विस के मुख्य द्वार पर हल-कुदाल के साथ प्रदर्शन
रांची,31जनवरी। झारखंड विधानसभा में छोटानागपुर-संतालपरगना काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी-एसपीटी एक्ट) में संशोधन वापसी और चार विधायकों के निलंबन के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही आज लगातार नौवें दिन भी बाधित रही।
विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरु होने के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के स्टीफन मरांडी ने चार विधायकों के निलंबन के मसले को उठाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता की ओर से इस मामले में पुनर्विचार का निवेदन किया गया था। उन्होंने चार विधायकों के निलंबल के मसले पर पुनर्विचार को लेकर फैसला सुनाने का आग्रह किया।
विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा कि निलंबन का विषय आसन के संज्ञान में है और सदन गंभीर है। उन्होंने कहा कि सदन में जो स्थिति है, सभी लोग देख रहे है। आसन और सदन की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि निलंबन के मसले में उनकी ओर से और नेता प्रतिपक्ष की ओर से लिखित रुप में खेद व्यक्ति किया गया है,लेकिन सदन व्यवस्थित रुप से चले,इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है।
झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा को सुचारु रुप से चलाना अलग विषय है और निलंबन का मसला अलग है। उन्होंने कहा कि निलंबन को लेकर पार्टी नेताओं ने खेद व्यक्त किया है, इसलिए इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। भाजपा के रामकुमार पाहन और जानकी प्रसाद यादव द्वारा विपक्षी सदस्यों द्वारा किये जा रहे हंगामे पर चिंता व्यक्त किया गया। जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि विपक्षी सदस्यों के रवैये के कारण सदन में गरीबों का सवाल नहीं आ पा रहा है। उन्होंने कहा कि झामुमो सदस्यों का डुप्लीकेट हल, कुदाल के साथ प्रदर्शन मात्र दिखावा है।
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि आसन की ओर से न तो चार विधायकों के निलंबल के मसले पर पुनर्विचार का फैसला लिया जा रहा है और न ही सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन वापसी पर कोई फैसला हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा भी देखा गया है कि विरोध प्रदर्शन के बाद सदस्य स्ट्रेचर पर बाहर निकले हैं, लेकिन ऐसा फैसला नहीं लिया गया। श्री सोरेन ने कहा कि सदन के बाहर सीएनटी-एसपीटी एक्ट के मुद्दे पर आवाज उठाने पर जेल भेजा जा रहा है, सदन के अंदर आवाज उठाने पर निलंबन हो रहा है,ऐसी स्थिति में अपने अधिकार के लिए लोग कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता ही बचा है । सदन की कार्यवाही पुनः शुरु होने नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने चार विधायकों के निलंबन का मसला उठाते हुए कहा कि आसन इस पर पुनर्विचार का फैसला सुना दे। झामुमो के स्टीफन मरांडी ने भी फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृति न हो, इस संबंध में लिखित भरोसा पार्टी नेताओं की ओर से दिलाया गया है। वहीं भाजपा के मनीष जायसवाल ने कहा कि निलंबित विधायकों द्वारा सोशल मीडिया पर इस तरह की घटना की पुनरावृति की बात दुहरायी जा रही है,इसलिए उनकी ओर से पहले खेद व्यक्त किया जाना चाहिए। शोर-शराबे के बीच ही ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने वर्ष 2016-17 के लिए 59.99अरब रु. की अनुदान मांग सभा पटल पर रखा और झाविमो के प्रदीप यादव ने कटौती प्रस्ताव रखा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को भोजनावकाश दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
भोजनावकाश दोपहर दो बजे सभा की कार्यवाही शुरु होने पर झामुमो के कई विधायक ने अपनी पुरानी मांग को लेकर नारेबाजी शुरु कर दी,जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3 बजे तक स्थगित करते हुए अपने चेंबर में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलायी। दुबारा कार्यवाही शुरु होने पर झामुमो विधायक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन का बर्हिगमन कर चले गये। जिसके बाद अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और वाद-विवाद के बाद झाविमो के प्रदीप यादव के कटौती प्रस्ताव को अमान्य करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 2 फरवरी पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले झामुमो विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरु होने के पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रतिकात्मक रुप से बनाये हल, कुदाल और अन्य कृषक औजार के साथ प्रदर्शन किया। झामुमो विधायक सीएनटी-एसपीटी एक्ट वापस लेने की मांग को नारा लिखी टी-शर्ट भी पहने हुए थे और किसान की वेषभूषा में सिर पर पगड़ी और कंधे पर गमछा रखे हुए थे।