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मानव तस्करी की घटनाओं पर विस में चिंता व्यक्त
रांची,9मार्च।झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सदन में मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की गयी और सरकार से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गयी। विधानसभा में आज झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया कि राज्य में वर्ष 2004 में मानव तस्करी से संबंधित मात्र 2 मामले सामने आये थे, वहीं वर्ष 2014 में 147 कांड प्रतिवेदित हुए है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न थानों में वर्ष 2005 से 2014 तक 3829 बच्चों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है,जिसमें 2548 बच्चों को खोज लिया गया है, शेष 1281 लापता बच्चों को खोजने के लिए विभिन्न थानों में 675 प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में अवैध मानव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए आठ जिलों रांची, खूंटी, चाईबासा, गुमला, सिमडेगा, दुमका, पलामू एवं लोहरदगा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्य कर रही है। इसके अलावा जनता के मध्य जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया कि मानव तस्करी से संबंधित मामलों में 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मुख्यालय स्तर पर आईजी स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे है। भाजपा के विरंची नारायण ने मानव तस्करी को रोकने के लिए छत्तीसगढ की तरह प्लेसमेंट एजेंसी बनाने की सलाह दी गयी, वहीं राधाकृष्ण किशोर ने इन मामलों के पुलिसिया अनुसंधान में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने भी इस संबंध में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बने कानून का अध्ययन करने और समयबद्ध सीमा में अनुसंधान कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने मानव तस्करी रोकने के लिए अभी राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली को भी सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
पुलिस बहाली में गृहरक्षकों को उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट
भाजपा के जयप्रकाश वर्मा के एक प्रश्न के उत्तर में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने घोषणा की कि पुलिस नियुक्ति में गृहरक्षकों को उम्रसीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष तक गृहरक्षकों को प्रतिदिन 200 रुपये का मानदेय दिया जाता था,इसे बढ़ाकर 300 रु. कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गृहरक्षकों का नामांकन चार वर्ष के लिए होता है और 4 वर्ष के बाद उनका पुनः नामांकन किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों को 300 रु. प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावलनी 2014 के अनुसार गृह रक्षक संगठन चरित्र्ा में मूलतः स्वयंसेवी संगठन है,इसलिए एक स्वयंसेवी के नामांकित गृहरक्षकों को स्थायी नहीं किया जा सकता है। प्रो. जयप्रकाश वर्मा ने बताया कि राज्य में अभी 22700 गृहरक्षक नामांकित है, लेकिन महज 9000 को ही काम मिल पाता है। इस प्रश्न पर भााजपा के निर्भय शाहबादी ने बताया कि गृहरक्षकों को अभी ड्यूटी लेने के लिए अपने वरीय अधिकारियों को खुश करना पड़ता है। विरंची नारायण ने बिहार की तर्ज पर गृहक्षकों को मानदेय देने का मांग उठाया, जबकि भाजपा के ही राधाकृष्ण किशोर ने रोस्टर के आधार पर गृहरक्षकों को काम देने का आग्रह किया। जिस पर प्रभारी मंत्री ने सहमति जतायी।
पर्यटन नीति का प्रारुप तैयार,घोषणा शीघ्र
आजसू पार्टी के कमल किशोर भगत के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में पर्यटन विभाग के प्रभारी मंत्री सरयू राय ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पर्यटन नीति का प्रारुप तैयार कर लिया गया है और विभागीय मंत्री सह मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा और विकास को लेकर आज सदन में 17 प्रश्न आये है। उन्होंने कहा कि सदन में जिन प्रश्नों को लाया गया है,उस संबंध में संबंधित जिलों के उपायुक्त से अनुशंसा प्राप्त कर पर्यटन विकास के लिए राशि आवंटित की जाएगी। कई अन्य सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में पर्यटन विकास से संबंधित मुद्दे को उठाया
स्थानीय नीति का निर्धारण जल्द
