मुख्यमंत्री ने कई लोकलुभावन घोषणाएं की, झामुमो का बर्हिगमन
रांची,23जनवरी। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 75,673.42 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायकों ने सदन का बर्हिगमन किया। इस बजट में किसी नये कर (टैक्स) का प्रावधान नहीं है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लगातार तीसरी बार वित्तमंत्री के रुप में बजट पेश करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 को ’गरीब कल्याण वर्ष’ के रुप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में की गयी कुल 172 घोषणाओं में 134 पूर्ण हो चुकी है और शेष 37 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विभिन्न माध्यमों से कुल 1005 सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हुए, जिसमें से कई सुझावों को बजट में भी सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट की राशि में करीब 19.17प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है, जिसमें पूंजीगत व्यय 20 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि इस बार सबसे अधिक बल शिक्षा, ग्रामीण विकास, पथ एवं भवन, ऊर्जा, कृषि, कल्याण, नगर विकास, पेयजल स्वच्छता और स्वास्थ्य विभाग पर दिया गया है। शिक्षा विभाग के लिए आगामी बजट में 10517.64करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 10473.70करोड़, पथ एवं भवन निर्माण के लिए 6101.22करोड़, ऊर्जा के लिए 6000करोड़, कृषि एवं जल संसाधन के लिए 5590करोड़, कल्याण के लिए 5370करोड़, नगर विकास, पेयजल स्वच्छता विभाग के लिए 4551.82करोड़ और पुलिस एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 4713.86करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए 3105.97करोड़ रु का प्रावधान किया गया है।उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कृषि बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, वहीं 7684.51करोड़ रु. का जेंडर बजट है, जो चालू वित्तीय वर्ष 5908.99करोड़ की तुलना में 30.05प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही पहली बार मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी फंड के गठन के लिए 50 करोड़ रु. राशि का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वीर सपूतों और शहीदों के ग्रामों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 30करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है, जबकि राज्य में पहली बार टाना भगत विकास प्राधिकार गठित किया जाएगा, इसके लिए भी 10 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के युवाओं के कल्याण एवं विकास के लिए युवा आयोग को क्रियाशील किया जाएगा। आगामी वर्ष में 100 नये कृषि सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना की जाएगी और 19 अनुमंडलों में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। कृषकों को सिंचाई के लिए 25हजार कृषकों को सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए पंप सेट उपलब्ध कराया जाएगा। वेद व्यास आवास योजना के तहत मत्स्य पालकों के 3000 अतिरिक्त इकाईयों आवास निर्माण की योजना है। कनहर एवं सोन नदियों से पाईप लाइन के द्वारा पानी की आपूर्ति कर इस क्षेत्र में निर्मित जलाशयों, बड़े तालाबों व अन्य जल निकायों को पूर्ण जल उपलब्ध कराने के लिए 984.19करोड़ का रु. की योजना बनायी है। इसके साथ ही प्रथम झाखंड सिंचाई आयोग का क्रियान्वयन हो रहा है, लघु सिंचाई के लिए 1834पुरानी येजनाओं के जीर्णाद्धार की रुपरेखा तैयार की गयी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मनरेगा में दिसंबर 2016 तक 519लाख मानव दिवस का सृजन किया गया, जो किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में सबसे अधिक है। मनरेगा से आगामी वर्ष में चार लाख डोभे और निर्मित कराये जाने का लक्ष्य है। विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए ’जोहार’ नाम की परियोजना का गठन किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 150लंबे पुलों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चार लाख परिवारों को विभिन्न रोजगारमूल गतिविायों सब्जी उत्पादन, लाह उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, लघु व कुटीर उद्य्नोग से जोड़ा जाएगा और सभी प्रखंडों में सभी मंडलों को समान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक लाख सखी मंडलों को एक-एक स्मार्ट फोन वितरित करने का प्रस्ताव है, 5000 बीपीएल महिलाओं को 90 प्रतिशत अनुदान पर दुधारु गाय का वितरण किया जाएगा, प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक पालना घर का संचालन होगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एलपीजी कनेक्शन तथा चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक नयी योजना ’विश्वविद्यालय बस सेवा’ प्रारंभ करने की योजना है। जबकि मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के कल्याणार्थ केंद्र सरकार की योजना उज्ज्वला राज्य में प्रारंभ की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया जाएगा, सरना-मसना घेराबंदी योजना मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजटीय प्रावधान में दोगुनी राशि की वृद्धि की गयी है, आदिम जनजाति परिवारों को प्रति परिवार 35किग्रा खाद्य्नान्न पैकेट में उनके घर के दरवाजे तक उपलब्ध कराये जाने के लिए पी.