लेकर उठाये गये कदम के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 34 प्रति हजार था, जो वर्ष 2016 में घटकर 29 हो गया ह, मातृ मृत्युदर भी जो वर्ष 2000 में 400 प्रति लाख था, अब घटकर 165 हो गया है। वहीं देवघर के देवीपुर में स्थापित होने वाले एम्स में 2019-20 में नामांकन प्रारंभ हो जाएगा।हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी और अब कोडरमा तथा चाईबासा में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गयी है,पांच नये मेडिकल कॉलेज खुलने से राज्य में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 300 से बढ़कर 900 हो जाएगी। कैंसर अस्पताल की भी स्थापना की जा रही है। उद्योग क्षेत्र में हो रही प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि मेगा हैंडलूम कलस्टर गोड्डा की स्थापना की जा रही है।
करीब पौने दो घंटे के अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नक्सली घटनाओं में कमी आयी है, सरकार की ओर से की गयी सार्थक पहल तथा नई आकर्षक प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास तथा पुरस्कार नीति के कारण दो सौ से अधिक उच्च पदधारक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 125 से अधिक नक्सलियों का आत्समर्पण कराया गया। इस प्रकार नक्सली हिंसा की घटनाओं में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आयी है, उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 हो गयी है और अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 रह गयी है,वर्ष 2019-20 में और जिलों को उग्रवाद से शत-प्रतिशत मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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