पलामू प्रमंडल स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मलेन में घोषणा
रांची,15सितंबर।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि महिलायें शक्ति स्वरुपा हैं और इन्हें और भी शक्ति संपन्न बनाने के लिए सरकार ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक प्राधिकार का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल में व्याप्त खासमहाल लीज नवीकरण की समस्या 15 अक्टूबर तक सुलझा ली जायेगी, मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन लाइन दुरुस्त करते हुए 2017 की शुरुआत के साथ ही पूरे पलामू प्रमंडल को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। मेदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में आयोजित पलामू प्रमंडल स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मलेन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये उदगार व्यक्त किये।
मुख्यमंत्री दास ने कहा कि हमारे गाँव के गरीब किसान और महिलायें तुलनात्मक रुप से ज्यादा इमानदार हैं और यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि बैंकों की ऋण वापसी का राष्ट्रीय औसत करीब 50 प्रतिशत है जबकि स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिए गए बैंक लोन की 95 प्रतिशत वापसी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण निश्चित किया है और बड़ी संख्या में महिलायें चुनकर आईं भी हैं, लेकिन लगातार यह शिकायत आ रही है कि इन निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों के पति उनके कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उन्होंने अपील की कि महिला जन प्रतिनिधियों के पति ऐसा करने से बाज आयें और महिलाओं को आगे बढ़ने काए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित होने का अवसर दें। उन्होंने पलामू प्रमंडल में काफी कम संख्या में स्वयं सहायता समूहों के गठन पर चिंता जता और यथाशीघ्र प्रमंडल के तीनों जिलों को मिलाकर 40 हजार नए एस एच जी के गठन की जरुरत बता । उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और तमाम राजनीतिक दलों से भी इसके लिए आगे आने की अपील की।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि-पशुपालन, लिफ्ट एरिगेशन, मछली पालन, वन विभाग की नर्सरी आदि अधिकांश कार्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ही क्रियान्वित कराना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपने पंचायत की ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने और विकास योजनाओं के सूत्रण-क्रियान्वयन में सार्थक हस्तक्षेप करने की अपील भी की, उन्होंने कहा कि महिलाओं का दखल बढ़ते ही निचले स्तर पर बिचौलियावाद और भ्रष्टाचार रुकेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों को अपने विवेकाधीन कोटे से एक-एक लाख रुपये बतौर पुरस्कार देने की घोषणा की।
रघुवर दास ने कहा कि सरकार दो साल के भीतर राज्य में तीन लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनपर 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन हमारी सरकार की प्राथमिकता है और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह इस कार्य में कारगर भूमिका निभा रहे हैं सरकार इन्हें और भी कारगर बनायेगी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री श्री दास ने नवनिर्मित पंचायत भवनों में ग्राम संगठनों को बैठक के लिए स्थान उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसी साल दिसंबर तक राज्य में 4402 पंचायत भवन बनने हैं और 2017 के दिसंबर माह तक हर पंचायत- हर गाँव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचा दी जायेगी। श्री दास ने खुले में शौच को सामाजिक अभिशाप बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संकल्प है कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ती के अवसर पर 2019 में स्वच्छ भारत का उपहार बापू को दें, देश के हर घर में शौचालय हो। उन्होंने कहा कि हमने 2018 तक स्वच्छ झारखण्ड बनाने और हर घर में शौचालय की मौजूदगी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है और इसमें सबका सहयोग विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग अपेक्षित है।
उन्होंने कहा कि जन कल्याण से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए पैसे की को कमी नहीं होने दी जायेगी। शौचालय के निर्माण के लिए हर घर को 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएसआर फण्ड से प्राप्त राशि का व्यय खुले में शौच से मुक्त करने में होगा। जिन गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिलती जायेगी, उन्हें पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए प्रखंडों के बीचए महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच प्रतियोगिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों का उद्देश्य राज्य का विकास होना चाहिए और इस मुहिम में सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित लोगों से भड़काने वाले तत्वों से सावधान रहने की अपील की।
ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने महिला शक्ति की महत्ता समझते हुए पूरे राज्य में ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के गठन और ज्यादातर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इनके माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि गाँव का विकास होगा तभी देश का विकास संभव है।
राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि स्वयं सहायता समूहों की सफलता की कहानियां आज सबकी जुबान पर है लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इस सफलता के पीछे महिलाओं का संघर्षए त्याग और परिश्रम भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के प्रत्येक सुझाव पर सरकार नीतिगत निर्णय लेगी। उन्होंने महिलाओं से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कुटीर उद्य्नोगों का प्रसार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने समूह की शक्ति को पहचाना, समूह से जुडीं तो इन्हें शक्ति और संसाधन मिले। इनका कौशल विकास हुआ, मनोवैज्ञानिक विकास हुआ। मुख्य सचिव ने राज्य के हर पंचायत में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए “दीदी मार्किट“ बनाने का सुझाव दिया और महिलाओं से उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग के लिए बड़े-बड़े मॉल आदि से भी जुड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक बदलाव का वाहक बनने हेतु प्रेरित भी किया। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष शुरु करने की अपील की।
विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव योजना एवं वित्त अमित खरे ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का उत्साह देखते हुए राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक लिंकेज की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर पहले साल के बाद एक लाख और दूसरे साल के बाद 2 लाख रुपये करने का निर्णय लिया हैद्य्न उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने अगले बजट में माइक्रो फाइनेंस को और अधिक विस्तार देगी। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के साथ हु बैठक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलामू प्रमंडल में व्याप्त पेयजल समस्या के समाधान के लिए कृतसंकल्प है और जल्दी ही इसके लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलायें आर्थिक लाभ अर्जित करने के साथ- साथ आत्मनिर्भर भी हो रही हैं और उनका मनोबल भी बढ़ रहा है।सरकार इनके प्रसार को और भी गति देगी।
स्वागत भाषण देते हुए ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एन एन सिन्हा ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य में चल रही बदलाव की बयार का अनुभव साझा करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाओं ने सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया है, बिचौलियों को रोका है।
कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किये और एक स्मार पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पलामू प्रमंडल के 575 स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक क्रेडिट लिंकेज के तौर पर 2 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का चेक भी सौंपा। समारोह में सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने स्वच्छता की शपथ भी ली।समारोह को स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन पलामू के उपायुक्त अमित कुमार ने किया।
इस अवसर पर पलामू के सांसद बी डी राम, विधायक सत्येन्द्र नाथ तिवारी, हरेकृष्ण सिंह, आलोक चौरसिया, खाद्य्न आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, पंचायती राज विभाग के सचिव वंदना दादेल समेत कई गणमान्य उपस्थित थे।