विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा बैठक
रांची,15मई। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की जनता तीव्र विकास चाहती है, अतएव प्रक्रियात्मक विलम्ब नहीं होना चाहिए। देरी होने से असंतोष बढ़ता है साथ ही योजना लागत में अनावश्यक बढ़ोत्तरी होती है। सभी पदाधिकारी क्षेत्रों में भ्रमण की आदत डालें। विभागीय सचिव सप्ताह में कम से कम एक जिले का भ्रमण कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण करें ताकि, समयबद्ध रूप से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो एवं लक्षित समुदायों को समय से योजनाओं का लाभ मिले। विभागीय समन्वयन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए विभागीय सचिव स्वयं अपने स्तर से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर एवं अपने अधीनस्थों को भी इस आशय का निर्देश दें।वे आज प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा-कक्ष में सभी विभागों के सचिवों के साथ चालू वित्तीय वर्ष में योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि किसी भी योजना या कार्यक्रम में बिचैलियों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। सभी स्तरों पर बिचैलियों की भूमिका पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रणालीगत संशोधन आवश्यक है। आई0टी0 को हर विभाग में प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि कार्य पारदर्शी हो एवं भ्रष्टाचार की कोई गुंजाईश नहीं रहे। सभी प्रज्ञा केन्द्रों में कम्प्यूटर साक्षरता के अन्तर्गत जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता, सहिया, आंगनबाड़ी, कर्मियों आदि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम का अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए ताकि हर एक स्तर पर पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था दिखे और लोग सरकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित हों। हर एक विभाग अपनी योजना कार्यक्रमों के लिए इस वित्तीय वर्ष की प्राथमिकता निर्धारित कर निश्चित समय-सीमा में कार्य करें।
सुशासन को स्वशासन समझते हुए कार्य करने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कोई चीज शुरू करें तो उसे पूरा करने का समर्पण होना चाहिए। इसलिए जब जमीन का अधिग्रहण हो तभी निर्माण कार्यों का टेंडर निकालें। वरीय पदाधिकारीगण प्रयास करें कि उनके सम्बंधित विभागों की योजनाएं पूरे देश के लिए रोल माॅडल बनें अतएव नवाचारों को शामिल करने हेतु प्रयासरत रहें।

कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। खाद-बीज के मामले में भी बिचैलियों की भूमिका नहींे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय पर किसानों को सरकारी सुविधाएं न मिलने पर किसान को उपज का नुकसान हो। पशुपालन विभाग को उन्होंने निदेशित किया कि मवेशी डाॅक्टर हर हाल में पशु अस्पतालों में समय से उपलब्ध रहें एवं विभाग के स्तर से इसकी निगरानी रखी जाए। आपदा प्रबंधन विभाग को उन्होंने सभी जिलों में सिविल डिफेंस सिस्टम को पुनर्जीवित करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री दास ने कहा कि राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिए जाने पर रोजगार सृजन की कई सम्भावनाएं बनेंगी। अतएव टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन स्थलों पर यात्री सुविधाओं को दूरूस्त करें। स्थानीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार के साथ-साथ खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए ली गई योजनाओं को ससमय पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया। भवन निर्माण विभाग को उन्होंने अविलम्ब प्रेस क्लब राँची का डी0पी0आर0 बनाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन दलालों के दुश्चक्र से आमजनों को सुरक्षित रखने में आॅनलाईन म्यूटेशन सहायक सिद्ध होगा। अतएव राँची जिले के सभी अंचलों से आॅनलाईन म्यूटेशन शुरू कर सूबे के सभी जिलों में क्रमबद्ध रूप से आॅनलाईन दाखिल-खारिज कराएं। उन्होंने सहकारिता विभाग को निदेश दिया कि कम से कम राज्य के 50 प्रतिशत किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की क्रय के साथ-साथ महुवा, लाह जैसे लघु वनोंपजों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करें। उक्त बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव आर0एस0 पोद्दार सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित थे।