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रांची में एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए 44.11 करोड़ मंजूर
कैबिनेट की बैठक में फैसला
रांची,18जुलाई। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रांची नगर-निगम क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाईट के लिए 44.11करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। इसके तहत वर्तमान में रांची के 55 वार्डों में 26015 लाईट लगी है जिनमें 9,945 लाईट एलईडी स्ट्रीट लाई ट है तथा 16070 पुराने पारंपरिक लाई ट है। इसके कार्यान्वयन से रांची के सभी 26015 स्ट्रीट पोल पर एलईडी लाईट हो जाएगी।
रेल परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरित
धनबाद जिला के निरसा और बलियापुर अंचल की 1.31 एकड़ (गैरमजरुआ, आम और खास भूमि) रेल परियोजना के लिए 94.16लाख के शुल्क पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। वहीं रिम्स, रांची के अंतर्गत परिचारिका महाविद्य्नालय के लिए व्याख्यता सहित अन्य के 26 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। पूर्व से सृजित 11 पद के साथ कुल 37 पद सृजित हो जायेंगे। एक अन्य प्रस्ताव में अमृत योजना के अंतर्गत देवघर में देवघर सेप्टेज प्रबन्धन योजना की कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई । इस योजना पर कुल 40 करोड़ 30 लाख 83 हजार रु0 व्यय होगा। वहीं झारखंड फिल्म नीति में आंशिक संशोधन करते हुये मुण्डारी भाषा को जोड़ने का निर्णय लिया गया।
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना में संशोधन के तहत झारखंड इंडस्ट्रीयल इम्प्लायमेन्ट रुल्स 1947 के नियम-5 में ष्नियत अवधि नियोजन कर्मकार को जोड़ा गया है। श्रम विभाग के एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली 2001 में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई । इसके द्वारा प्रतिष्ठानों को निबंधन में अनावश्यक विलम्ब ना हो तथा ऑनला न त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गई है।
राज्य सरकार के कर्मियों के के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए बीमा कम्पनी के चयन की प्रक्रिया में विभाग को सहयोग करने हेतु ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। वहीं चारा घोटाले मामले में दोषमुक्त नहीं होने तथा विभागीय कार्रवाई में दोषी पाये जाने पर देवघर के पालाजोरी के निलंबित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ.विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
एक अन्य प्रस्ताव में उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राजकीय अभियंत्रएा महाविद्य्नालय एवं राजकीय पोलिटेकिनक, राजकीय महिला पोलिटेकिनक संस्थानों में संविदा के आधार पर तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत बीआईटी सिंदरी में 84 व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 143 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। केन्द्रीय सप्तम वेतन पुनरीक्षण के क्रम में 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से वेतन मेट्रिक्स के लेवल 13 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई । इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2015-16 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई । इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2015-16 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2015-16 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
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