राज्य सरकार की ओर से सदन में आज यह भी भरोसा दिलाया गया कि स्थानीय नीति का निर्धारण जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। भाजपा के योगेश्वर महतो द्वारा एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कार्मिक विभाग के प्रभारी मंत्र्ाी सरयू राय ने बताया कि अलग झारखंड राज्य गठन के बाद इस मुद्दे को लेकर कई सुझाव आये है, लेकिन कोई नतीजे नहीं मिल पाये। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने एक समिति भी गठित की थी, जिसकी चार बैठकें हुई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विगत सरकारों में इस संबंध में आये सभी सुझावों को एकत्र्ाित कर लिया है और जल्द से जल्द स्थानीय नीति का निर्धारण करने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने इस मसले पर सदन में विशेष चर्चा का सुझाव दिया।
कांग्रेस के बादल ने राज्य के 26 जेलों में सफाई के लिए स्वीपर की नियुक्ति का मामला उठाया। वहीं बसपा के कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने पलामू के हुसैनाबाद अनुमंडल उपकारा के भवन निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया
स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही मामले की जांच का भरोसा
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने प्रश्नोत्तरकाल के बाद धनबाद के पाटलीपुत्र्ा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच)में पिछले दिन जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल और तालाबंदी से एक 9वर्षीय बच्चे की मौत का मामला उठाया। उन्होंने कोडरमा में एंबुलेंस में तेल के अभाव में मरीज को रांची नहीं ला सकने और मरीज की मौत का भी जिक्र करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठायी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दोनों घटनाओं को दुःखद बताते हुए कहा कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी और घटनाओं की जांच करायेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने चलते सत्र में जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।
भूमिहीनों को जांच के बाद मिलेगा प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भाजपा के अनंत ओझा के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2002 में ही यह आदेश निर्गत किया जा चुका है कि भूमिहीनों को भी साक्ष्य के आधार पर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए।
रसोईयों व संयोजिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी पर विचार का भरोसा
कांग्रेस के इरफान अंसारी के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि एकल महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। भाजपा के नवीन जायसवाल के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में कार्यरत रसोईयों और संयोजिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी पर सरकार विचार करेगी।
स्लम बस्तियों को नियमित करने पर निर्णय जल्द
विरंची नारायण के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि दिल्ली राज्य ने स्लम क्षेत्र की बस्तियों को नियमित किया है, इससे संबंधित कागजात नगर विकास विभाग द्वारा मंगा लिया गया है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अध्ययन के बाद सरकार आवश्यक निर्णय लेगी।
निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को पकड़ने के लिए जयपुर जाएगी पुलिस
झाविमो के प्रदीप यादव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान के निम्स यूनिवर्सिटी में चेयरमैन बीएस तोमर के खिलाफ रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक छात्रा द्वारा भादवि की धारा 376सी के तहत मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अनुसंधान प्रगति पर है, आरोपी के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाये जा रहे है। उन्होंने यह भी कहा कि आज ही वे पुलिस विभाग को निर्देश देंगे कि राजस्थान जाकर आरोपी को पकड़ कर रांची लाएं।
खाद्य्न सुरक्षा कानून जुलाई से लागू
मासस के अरुप चटर्जी के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य्न सुरक्षा कानून जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 86.14 और शहरी क्षेत्रों की 60.40 प्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा।
कृषि नीति की घोषणा 3 माह में
कांग्रेस के आलमगीर आलम के एक प्रश्न पर रघुवर दास ने बताया कि झारखंड में कृषि नीति का प्रारुप तैयार हो गया है और तीन महीने के अंदर कृषि नीति की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा राधाकृष्ण किशोर के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का समायोजन कर लिया गया है और सरकार का राज्य में पथ परिवहन निगम गठन करने का कोई विचार नहीं है।
शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से भी कई सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को सदन के समक्ष रखा। भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के पश्चात सरकार का उत्तर हुआ।
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