/home/indigaga/archive.viewpointjharkhand.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /home/indigaga/archive.viewpointjharkhand.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/indigaga/archive.viewpointjharkhand.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
विदेशी शराब व बियर महंगी
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को मिलेगी वर्दी
चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 32.17करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति,
एचईसी, ओरमांझी व टेल्को में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खुलेगा
उग्रवाद प्रभावित जिलों में कौशल विकास के लिए 71.82करोड़ स्वीकृत
भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए 67.92करोड़,
13 राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थानों में आधारभूत संरचना के लिए 250.30करोड़ स्वीकृत
रांची। झारखंड में विदेशी शराब और बियर अब महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार ने विदेशी शराब और बियर पर उत्पाद कर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में उत्पाद कर में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सामान्य श्रेणी की विदेशी शराब पर अब प्रति लीटर 25 रुपये की जगह 30 रुपये टैक्स वसूला जाएगा। जबकि मध्यम श्रेणी की विदेशी शराब पर 40 रुपये की जगह 50 रुपये और उत्तम श्रेणी की विदेशी शराब पर 60 रुपये की जगह 80 रुपये टैक्स लिया जाएगा। इससे वाणिज्यकर विभाग को 8.47 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, वहीं बियर में भी अब राज्य सरकार ने उत्पाद शुल्क लेने का फैसला लिया है। जिसके तहत सामान्य श्रेणी के बीयर में 8 रुपये प्रति बल्क लीटर, स्ट्रांग बीयर में 10रुपये प्रति बल्क लीटर और सुपर स्ट्रांग बीयर में 18 रुपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क लेने का निर्णय लिया है, इससे उत्पाद कर में 16.96 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी। इस तरह विदेशी शराब और बीयर की कीमत में वृद्धि से करीब 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त की राजस्व प्राप्ति होगी।
मंत्र्ािपरिषद ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को वर्दी देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है, इसके तहत राज्य सरकार ने राज्य के सभी 38452 सेविकाओं और 35881 सहायिकाओं को दो-दो सेट वर्दी उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए केंद्रांश के रुप में 200 रुपये प्रति वर्दी के हिसाब से 3.08 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करायी है, शेष 34 लाख रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। इस तरह कुल 3.42 करोड़ रुपये खर्च आएगा।
उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 71.82 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, बोकारो, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिले में मिलेगा। 56.64 करोड़ रुपये केंद्रांश और 15.18करोड़ रुपये राज्यांश के रुप में आवंटित किया गया है।
भू- अभिलेख के कंप्यूटरीकरण, अद्य्नति करण, सु॰ढ़ीकरण पर 16 जिलों में 67.92 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसके तहत लैंड रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण, मैप और सर्वे तथा मार्डन रिकार्ड रुम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही जब अंचल कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो जाएगा, तो निबंधन कार्यालय से ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। जिन जिलों में केंद्र सरकार के साथ इस योजना को पूरा किया जाना है, उनमें खूंटी, साहेबगंज, चतरा, गुमला, लातेहार, सरायकेला, रामगढ़, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, लोहरदगा, जामताड़ा, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा और रांची जिला शामिल है। इसके अलावा चार जिले पाकुड़, दुमका, लोहरदगा और धनबाद में पहले से ही इस पर काम चल रहा है।
राज्य के 13 राजकीय पॉलिटेनिक संस्थानों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 250.30करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का निर्णय लिया है।वहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के दायित्वों व देनदारी के बंटवारे के बाद राज्य सरकार ने झारखंड के हिस्से में आये निगम कर्मियों के वेतन-बकाये के भुगतान के लिए 21.76करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। कैग प्रतिवेदन 2010-11 को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी।
राजीव आवास योजना के तहत स्लम फ्री सिटी प्लांनिंग के लिए हुडको को परामर्शी नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वहीं यूआईडीएसएसएमटी कार्यक्रम के तहत चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 32.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। झारखंड राज्य बाल श्रम कार्य योजना के तहत श्रम नियोजन विभाग की ओर से राज्य में तीन नये कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोला जाएगा। रांची के धुर्वा स्थित एचईसी, ओरमांझी और जमशेदपुर के टेल्को क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत मनरेगा कर्मी के वैध उत्तराधिकारी को अनुग्रह अनुदान प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इस मामले में 1 अगस्त 2011 के पहले के 16 मामलों में इसका लाभ मिल पाएगा। इसके तहत मनरेगा कर्मी के ड्यूटी के दौरान मरने या पूर्ण रुप विकलांग होने पर 75 हजार रुपये, सामान्य मौत होने पर 30 हजार रुपये तथा आंशिक विकलांग होने पर 37500रुपये अनुग्रह अनुदान उत्तराधिकारी को दी जाएगी। 204 समेकित बाल विकास केंद्रों, (आईसीडीएस) में टेक होम राशन के लिए निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
Warning: Undefined array key 0 in /home/indigaga/archive.viewpointjharkhand.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 496
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/indigaga/archive.viewpointjharkhand.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 496
Latest News
Lieliska balona piedzīvojuma pozīcija hitnspin pieteikšanās datorā H5G laikā Harbors reklāmas pasākuma laikā
Raksti
Kas nav saistīts ar kādu citu spēļu automātu, bet iedomājieties, ka iegūstat maksimālu uzvaru uz desmit hitnspin pieteikšanās datorā dolāru likmi – tā, visticamāk, iztērēsiet desmit tūkstošus dolāru. Šajās piedzīvojumu iedvesmotajās ostās ir vienkārši viss, ko var piedāvāt kādam, kurš atgriežas. Tomēr jums nav jāspēlē viens un tas pats spēļu automāts visu laiku, tāpēc jums vajadzētu pieminēt šo lielo spēļu automātu industrijas kategoriju. (more…)
Sic profitierst Du durch dem Effizienz, wirklich so Respons nebensächlich Echtgeld obsiegen ferner lohnenswert zulassen kannst. Unter anderem sie sind diese WMS Spiele auf diese weise für etliche Glücksspieler maßgeblich spannender. (more…)
Mūsu vestibilā ir pieejams plašs sadaļu klāsts, sākot no klasiskām klasiskajām pieslēgvietām līdz Megaways un beidzot ar modernām video spēļu automātu spēlēm, kas piedāvā inovatīvus risinājumus, lai palielinātu jūsu peļņu. Spēļu fanātiķi var kļūt arī par daļu no valsts populārākās tiešsaistes spēles, kas piedāvā augstas atdeves spēlētājam (RTP) likmes, laimestu izmaksas, papildu bonusa pirkumus un daudz ko citu. (more…)