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रेलवे, बीएसएनएल व कोल ब्लाक आवंटन की समस्याओं को लेकर कोर कमिटी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी, प्रत्येक महीने होगी बैठक
रांची,20 फरवरी। राज्य में रेलवे के विकास तथा उनसे संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी।
मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रेलवे के विकास तथा उससे संबंधित समस्याओं के निदान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोर कमेटी का गठन किया गया है। इस कोर कमेटी में सदस्य के रुप में विकास आयुक्त, राजस्व एवं भूमि विभाग के प्रधान सचिव, पथ निर्माण, गृह विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य के रुप में शामिल होंगे। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव इस कोर कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कोर कमेटी की बैठक प्रत्येक महीने आयोजित की जाएगी।
राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत संचार निगम लि. द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं एवं संबंधित समस्याओं के निदान के लिए भी एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कोर कमेटी में विकास आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्य्नोगिकी विभाग के सचिव, बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक झारखंड सदस्य के रुप में शामिल किये गये है, जबकि सूचना प्रौद्य्नोगिकी के सचिव सदस्य सचिव होंगे। इस कमेटी को सचिवालय सहायता सूचना प्रौद्य्नोगिकी विभाग द्वारा दी जाएगी। प्रत्येक महीने इस कोर कमेटी की बैठक होगी।
राज्य में लोक उपक्रम और निजी उपक्रमों को आवंटित कोयला ब्लाकों के विकास तथा उनसे संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया है।
मंत्र्ािमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की ओर से आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति के सदस्य सचिव खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे, जबकि सदस्य के रुप में विकास आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव के अलावा पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड राज्य विद्य्नुत बोर्ड के अध्यक्ष, तेनुघाट विद्य्नुत निगम लि. के प्रबंध निदेशक और झारखंड राज्य खनिज विकास विभाग के प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सचिव, सीसीएल व बीसीसीएल तथा ईसीएल के प्रबंध निदेशक तथा केंद्रीय कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधि सदस्य के रुप में शामिल होंगे।
मंत्रिमंडलीय विभाग के प्रधान सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक प्रत्येक महीने आयोजित की जाएगी। सदस्य सचिव अध्यक्ष के आदेश से बैठक आयोजित करने संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
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