Latest News
वित्तीय हालात पर सरकार ने जारी किया श्वेत पत्र
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम हुई, जीएसटी में 1800करोड़घोटाला
रांची। झारखंड पिछले कुछ वर्षा से वित्तीय संकट से ग्रसित है। यह अपने बजट अनुमान में निर्धारित व्यय के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रह रहा है। वहीं देश की आर्थिक मंदी के कारण इस वर्ष झारखंड को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्सों में कमी होने जा रही है। वर्ष 2018-19 में झारखंड को केंद्रीय करों के हिस्सोंके रूप में 23096.13करोड़ रुपये मिला था। इस वर्ष में केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार इसे मद में 20593.04 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह खुलासा राज्य सरकार द्वारा आज विधानसभा में राज्य के वित्त एवं विकास पर जारी श्वेत पत्र में हुआ है।
श्वेत पत्र में बताया गया है कि 2014-15 में झारखंड राज्य का आर्थिक विकास दर 12.5 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 से 2018-19 इसका औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रहा। राज्य की विकास दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2014-15 में 12.05प्रतिशत थी। लेकिन वर्ष 2015-16 में इसका विकास दर ऋणात्मक रहा। इसमें नाकारात्मक प्रतिशत का ह्रास हुआ। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के बीच राज्य का औसत वार्षिक वृद्धि दर मात्र 5.7प्रतिशत था। राज्य अपने करों की प्राप्तियों में गत पांच वर्षां में औसत वृद्धि 10 प्रतिशत से कम की रही, जबकि बजट अनुमान में निर्धारित व्यय 12 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ाया गया और इस कारण दायित्व का सृजन बढ़ता गया।
वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में तो वाणिज्य कर, उत्पाद कर, निबंधन एवं भू राजस्व में क्रमशः 6.5 प्रतिशत, 12.6 प्रतिशत, 22.7 और 35.1 प्रतिशत की कमी आयी। वहीं भारी ऋण के कारण राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। यह ऋण 4 से 5 वर्षा में लगभग 18 प्रतिशत की कंपाउड वार्षिक दर से बढ़ा है। वर्ष 2014-15 तक राज्य का ऋण जीएसडीपी का लगभग 20 प्रतिशत था, तो वर्ष 2018-19 में 27.2 प्रतिशत हो गया।
राजस्व स्त्रोतों में विगत पांच वर्षा में अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। टैक्स में कई तरह की रियायतें दे दी गयी है, जिसके कारण भी राजस्व संग्रहण में आवश्यक बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सिर्फ जीएसटी में ही 1800 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात प्रकाश में आ रही है। वहीं कोल कंपनियों पर एक बहुत बड़ी राशि गभग 65 हजार करोड़ का बकाया है। इसी प्रकार उर्जा विभाग की योजनाओं को पूरा करने और देनदारी में लगभग 21 हजार करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को वहन करना पड़ा।
श्वेत पत्र में बताया गया है कि सरकार अगले पांच वर्षां में राजस्व संग्रह में वृद्धि एवं अनुपयोगी योजनाओं को बंद कर जनहित की अंत्यत उपयोगी योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहेगी, जो भी योजनाएं चल रही है और अनुपयोगी है,उसकी समीक्षा कराकर वाइबिल्टी की जांच करा कर आवश्यकता अनुसार उन पर निर्णय लिया जाना उचित होगा,जिससे की उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो।
Latest News
Lieliska balona piedzīvojuma pozīcija hitnspin pieteikšanās datorā H5G laikā Harbors reklāmas pasākuma laikā
Raksti
Kas nav saistīts ar kādu citu spēļu automātu, bet iedomājieties, ka iegūstat maksimālu uzvaru uz desmit hitnspin pieteikšanās datorā dolāru likmi – tā, visticamāk, iztērēsiet desmit tūkstošus dolāru. Šajās piedzīvojumu iedvesmotajās ostās ir vienkārši viss, ko var piedāvāt kādam, kurš atgriežas. Tomēr jums nav jāspēlē viens un tas pats spēļu automāts visu laiku, tāpēc jums vajadzētu pieminēt šo lielo spēļu automātu industrijas kategoriju. (more…)
Sic profitierst Du durch dem Effizienz, wirklich so Respons nebensächlich Echtgeld obsiegen ferner lohnenswert zulassen kannst. Unter anderem sie sind diese WMS Spiele auf diese weise für etliche Glücksspieler maßgeblich spannender. (more…)
Mūsu vestibilā ir pieejams plašs sadaļu klāsts, sākot no klasiskām klasiskajām pieslēgvietām līdz Megaways un beidzot ar modernām video spēļu automātu spēlēm, kas piedāvā inovatīvus risinājumus, lai palielinātu jūsu peļņu. Spēļu fanātiķi var kļūt arī par daļu no valsts populārākās tiešsaistes spēles, kas piedāvā augstas atdeves spēlētājam (RTP) likmes, laimestu izmaksas, papildu bonusa pirkumus un daudz ko citu. (more…)