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मूलवासियों की नागरिता सत्यापन का काम शीघ्र निष्पादित करने का आदेश
असम में अधिकृत रुप से रहने वाले राज्यवासियों की नागरिता सत्यापन
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने असम राज्य में अधिकृत रुप से वास करने वाले झारखण्ड के मूलवासियों की नागरिकता सत्यापन से संबंधित कार्य को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया है। इसके लिए गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में असम राज्य में रह रहे झारखण्ड के वासियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए नागरिकता संबंधित दस्तावेज असम सरकार द्वारा जांच के लिए झारखण्ड सरकार को सुलभ कराया गया है। सत्यापन हेतु प्राप्त दस्तावेज जमीन, निर्वाचक, शिक्षा, जन्म इत्यादि से संबंधित है। इस विषय को असम सरकार के गृह विभाग के द्वारा देखा जा रहा है। असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एन0आर0सी0) का राज्य समन्वयक भी है।
रेल परियोजनाओं के काम में तेजी व नई ट्रेन उपलब्ध कराने का आग्रह
/सीएम ने रेलमंत्री को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में चल रही रेलवे परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और नयी रेल गाड़ियों की मांग रेल मंत्री सुरेश प्रभु से की है। इस संबंध में उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने नयी रेल परियोजना नामकुम-कांड्रा (आदित्यपुर), गिरिडीह-पारसनाथ-मधुबन तथा टोरी-चतरा का सर्वे करा कर शीघ्र निर्माण कार्य की दिशा में कार्रवाई का आग्रह किया है। इसके साथ ही झारखंडवासियों की जरुरत को देखते हुए रांची से नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस तथा रांची से मुंबई एल0टी0टी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग की है। साथ ही जालियॉवाला बाग एक्सप्रेस (टाटा-अमृतसर) ट्रेन को सप्ताह में पांच दिन करने, पुरी से नयी दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को जोधपुर तक विस्तारित करने तथा रांची से लखनऊ होते हुए देहरादून तक ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि 16 जुलाई को रेल मंत्रालय में रेल मंत्री के साथ बैठक हुई थी। इसमें झारखंड की रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गयी थी।
रांची,सरायकेला व जामताड़ा में ओल्ड एज होम बनाने की स्वीकृति
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरायकेला, जामताड़ा एवं रांची जिला में ओल्ड एज होम बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। झारखण्ड सरकार समाज के कमजोर वर्गों, दिव्यांगों एवं महिलाओं के साथ-साथ वृद्धों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रारम्भ में वृद्धा आश्रम 50 शैय्या का होगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 100 शैय्या में उत्क्रमित किया जा सकेगा। तीनों ओल्ड एज होम के निर्माण पर कुल 11.49 करोड़ रु0 व्यय होगा। एक ओल्ड एज होम की लागत लगभग 3.83 करोड़ रु0 है। इसका निर्माण इसी वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ किया जाएगा। इस हेतु महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पर्यटन के विकास के लिए 5 वास्तुविदों को सूचीबद्ध करने का निर्णय
देवघर को प्रसाद योजना में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्दे ा
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं को तलाशने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 5 वास्तुविदों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि झारखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं हैं। सरकार कृषि, आई0टी0 एवं उद्य्नोग के साथ-साथ पर्यटन के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है।
पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत ईको टूरिज्म सर्किट (जमशेदपुर-रांची-हजारीबाग) के विकास का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस सर्किट में दलमा वन्य जीव अभ्यारण, चांडिल लेक, गेतलसूद डैम, लापुंग (साईंग्राम, घघारी फॉल, लतरातु जलाशय), हजारीबाग लेक, तिलैया डैम इत्यादि को शामिल किया गया है। लतरातु डैम में साहसिक पर्यटन तथा सरसा ग्राम में हस्तशिल्प की दुकानों को जोड़ते हुए कल्चलर सेन्टर के रुप में विकसित करने की योजना है। स्वदे ा द ार्न के लिए गठित केंद्रीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस ईको सर्किट के विकास के लिए 99.44 करोड़ रु0 की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत धार्मिक सर्किट की भी परिकल्पना की गई है। इस सर्किट के अन्तर्गत तीन सर्किट क्रमशः 1. टांगीनाथ (गुमला)-आंजनधाम (गुमला)-रामरेखाधाम (सिमडेगा), 2. ईटखोरी (चतरा)-कौलेश्वरी (चतरा)-रजरप्पा (रामगढ़)-पारसनाथ (गिरिडीह), 3. बाबा बैद्य्ननाथधाम (देवघर)-रिखियाधाम (देवघर)-बासुकीनाथधाम (दुमका)-मलूटी (दुमका) सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के वास्तुविदों के सूचीबद्ध होने से उपरोक्त टूरिस्ट सर्किट का गुणवत्तापूर्ण डी0पी0आर0 बनाने एवं विकसित करने का कार्य शीघ्रतापूर्वक किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की प्रसाद योजना में देवघर को शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का भी आदेश दिया है। ज्ञात हो कि प्रसाद योजना में देश के 13 धार्मिक स्थान पहले से शामिल हैं। यदि देवघर इस योजना में शामिल होता है तो यह 14वां स्थल होगा। प्रसाद योजना में यह झारखण्ड का पहला धार्मिक स्थान होगा।
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