झामुमो व झाविमो सांसदों ने बैठक का किया बहिष्कार, भाजपा व कांग्रेस सांसदों ने बैठक को सकारात्मक बताया
रांची,23मार्च। केंद्र सरकार के पहल पर राज्यपाल डॉ. सैयद सिब्ते रजी ने आज राज्य के सांसदों के साथ बैठक कर उनके क्षेत्र व सूबे की समस्याओं को सुना और इनके त्वरित निदान का भरोसा दिलाया। राजभवन में बुलायी गयी बैठक का झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा सांसदों ने बहिष्कार किया, जबकि भाजपा और कांग्रेस सांसदों ने बैठक को सकारात्मक बताया। करीब साढ़े घंटे तक चली बैठक में कांग्रेस सांसद सुबोधकांत सहाय, राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू, धीरज प्रसाद साहू, भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा, निशिकांत दूबे, पीएन सिंह, रवींद्र पांडेय, राज्यसभा सांसद जेपीएन सिंह उपस्थित थे, जबकि निर्दलीय सांसद इंदर सिंह नामधारी व जेल में बंद निर्दलीय सांसद मधु कोड़ा अनुपस्थित रहे। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश विशेष रुप से उपस्थित थे, जबकि राज्यपाल के सलाहकार के. विजय कुमार और मधुकर गुप्ता के अलावा मुख्य सचिव एसके चौधरी तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा समेत अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक समाप्त होने के बाद भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा ने बताया कि यह बैठक काफी सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ हुई बैठक में काफी रचनात्मक रही। सांसदों ने अपने क्षेत्र्ा और राज्य की समस्याओं से राज्यपाल को रुबरु कराया उन्होंने बताया कि बैठक में यह तय हुआ कि बैठक की जो भी कार्यवाही हुई,उससे सांसदों को अवगत करा दिया जाएगा और जो सुझाव आये है और उस पर त्वरित गति से कार्रवाई होगी। सांसद सुबोधकांत सहाय ने बताया कि 12वर्षों में पहली बार सांसदों के साथ बैठक हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में कुछ लोग अपनी ही समस्याओं में रखने में व्यस्त रहे, जबकि कुछ ने क्षेत्र व सूबे की समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया।
इधर, पूर्व की घोषणा के अनुरुप बैठक से झामुमो सांसद शिबू सोरेन, कामेश्वर बैठा, राज्यसभा सांसद संजीव कुमार व झाविमो सांसद बाबूलाल मरांडी तथा डॉ. अजय कुमार अनुपस्थित रहे। गौरतलब है कि संसद में झारखंड के बजट पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री ने सांसदों की बैठक बुलाने का भरोसा दिलाया था और इसी के तहत आज यह बैठक हुई।

विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगाःराज्यपाल

राज्यपाल डा0 सैयद अहमद ने कहा है कि राज्य के तीव्र विकास हेतु आवश्यक है कि सभी जन-प्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगा राज्य की जनता की समस्याओं का तीव्रता से समाधान हो। महामहिम राज्यपाल आज राजभवन में राज्य के माननीय सांसदों के साथ आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में बोल रहे थे। बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, सांसद यशवंत सिन्हा, सुबोध कांत सहाय, पी.एन. सिंह, रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, देवीधन बेसरा, निशिकांत दूबे, प्रदीप बलमुचू, धीरज कुमार, जयप्रकाश नारायण, राज्यपाल के परामर्शी मधुकर गुप्ता एवं के. विजयकुमार, मुख्य सचिव एस.के. चौधरी, विकास आयुक्त ए.के. सरकार के अतिरिक्त सभी विभागों के सचिवगण उपस्थित थे।
राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य का तेजी से विकास हो, यह हमारी मंशा है। कार्यसंस्कृति को बेहतर बनाने हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं, कार्यालय में पदाधिकारी एवं कर्मी सुलभ रहें यह सुनिश्चित करने हेतु वे स्वयं कार्यालय का औचक निरीक्षण कर रहे हैं तथा कभी भी किसी जिले में जाकर कार्यालय का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों से कहा कि वे जन-प्रतिनिधियों के द्वारा लिखे गये पत्रों का जवाब दें और उस दिशा में अग्रे ार कार्रवाई करें।
बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि राज्य में लोगों को निश्पक्ष एवं प्रभावी शासन सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्यपाल द्वारा यह बैठक आहूत की गयी है। मुझे आशा है कि इस ऐतिहासिक बैठक के अच्छे परिणाम अवश्य आयेंगे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अगले वित्तीय वर्ष से इंदिरा आवास योजना मद की राशि सीधे राज्य सरकार को सुलभ कराने की योजना है।
