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विद्यालयों में बिजली, बेंच-डेस्क व अन्य सुविधाओं के लिए 110 करोड़ स्वीकृत
राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला
रांची,14जून। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्य्नालयों में मूलभूत एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद को अनुदान के रुप में 110 करोड़ की राशि के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी
बाद में मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने पत्रकारों को बताया कि इस राशि से स्कूलों में बिजली, बेंच डेस्क, अतिरिक्त भवन और अन्य सुविधाओं का विकास होगा।
उच्च तकनीकी शिक्षा निदेशालय का गठन
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा तकनीकी निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत 30 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी।
30 आईटीआई के लिए 966 पदों का सृजन
बैठक में सूबे के विभिन्न केन्द्रीय योजना व केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजनान्तर्गत नवनिर्मित 30 औद्य्नोगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के उपरांत संस्थान को कार्यरत करने के लिए 966 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, इसमें 30 राजपत्रित एवं 936 अराजपत्रित पद शामिल है, इन पदों पर नियमित व अनुबंध पर नियुक्ति पर नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत 30 प्राचार्य, 30 मुख्य अनुदेशक, 418 व्यवसायिक अनुदेशक, 30 प्रधान लिपिक, 60 उच्च कर्मी लिपिक, 90 निम्न लिपिक, 30 वर्कशॉप अटेंडेंट, 120 अनुसेवक और 60 चौकीदार के पद शामिल है।
कई शहरी क्षेत्रों में पीपीपी मोड पर ठोस अवशिष्ट प्रबंधन योजना को मंजूरी
रांची नगर निगम अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना लोक-निजी भागीदारी पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए योजना के लिए 269.67 करोड़ , धनबाद नगर निगम अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 258.68 करोड़ , चाकुलिया नगर पंचायत अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए 38.10 करोड, पाकुड़ नगर परिषद् अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए 95.18करोड़ रुपये योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत संयुक्त जिला कृषि कार्यालय भवन,देवघर के निर्माण के लिए 1.77 करोड़ द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन पर योजना की स्वीकृति के साथ-साथ वर्द्धित राशि रु0 19.51 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी।
आवासीय विद्यलय के लिए 28.8एकड़ भूमि
रांची के कांके अंचल क्षेत्र में अनुसूचित जाति छात्रावास और आवासीय विद्यलय के लिए 28.8 एकड़ भूमि कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। वहीं झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिक संवर्क सेवा शर्त्त भर्त्ती नियमावली को भी मंजूरी दे दी गयी। इसके अलावा उर्जा विकास निगम को 150 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी।
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