विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने का निर्देश,सीएनटी व एसपीटी एक्ट पर होगी चर्चा


रांची,22मई। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विकास, नियुक्ति नियमावली एवं प्रशासनिक सुधार (रिफार्म) विषय पर आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। जिसमें मुख्यमंत्री ने माना कि राज्य सरकार में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का भारी अभाव है। जिसके कारण विकास कार्य पर काफी प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश देते हुए विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस मौके पर विकास कार्यां में तेजी लाने के साथ ही विभागीय रिक्तियों को भरने में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। बताया गया है कि इस बैठक के दौरान सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट के मामले में राज्य सरकार के स्तर पर चर्चा कराने पर सहमति बनी है।
मुचसमंत्री ने आज प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने सभा कक्ष में मंत्र्ािमण्डल के सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य के विकास में सभी को एक सोच के साथ आग बढ़ने एवं आपसी सहयोग की आवश्यकता है। प्रत्येक विभाग अपने से सम्बद्ध कार्यों को पूरी जिम्मेवारी के साथ करें तो विकास सुनिश्चित होगा। इस क्रम में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है। कार्यों के निष्पादन के क्रम में अनेक बार कठिनाई आती है, इन कठिनाईयों का समाधान भी हमें मिलकर ही करना है।
उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ महिलाओं के स्वावलम्बी बनाने एवं युवाओं के कौशल विकास हेतु बेहतर व्यवस्था की जाए। उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं की सहायतार्थ समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया।
राज्य में राजस्व संग्रह पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा चेक पोस्ट का निर्माण कराया गया है। इन चेक पोस्ट पर पर्याप्त संख्या में कर्मियों की व्यवस्था की जाए। कार्य का रेगूलर मोनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं में विभिन्न विभागों के समवेक प्रयास की आवश्यकता होती है। उनके बीच समन्वय की कमी के कारण योजनाओं की सफलता में कठिनाई होती है। हमें मिलकर योजनाओं को पूरा करना है।
उन्होंने कृषि, बागवानी जैसे विभागों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया साथ ही आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टि में रखते हुए वर्षा जल के संग्रहण के लिए पर्याप्त व्यवस्था का निदेश दिया। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था पर विशेष बल दिया।
बैठक में विभिन्न विभागों के सम्बंध में मंत्रियों ने वस्तु स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया एवं कार्य में हो रही कठिनाईयों के बारे में बताया। कर्मियों की कमी की बात संज्ञान में लाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग जे0पी0एस0सी0 के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र पूरी करे। तकनीकी विशेषज्ञ की कमी को दूर करने हेतु कंसलटेंट की बहाली कर पूरी की जा सकती है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के साथ बैठक बुलाकर तत्क्षण समस्या का निदान करें। संचिका पर सहमति के लिए विभिन्न विभागों के बीच संचिकाओं के प्रेषण में अनावश्यक विलम्ब नही होनी चाहिए।
मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने कहा कि कार्य प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। विभागीय मंत्री, सचिव, वित्त सचिव के साथ बैठ कर संचिका पर निर्णय लिया जाएगा।
वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने योजनामद में विभिन्न विभागों को प्राप्त राशि के व्यय के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि राशि का व्यय पूरे वर्ष किए जाएं न कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति माह मार्च में। इसकी पुर्नवृति न हो। विभागों को केन्द्र से राशि विमुक्ति की दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। उन्होंने विभागों को ससमय ए0सी0 व डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बंध में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पन्द्रह दिनों के बाद पुनः सभी विभागों के साथ बैठक कर दिए गए निदेश के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मंत्री के0एन0त्रिपाठी, मंत्री सुरेश पासवान, मंत्री गीताश्री उरांव, मंत्री मन्नान मल्लिक, मंत्री योगेंन्द्र साव, मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल, प्रधान सचिव मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग जे0बी0 तुबिद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह समेत वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।