मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी, मौलाना आजाद विवि, छात्रवृति, उर्दू शिक्षकों, गालिब भवन समेत अन्य मांगों को रखा
रांची,9सितंबर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राज भवन में मुस्लिम समुदाय के बुद्धजीवियों से मुलाकात की एवं उनकी समस्याओं को सुना ताकि इस समाज के लोगों का तेजी से विकास हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि वहाँ रह रहे सभी समुदाय के लोगों का सम्यक विकास हो। उन्होंने कहा कि वे प्रारंभ से ही सभी वर्गों एवं समुदायों के लोगों के विकास हेतु प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर राज्यपाल के समक्ष डा. असगर मिसबाही ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड तथा उर्दू अकादमी का गठन एवं उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहल करने का आग्रह किया। निफ्ट के उप कुलसचिव एस.एस. अख्तर ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं हेतु पोस्ट एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राशि देने का प्रावधान है लेकिन झारखंड के छात्र-छात्रायें कुछ तकनीकी कारणों से इस लाभ से वंचित है। अतः राज्य सरकार इस योजना का लाभ निमि ा व्यक्तियों को सुलभ कराने हेत पहल करें। यह गरीबों के लिए वरदान हो सकता है, विशेषकर लड़कियों के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में मौलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्य्नालय का केन्द्र संचालित करने हेतु मौखिक सहमति प्रदान की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना हेतु भूमि सुलभ नहीं कराई गई है, इसके लिए भी पहल किया जाय।
राज्य के पूर्व महाधिवक्ता सुहैल अनवर ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि वर्त्तमान में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो अर्हता रखी गई है, वह सार्थक प्रतीत नहीं होती है। प्रक्रिया के अनुसार विद्य्नार्थियों को एक किसी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में उ ार्ण करना है। इस विशय की जानकारी रखते हुए भी लिपिगत कमी के कारण विद्य्नार्थी इस विशय में उ ार्ण नहीं हो पाते हैं। उन्होंने दूसरे प्रान्तों में हो रही उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यहाँ भी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण करने की बाध्यता को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में आलीम और फाजील की डिग्री को विश्वविद्य्नालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्य्नालय से न दिये जाने के कारण वैधता प्रदान नहीं की गई है। अतः इसके लिए अग्रेतर पहल की जाय। उन्होंने यह भी कहा कि विगत तीन वर्षों से वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। इस अवसर पर श्री अहमद सज्जाद ने कहा कि नेशनल इंटीग्रेट के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, यह अत्यन्त उत्साहवर्द्धक है। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी से जुड़े पहलु ओं की ओर ध्यान दिया जाय तथा उनके ग्राम की दशा में सुधार किया जाय। उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही।
इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद् डा0 शीन अख्तर ने राज्य में अन्य राज्यों की भाँति गालिब भवन की स्थापना के लिए पहल करने का आग्रह किया। श्री मंजर इमाम ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत-से बच्चियाँ बेच दी जाती है। उन्होंने पिछड़े मुसिल्म इलाकों में रहनेवाली मुस्लिम लड़कियों हेतु कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्य्नालय की भाँति आवासीय विद्य्नालय सुलभ कराने की बात कही। पूर्व प्राचार्य डा0 जावेद अहमद ने कहा कि राज्य में ड्राप-आउट एक बड़ी समस्या है। बहुत-से विद्य्नार्थी मेधावी है, किन्हीं-न-किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने शिक्षकों की नियमित नियुक्ति हेतु पहल करने करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में नियुक्ति न होने के कारण टॉपर तीन-चार हजार की भी नौकरी करने के लिए ललायित है। पूर्व कुलपति प्रो. ए.ए. खान ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में आरक्षण नियमावली के कारण 50 फीसदी उर्दू शिक्षकों की रिक्तियाँ रह जाती है। सेंट्रल मुहर्रम कमिटी के अकीर्लुर रहमान ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में साम्प्रदायिक सौहाद्र को बेहतर-से-बेहतर करने हेतु और सरकारी प्रयास होने चाहिये। इस अवसर पर डा0 असलम परवेज, पूर्व प्रतिकुलपति प्रो. रजीउद्दीन, शाहनवाज कुरैशी ने भी अपने सुझाव दिये।