रांची,15मार्च।राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने विश्व बैंग द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक( इज ऑफ डूइंग बिजनेस) में झारखंड को तीसरे स्थान पर रखे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में विकास की असीम संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक दुनिया भर के कई देशों और उनके राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्तीय पोषण व सहायता उपलब्ध कराने का काम करती है। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक की ओर से कई मानक निर्धारित कर रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है और रिपोर्ट तैयार करने में भारत के लोगों की कोई खास भूमिका नहीं होती है, बल्कि सारे देशों की वित्तीय स्थिति का निर्धारित मापदंड के तहत आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाती है। परिमल नथवाणी ने बताया कि कल उनकी मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि आज तमिलनाडु और कनार्टक जैसे राज्यों का तेजी से औद्य्नोगिकीकरण हो रहा है, झारखंड में भी तेजी से विकास संभव है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी गयी है कि औद्य्नोगिक विकास के लिए आवश्यक नीतियों को स्वीकृति दी जा रही है। राज्यसभा सांसद ने बताया कि अलग झारखंड राज्य में पहली बार स्थिर और बहुमत की सरकार बनी है, लोगों की सरकार से अपेक्षाएं बढ़ी है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उठाये गये कदम का असर दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा, औद्य्नोगिक विकास से बेरोजगारी दूर होगी। राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी आज रांची में पत्र्ाकारों से बातचीत कर रहे थे।

लोस सांसदों का वेतन-भत्ता 5-7लाख हो
परिमल नथवाणी ने राज्यसभा सांसदों के मौजूदा वेतन-भत्ते को संतोषजनक करार देते हुए लोकसभा सांसदों के वेतन-भत्ता को पांच से सात लाख रुपये करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र में छह-सात विधानसभा क्षेत्र आते है और सांसद को पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अभी सांसदों का वेतन व भत्ता संसदीय क्षेत्र के ॰ष्टिकोण से काफी कम है। नथवाणी ने सांसदों द्वारा संसद के कैंटिन में उपलब्ध होने वाले भोजन की दर पर भी संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जब संसद का सत्र चलता है, तो करीब 200 सांसदों के घरों में चूल्हा ही नहीं चलता है और वे दोपहर व शाम का खाना कैंटिन में ही खाते है,क्योंकि एक तो उन्हें संसद में अपने क्षेत्र्ा की समस्याओं को उठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वहीं इस दौरान कई सांसदों के आवास पर क्षेत्र्ा से दर्जनों लोग आकर ठहरते है,ऐसी स्थिति में उनके लिए खाने की व्यवस्था करना काफी खर्चिला हो जाता है। इसके अलावा कैंटिंन में पूर्व सांसद और अन्य वहां दिन-रात काम करने वाले सचिवालय अधिकारी व कर्मचारी भी खाना खाते है। इसलिए कैंटिंन की उपयोगिता और भोजन के सस्ते दर को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।

सरकारी वाहनों का निजी उपयोग गलत,पीएम-सीएम को पत्र लिखेंगे
राज्यसभा सांसद ने सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने निजी कार्याें के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग किये जाने को गलत बताते हुए कहा कि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी वाहनों के निजी उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी प्रयास के बजाए खुद की नैतिकता और ईमानदारी ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी।

इंतेजार अली का रिहा होना तय,प्रक्रिया में वक्त लगेगा
ट्रेन से गिरफ्तार डॉ. इंतेजार अली को बेकसूर बताते हुए परिमल नथवाणी ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतीक होता है कि वे निर्दोष है और उनकी रिहाई तय है, लेकिन रिहाई की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में सिर्फ राज्य सरकार की एजेंसियाएं ही नहीं, बल्कि एनआईए व सेना के अधिकारियों ने भी छानबीन की, लेकिन प्राथमिक पूछताछ में जब एनआईए को यह लगा कि गलत सूचना या किसी मानवीय भूल के कारण डॉ. इंतेजार अली की गिरफ्तारी हुई है, तो फिर एनआईए की टीम ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की और न ही उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

रघुवर सरकार को अभी वक्त चाहिए
झारखंड की रघुवर सरकार के अब तक के कामकाज के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में परिमल नथवाणी ने कहा कि अभी राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट या असंतुष्ट होने का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे है, लोग कहते है कि राज्य सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन उनका मानना है कि घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी इस संबंध में उनकी बात हुई। मुख्यमंत्री का कहना है कि वे पब्लिक इमेज बनाने के लिए कोई घोषणाएं नहीं कर रहे है, बल्कि जो बजट में प्रावधान है और जो कुछ किया जाना है,उसी के अनुरुप सरकार की बात को जनता को समझ रख रहे है। उन्होंने भटके हुए लोगों को वापस मुख्यधारा में शामिल करने की वकालत करते हुए कहा कि विधि-व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन यह सभी की जिम्मेवारी है कि उग्रवाद या किसी अन्य रास्ते पर भटके हुए लोगों को वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में सहयोग करें।