इस अवसर पर सांसद यशवंत सिन्हा ने कहा कि राज्यपाल का वे आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने झारखण्ड के सांसदों की बैठक बुलायी है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि झारखण्ड में अस्थिर सरकारें रही हैं जिस कारण विकास कार्य बाधित हुआ है लेकिन यह भी सच है, विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पदाधिकारियों की अह्म भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि जनता हमारे समक्ष शिकायतें लेकर आती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है, उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। साथ ही कोई यह भी नहीं कहता है कि उनके द्वारा लिखे गये पत्र कहाँ हैं, उन्हें 2009 से एक भी पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस परिपेक्ष्य में प्रत्येक विभाग सुनिश्चित करें कि पत्र कहाँ है और उसपर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि यदि पदाधिकारी दोषी हों तो उन पर भी कार्रवाई करें। उन्होंने हजारीबाग के खासमहल भूमि प्रणाली पर भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदूषण की समस्या, विस्थापितों की समस्या आदि पर ध्यान आकृष्ट किया। श्री सिन्हा ने राज्य के विकास के लिए योजना व्यय की राशि के खर्च हेतु बेहतर योजना बनाने एवं उसपर अमल करने की बात कही। उन्हांेने ग्रामों में अधिक क्षमतावाले ट्रान्सफर्मर लगाने हेतु अपना सुझाव दिया।
बैठक में सांसद सुबोधकांत सहाय ने जन वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने की जरुरत बतायी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हेल्थ कार्ड लोगों को सुलभ कराने में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन में विलम्ब की बात कही और लोगों को वृद्धावस्था पेंशन समय पर मिले, इस हेतु महामहिम से आग्रह किया।
बैठक में सांसद पी.एन. सिंह ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि पदाधिकारियों के पास योजनाओं का आकड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों के पास योजनाओं के संदर्भ में जानकारी एवं आंकड़े नहीं रहते हैं। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्य्नालय कर्मियों की समस्याओं से भी महामहिम को अवगत कराया तथा उनका समाधान करने हेतु आग्रह किया। उन्होंने राज्य में अधिकारियों व कर्मियों की कमी की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया।
बैठक में सांसद जे.पी.एन. सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विकास हेतु हमें अधिक गहरे तालाब निर्माण कराने की आवश्यकता है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा मैं केन्द्र सरकार को यदि पत्र प्रेषित करता हूँ तो जवाब आ जाता है लेकिन झारखण्ड सरकार को स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्ट्री से पत्र प्रेषित करने पर भी जवाब नहीं मिलता है। उन्होंने देवघर में मेला प्राधिकार समिति के गठन की भी मांग की।
बैठक में सांसद श्री देवीधन बेसरा ने लिफ्ट एरिगेशन को प्राथमिकता देने हेतु कहा। उन्होंने गंगा नदी पर पुल निर्माण की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण कई लोग विस्थापित हो जाते हैं। अतः उनके पुर्नवास की व्यवस्था होनी चाहिए।
इस अवसर पर सांसद प्रदीप बलमुचू ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक सिंचाई परियोजना अवश्य होनी चाहिए। बैठक में सांसद श्री निशिकांत दूबे ने कहा कि शहरीकरण के लिए हमारे पास अपेक्षित विजन नहीं है। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणव ाा पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि अच्छे संवेदक काफी कम मात्रा में काम कर रहे हैं। अतः अच्छे संवेदकों को कार्य मिले इस हेतु प्रयास की जानी चाहिए, उन्होंने इस निमित बैंक गारंटी की बात भी कही। उन्होंने ई-टेंडर प्रणाली को भी पूर्णतः पारदर्शी नहीं बताया और इस ओर ध्यान देने हेतु कहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुराने महाविद्य्नालयों के रख-रखाव के साथ-साथ नये महाविद्य्नालय भी खुलने चाहिए। उन्होंने देवघर में पर्यटन की असीम संभावना बताते हुए इस दिशा में अग्रे ार कार्रवाई करने की मांग की।
बैठक में सांसद धीरज साहू ने रिंग रोड के निर्माण की गति को तेज करने की बात कही। सांसद रवीन्द्र पाण्डेय ने कहा कि अस्पताल में जरुरी दवा नही मिलते हैं, ट्रान्सफर्मर लगाने में काफी सरप्लस चार्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों की नौकरी के संदर्भ में भी सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए ताकि वे दर-दर न भटकता रहे।