टी.जी. डाकिया योजना के नाम से बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से परंपरागत ग्राम पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मासिक सम्मान राशि में भी बढ़ोत्तरी की गयी, जिसमें मानकी को सम्मान राशि 3000, मुंडा को 2000रु. ग्राम प्रधान को 2000रु. तथा डाकुआ को 1000रु. प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। रांची के डोरंडा में मुसाफिर खाना के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। सभी प्रमंडलों में नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इंदिरा आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान व संतालपरगना प्रमंडल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं छात्र-छात्राओं को राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण कराने के लिए ’मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना’ शुरु किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के लिए प्रत्येक विद्य्नालय में एक एलपीजी गैस की व्यवस्था की जा रही है, चरणबद्ध तरीके से आगामी तीन वर्षां में सभी पंचायतों में ग्रामीण पुस्ताकलय की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोयलांचल क्षेत्र में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और रांची कॉलेज को उत्क्रमित कर विश्वविद्यालय बनाने और तीन नये निजी विश्वविद्य्नालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई तथा शोध कार्य के लिए एक नयी योजना ’मुख्यमंत्री फैलोशिप’ योजना की शुरुआत की गयी है। देवघर में एम्स की स्थापना की स्वीकृत है, राज्य में नर्सिंग की कमी को दूर करने के लिए लातेहार, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़, कोडरमा में ए.एन.एम. स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। दुमका,हजारीबाग व पलामू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में शुरु हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि अंतरराज्यीय महत्व, पर्यटन के महत्व और औद्योगिक विकास के महत्व को देखते हुए 1000किमी सड़क और 40 बड़े पुल निर्माण की योजना है। वहीं रांची-बोकारो एवं धनबाद को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा, औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर को 6लेन एक्सप्रेस-वे निर्मित कर गोल्डन ट्रैंगल स्थापित करने का प्रस्ताव है। धनबाद शहर के यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के उद्देश्य से बैंक मोड़ चौक के आसपास रेलवे के साथ मिलकर एक फ्लाईओवर निर्माण कराया जाएगा, इसके अलावा देवघर, गिरिडीह, खूंटी, चाईबासा, गोड्डा, लोहरदगा और पाकुड़ में बाईपास निर्माझ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में पाईप जलापूर्ति से आच्छादन लगभग 15प्रतिशत बढ़ा है और वर्तमान में 27प्रतिशत आबादी को पाईन जलापूर्ति से आच्छादित है।
इससे पहले सभा की कार्यवाही शुरु होने पर झाविमो के प्रदीप यादव ने निलंबित विधायकों का मसला उठाते हुए इस पर पुनर्विचार के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष से उनका मत जानना चाहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समय से ही वे इस मुद्दे पर निदान निकालेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का बाहर में विरोध करने पर धारा 353लगाकर लोगों को जेल में भेज रही है, वहीं सदन के अंदर इस मुद्दे पर आवाज उठाने पर विधायकों को निलंबित कर रही है। कांग्रेस सुखदेव भगत ने रांची में तीन एकड़ जमीन की बंदोबस्ती के मसले पर जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा मानव शृंखला बनाये जाने का मसला उठाया, जिस पर संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने बताया कि उपायुक्त को जांच का आदेश दिया गया है। इस बीच झामुमो के कई विधायक सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन वापस लेने की मांग को लेकर वेल में आ आ गये, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष को अपराह्न 12 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही दुबारा शुरु होने पर झामुमो विधायक फिर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही बजट भाषण प्रारंभ किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो विधायक सदन से वाकआउट कर गये,वहीं कांग्रेस, झाविमो समेत अन्य विपक्षी दल के सदस्य बजट भाषण के अंत तक सदन में मौजूद रहें।बजट भाषण समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11बजे तक के लिए स्थगित कर दी।