पुराने एमओयू को निरस्त किया जाना चाहिए
परिमल नथवाणी ने कहा है कि देश-विदेश की जिन कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने एमओयू किये थे, उन एमओयू की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गयी है, तो उन सारे एमओयू को निरस्त कर दिया जाना चाहिए,क्योंकि जिन समझौते पर तीन वर्षाें के अंदर कोई प्रगति नहीं हुई है,उसका कोई फायदा नहीं होगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पूर्व में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई मुख्यमंत्री आये और कई मुख्य सचिव और प्रशासनिक अधिकारी भी बदल गये, ऐसी स्थिति में पुराने एमओयू को रद्द कर निवेश के लिए नए समझौते किये जाने चाहिए।

भूमि अधिग्रहण में अड़चन दुर्भाग्यपूर्ण
राज्यसभा सांसद ने भूमि अधिग्रहण में अड़चन को औद्य्नोगिक विकास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि यदि उद्य्नोग स्थापित करने के लिए कोई जमीन नहीं देगा, तो विकास संभव नहीं है। उन्होंने यह भी वकालत की कि भूमि अधिग्रहण में किसी कृषक या जमीनदाता का शोषण नहीं होना चाहिए, उन्हें पूर्ण मुआवजा मिलें। उन्होंने बताया कि पूर्व में गुड़गांव और नोयडा में जमीन अधिग्रहण की गयी और इस जमीन को बिल्डर को उपलब्ध करा दिया गया, यह बहुत बड़ा अनर्थ था, इसी के कारण यूपीए सरकार को नया भूमि अधिग्रहण कानून लाना पड़ा था। परिमल नथवाणी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार को अधिकृत कर देना चाहिए और राज्य सरकार ही भूमि अधिग्रहण कानून बनाए, भविष्य में ऐसा ही होगा।

संसद को बाधित करना अनुचित
परिमल नथवाणी ने राज्यसभा के मॉनसून सत्र में व्यावधान के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस बार संसद की कार्यवाही को बाधित करने का माहौल बना, वैसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में यह परंपरा रही है कि राज्यों में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न को राज्यसभा में नहीं उठाया जाना चाहिए, जबकि संसद राजस्थान की मुख्यमंत्र्ाी वसुंधरा राजे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के सवाल को लेकर बाधित रहा। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज पर किसी वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला नहीं है,बल्कि एक व्यक्ति को मदद करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि राजनीति के क्षेत्र्ा में काम करने वाले लोग कई बार अच्छा समझ कर जानने वाले लोगों की सिफारिश कर देते है,लेकिन बाद में उसके खिलाफ जांच शुरु हो जाती है, तो इसमें सिफारिश करने वाला कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता।

इस्लामनगर के विस्थापितों को मिलेगा आवास
राज्यसभा सांसद ने बताया कि रांची के इस्लामनगर के विस्थापितों के हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से गुहार लगायी और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया,जिसके बाद मिल्लत नगर उजड़ने से बच गया। बाद में अदालत के आदेश पर इस्लामनगर के विस्थापितों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी, लेकिन मधुकम के जिस इलाके में फ्लैट बनकर तैयार हुए, वहां जाने से इस्लामनगर के लोगों ने ही इंकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से भी बात की और कहा कि जब इस्लामनगर के लोग मधुकम में नहीं बसना चाहते है, तो उन्हें उसी स्थान पर बसाने का उपाय होना चाहिए। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से अदालत में भी अंडरटेगिं दी गयी है कि पॉलिटेकिनक की जमीन को चिह्नित कर लिया गया है और उसी क्षेत्र में इस्लामनगर के 482 विस्थापित परिवारों को अगले दो वर्षाें आवास उपलब्ध कराया जाएगा, इसके लिए बजट भी आवंटन कर दिया गया है।

आदर्श ग्राम योजना की मॉनिटरिंग पीएमओ से
परिमल नथवाणी ने बताया कि संसद आदर्श ग्राम योजना की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीएमओ द्वारा हर राज्यों में मॉनिटरिंग की जा रही है, राज्य सरकार का भी दायित्व है कि इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करें और यदि कोई सांसद इस योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाता है, तो प्रशासन की ओर से एक गांव को चिह्नित कर विकास कार्य शुरु करने का निर्देश दिया गया है।