हर हिंदुस्तानी में आंशिक रुप से झारखण्ड विद्य्नमान – कोल इंडिया चेयरमैन
रांची,16फरवरी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान ’खान एवं खनिज विकास – झारखण्ड में निवेश की संभावना’ को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार लोक कल्याण एवं राज्य के विकास को अपना ध्येय मान कर आगे बढ़ रही है । विकास की अपेक्षाओं की प्रबल अवधारणा का मूर्त रुप ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है । उन्होंने कहा कि खान से खनिज का उत्पादन सही अनुपात में होनी चाहिए एवं उस खनिज का उपयोग विकास के सन्दर्भ में होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि देश की 40 प्रतिशत खनिज सम्पदा झारखण्ड में है । अतः इस प्रदेश के औद्य्नोगिक विकास में को बाधा नहीं है । आवश्यकता थी ॰ढ इच्छा शक्ति की, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने दिखा दी । श्री दास की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में झारखण्ड अभूतपूर्व उन्नति करेगा ।
इससे पहले झारखण्ड के खान आयुक्त अबूबकर सिद्दीकी ने अपने स्वागत भाषण में झारखण्ड में निर्माण की अनंत संभावनाओं पर प्रकाश डाला । निवेशकों को झारखण्ड में निवेश की संभावना पर एक सेक्टोरियल विडियो भी दिखाया गया । खान आयुक्त ने कहा कि श्रम कानून के सरलीकरण में झारखण्ड पूरे देश में अव्वल रहा है और इस प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ हड़ताल नहीं होते हैं । उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश में झारखण्ड देश में पांचवे स्थान पर है । यहाँ की नीति इन्वेस्टर फ्रेंडली है और सरकार इन्वेस्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग पदबमदजपअम देने को तैयार है । देश में पाये जाने वाले अधिकतर खनिज झारखण्ड में उपलब्ध हैं तथा श्रमिक की भी कमी नहीं है । पब्लिक सेक्टर यूनिट यथा कोल इंडिया, सेल एवं प्राइवेट सेक्टर यूनिट जैसे कि टाटा, जिंदल एवं अन्य राज्य के साथ साथ अपना विकास कर रहे हैं । आ एसएम, बी आ टी जैसी संस्थाओं से उत्तीर्ण तकनीकी विशेषज्ञ पूरी दुनिया में विकास की नयी इबारत लिख रहे हैं ।
सचिव, खान मंत्रालय भारत सरकार बलबिन्द्र कुमार ने देश एवं झारखण्ड में खनन की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए झारखण्ड सरकार को इस तरह के बड़े आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया एवं केन्द्रीय स्तर पर खनन के क्षेत्र में हुए नीतिगत बदलाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पहले माइनिंग ब्लाक्स आवंटित किये जाते थे, लेकिन अब माइनिंग ब्लाक्स की नीलामी होती है जिससे अच्छे राजस्व की प्राप्ति होती है। झारखण्ड में खनिज एवं खनन की अपार संभावनाओं पर खान सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनिज क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास किया जायेगा एवं देश में अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी । उन्होंने कहा कि 20 मिनिरल ब्लॉक आक्शन में रखे गये थे। इनमें से 21 नीलाम हुए। जिससे सरकार ने 94 हजार करोड़ राशि अर्जित की। राज्य द्वारा एलओएल जारी किया गया। वर्तमान में नीलामी हेतु 280 ब्लॉक में से 30 झारखण्ड के हैं, हालाँकि 11 ब्लॉक पर स्टे आर्डर लगा हुआ है। ताम्र मोबाइल ऐप की चर्चा करते हुए इन्होने कहा कि इसके द्वारा हम माइनिंग ब्लॉक्स के प्रोगेस को मोनिटर कर सकते हैं । उन्होंने डिस्ट्रिक मिनिरल फाउंडेशन को अच्छा प्रयास बताया तथा कहा कि सरकार ने अवैध खनन रोकने हेतु माइनिंग सर्वेलांस सिस्टम और मोबाइल ऐप बनाये हैं । उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर खनन कंपनियों को प्रोत्साहित भी करती है। 32 खान मालिक को फाइव स्टार माइनिंग रेटिंग दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फोर स्टार माइनिंग रेटिंग मिनिमम है, यदि को कंपनी इससे नीचे जाती है तो खनन रोक दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि दिये गये 30 ब्लॉक को सरकार नीलाम करे।
