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वन क्षेत्र में 4.2 फीसदी की बढ़ोत्तरी
राज्य में 15 बाघ का अनुमान
10 माह के भीतर राज्य भर में लगे 1.30 करोड़ पौधे, जल्द ही विकसित होगा गज कॉरीडोर, बनेगी ग्राम समिति, बढ़ेंगे संसाधन
रांची,8जनवरी। झारखंड राज्य गठन के बाद 15वर्षाें में वन क्षेत्र में 4.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और वनाच्छादन के लिए आदर्श 33 
प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर पेड़ लगाने का निर्णय लिया है।
वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य के बारे में यह एक मिथक है कि विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे है, हकीकत यह है कि राज्य गठन से बाद से अब तक जहां एक ओर 9.15 लाख वृक्षों की कटाई की अनुमति दी गयी, वहीं दूसरी ओर 42.39 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक, यानी पिछले दस महीनों में राज्य भर में 1.30 करोड़ पौधे लगाये जा चुके हैं। सुखदेव सिंह ने बताया कि झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्र्ाफल 23605 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.61 प्रतिशत है। वर्ष 2001 से 2015 की तुलना करें, तो 974 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन में वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि झारखंड की हरियाली न सिर्फ बरकरार रखी गयी है, बल्कि यह बढ़ भी रही है। राष्ट्रीय औसत के हिसाब से किसी भी राज्य में वनों का क्षेत्र्ाफल कुल उपलब्ध भूमि का 33 फीसद होना चाहिए। इस लिहाज से झारखंड राष्ट्रीय औसत के काफी करीब है, लेकिन यह लक्ष्य तभी साधा जा सकता है, जब आम लोगों का सहयोग मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में वन क्षेत्र और वनाच्छादन में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए लाभुक को कुल लागत की 50 फीसद राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वन भूमि के संरक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध सभी नक्शों का डिजटाइजेशन किया जा रहा है। अब तक 95 प्रतिशत नक्शों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदला जा चुका है। शेष 5 प्रतिशत एक साल के भीतर डिजिटाइज कर दिये जायेंगे। इतना ही नहीं राज्य के वन क्षेत्र की सीमाओं की डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक से सर्वे और सीमा स्तम्भ का निर्माण किया जा रहा है।
प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनायी है। इसके तहत मूलभूत संरचनाएं जैसे सड़क, बिजली तथा पानी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पर्यटकों के ठहरने के लिए विश्रामागार, टेंट हाउस, ट्री हाउस एवं अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाएंगे। दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां इको-टूरिज्म के लिए जगह चिह्नित किये जायेंगे, वहां के स्थानीय युवाओं इको-गाइड के रुप में प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जायेगा।
प्रदेश के कई हिस्सों में हाथियों के उत्पात पर श्री सिंह ने बताया कि राज्य में एक गज परियोजना की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत अगले वर्ष तक हाथियों के लिए एक कॉरीडोर विकसित कर लिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ग्राम सुरक्षा समिति बनायी जाएगी, जो हाथियों के हमले की स्थिति में उनसे कारगर ढंग से निपट सकें। इस समिति को सभी अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार रांची में वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रुम स्थापित करने जा रही है।
राज्य में बाघों की संख्या पर संशय की स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) बीसी निगम ने बताया कि अब तक पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें बाघों की स्पष्ट संख्या नहीं बतायी गयी है। विभाग ने अब खुद बाघों की सटीक और वैज्ञानिक गणना करने का फैसला किया है। व्याघ्र क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी राज्य में 15 बाघ हो सकते हैं, लेकिन यह केवल अनुमान है। उन्होंने बताया कि वन्य जीवन के वरिष्ठ शोधकर्ता प्रो. रघुराम और ग्लोबल टाइगर फोरम के राजेश गोपाल से राज्य में व्याघ्र परियोजना पर काम करने के लिए संपर्क साधा गया है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र्ा की सीमा के भीतर अवैध रुप से अगर क्रशर चलता पाया गया, तो संबंधित वन कर्मी-अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाददाता सम्मेलन में पीसीसीएफ एके प्रभाकर, प्रदीप कुमार और विशेष सचिव एके रस्तोगी तथा सूचना-जनसंपर्क विभाग के निदेशक ए.के.पांडेय भी उपस्थित थे।
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