सीएम ने योजना आयोग के सदस्य कस्तूरीरंगन से किया आग्रह
रांची,5मई। मुख्यमंत्र्ाी हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखण्ड के साहेबगंज जिले में गंगा नदी पर पुल अत्यंत आवश्यक हैं। यह झारखण्ड के संथाल परगणा के अनेक क्षेत्र्ा को जोडने का कार्य करेगा । उन क्षेत्र्ाांे में आवागमन की पर्याप्त सुविधा नहीं रहने के कारण वहाँ का समुचित विकास नही हो पा रहा है। साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल वहंा की जीवन रेखा साबित होगा, इस हेतु झारखण्ड सरकार को केन्द सरकार से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है।
मुुख्यमंत्र्ाी ने उपरोक्त बातंेे आज अपनेे आवास पर योजना आयोग के सदस्य के0 कस्तूरीरंगन के साथ आहुत बैठक को संम्बोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर राज्य के विकास में योजना आयोग एवं केन्द्र सरकार के सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया गया । उन्हांेने कहा कि झारखण्ड की विशेष भोगौलिक संरचना योजनाओं को शीघ्र पूरा करने में समस्या उत्पन्न करती हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को झारखण्ड के लिए अपनी शर्तों में लचीलापन रखना होगा ।
मुख्यमंत्र्ाी ने राज्य में रेलवे, सी0सी0एल तथा डी0वी0सी0 को विकास हेतु सरकार द्वारा दिये जा रहे सहयोग के सम्बंध में जानकारी देते हुये कहा कि झारखण्ड द्वारा जो राशि दी जाती है उसके अनुपात में झारखण्ड को लाभ नही प्राप्त हो रहा हैं। यहाँ तक की इनके हेड ऑफिस एवं जोनल ऑफिस भी झारखण्ड में नही हैं। रेलवे द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं किये जाने के कारण इन्फ्लेशन का बोझ राज्य सरकार पर नहीं पड़ना चाहिए ।
उन्होंने ने कहा कि झारखण्ड में वनों की अधिकता हैं ।यहाँ के जन जीवन वनांे पर आधारित हैं। यह एक संयोग है कि जहाँ वन हैं ,वहीं नदियाँ हैं, लोग हैं एवं वहीं पर खान हैं। खनन के कारण पूरा जन जीवन प्रभावित होता है। खनन के विकास के साथ ही साथ उस क्षेत्र्ा एवं वहाँ रहने वालांे के विकास के लिए पर्याप्त उपाय किया जाना आवश्यक हैं । उन्होंने झारखण्ड में एन0आई0 एफ0 एम0 की भी स्थापना की मँाग रखी।
मुख्यमंत्र्ाी ने कहा कि राज्य में कृषि के साथ ही साथ बागवानी की असीम संम्भावनाएं हैं। राज्य में अनेक बड़े-बड़े वाटर रिजरवायर हैं जिनके जल का उपयोग कृषि कार्य में नहंीं हो पा रहा है। रिजरवायर के कारण झारखण्ड के लोग विस्थापन झेलते है और इसका लाभ पश्चिम बंगाल को मिलता हैं। इससे लोगो में असंतोष हैं। झारखण्ड में पर्याप्त वर्षा होती है जिसे संरक्षित कर कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र्ा को बढ़ावा दिया जा सकता हैं। उन्होंने योजना आयोग के सदस्य का ध्यान राज्य के उन क्षेत्र्ाांे की ओर आकृष्ट कराया जहाँ भूगर्भजल के प्रदूषण के कारण पेयजल की समस्या है। विकिरण के कारण लोगों में विकलांगता एक अलग समस्या है।
योजना आयोग के सदस्य के0 कस्तूरीरंगन ने कहा कि झारखण्ड में विकास की अनेक सम्भावनाएं हैं यहाँ भूमि,जल एवं वातावरण सभी कुछ विकास में सहयोगी हो सकते है। झारखण्ड को आवश्यकता है समय वद्ध तरीके से कार्य करते हुए केन्द्र द्वारा प्राप्त राशि का सदुपयोग कर राज्य को विकसित करें । उन्हांेने कहा की एटोमिक एनर्जी के रिसर्च टीम को भेजने पर विचार किया जायेगा ताकि विकीरण समस्या के कारण हो रही विकलांगता के कारण को स्पष्ट किया जा सके एवं उसके निराकरण का उपाय प्राप्त किया जा सके। उन्होने स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने की बात रखी उन्होने कहा की वर्ष जल के संरक्षण के लिए राज्य योजना तैयार करे इसमें 75 प्रतिशत तक ग्रान्ट की संभावना हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद, ए0 के0 पाण्डेय, प्रधान सचिव योजना डी के तिवारी, मुख्यमंत्र्ाी के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह एवं उपाध्यक्ष झारखण्ड राज्य योजना पर्षद ए0 के0 सरकार समेत वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।