अडानी, सिनर्जी के सी ओ राजेश झा ने कहा कि श्वर खनिज सम्पदा बांटते समय झारखण्ड के प्रति पक्षधर रहे हैंद्य्न उन्होंने कहा की देश में कोयले का उपयोग मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन में होता है जबकि कोयले का च्कलहमदमतंजपवद करके उसके मूल्य को क गुना बढ़ाया जा सकता है । चीन का उदहारण देते हुए श्री झा ने कहा की चीन 300 मिलियन टन कोयला मूल्य अभिवृद्धि में लगाता है । जितने कोयले का उपयोग कर 14 डॉलर का ऊर्जा उत्पादन होता है, उतने ही कोयले के उपयोग से 23 डॉलर का मिथेनॉल या 36 डॉलर का यूरिया उत्पादन किया जा सकता है । उन्होंने कहा की चीन 60 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन कोयले से करता है । इसके लिए उन्होंने लंबे समय तक के लिए कच्चे माल को सुरक्षित रखने पर बल दिया । कोयले से केमिकल पार्क बनाने की वकालत की ।
टाटा स्टील के राजीव सिंघल ने कहा की न केवल निर्माण के क्षेत्र में, बल्कि खनन के क्षेत्र में भी टाटा झारखण्ड का अग्रणी उद्य्नोग रहा है क्योंकि न केवल लोह अयस्क बल्कि मैगज़ीन, क्रोम इत्यादि का उत्पादन भी सर्वप्रथम टाटा ने ही झारखण्ड में किया । माइनिंग सेक्टर को कोर सेक्टर बताते हुए उन्होंने कहा कि न केवल झारखण्ड खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है । झारखण्ड में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत कम है एवं सीमेंट, कोयला, लोहा इत्यादि क्षत्रों में निवेश की अपार संभावना है । झारखण्ड अंसनम ंककपजपवद लिवरेज के लिए तैयार है ।
धनबाद के निदेशक दुर्गा चरण पाणिग्रही ने झारखण्ड में खनिज की प्रचुर उपलब्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह प्रदेश देश में यूरेनियम का बड़ा उत्पादक है एवं कोयले के उत्पादन में प्रथम, लोहे के उत्पादन में दूसरा, तांबे के उत्पादन में तीसरा, फायर क्ले के उत्पादन में चौथा एवं क्रोमाइट के उत्पादन में देश का पांचवा राज्य है । झारखण्ड की अर्थव्यवस्था खनिज आधारित है और समूचे देश का 25 गैस का भंडार झारखण्ड में है । उन्होंने बडे उद्य्नोगों के साथ ग्रामीण, कुटीर उद्य्नोग को बढ़ाने पर बल दिया और कहा कि पीपीपी मोड, माइनिंग के लिए वरदान बन सकता है।
वेदांता लिमिटेड के सीइओ टाम अल्वांसे ने ’झारखण्ड में खनन के अवसर , चुनौतियां एवं आगे की राह’ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां निवेश की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी डाटा संग्रहण प्रक्रिया, इंटरप्रटेशन मैनेजमेंट में दक्ष है और सैंगुलाइन माइन्स के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। पिग आयरन के क्षेत्र में भी उनकी कंपनी दूसरे स्थान पर है । सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए इन्होंने कहा कि डिजिटलाइज लैंड डिटेल, लैंड एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस एवं अन्य आवश्यक क्षेत्रों में सरकार भरपूर सहयोग करने को तैयार है।
एनएमडीसी के उत्पादन निदेशक पी के सत्पथी ने टेकनॉलाजी इफिसियेंट मा निंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झारखण्ड में माइनिंग की अपार संभावनाएं हैं। आस्ट्रेलिया की माइनिंग कमिशनर सांद्रा दाइथेल ने झारखण्ड में खनन की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झारखण्ड में बहुत कम लागत पर ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। हिंडाल्को के निदेशक श्री सतीश पा ने कहा कि 75 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष सही अनुपात में खनन कर के कमाया जा सकता है द्य्न उन्होंने खान की निलामी पर जोर दिया साथ ही उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने पर बल दिया।
कोल इंडिया चेयरमेन श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य ने कहा कि हर हिन्दुस्तानी में थोड़ा हिस्सा झारखण्ड का है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आने वाले दिनों में यह उड़ता हुआ हाथी महज कल्पना नही बल्कि एक यथार्थ होगा।