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मलेरिया के मामलों में कमी, 2027 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य
आरोग्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का राज्य सभा सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में दी जानकारी
रांची,15मार्च। झारखण्ड में गत तीन वर्षों में मलेरिया के पुष्ट किए गए मामलों की सूचित संख्या में कमी आई है। केन्द्र सरकार ने झारखण्ड तथा संपूर्ण देश में वर्ष 2027 तक मलेरिया के उन्मूलन की परिकल्पना की है। केन्द्रीय आरोग्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डाने मार्च 15, 2016 को राज्य सभा में सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा में यह बताया।झारखण्ड में मलेरिया की रोकथाम के लिए पिछले चार वर्षों में रु.93.75 करोड़ की निधि जारी की गई है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखण्ड में गत तीन वर्षों में मलेरिया के पुष्ट किए गए मामलों की सूचित संख्या में कमी आई है। झारखण्ड में 2012 में मलेरिया के कुल 1,31,476 मामले सामने आये थे, जो 2013, 2014 और 2015 में क्रमिक रुप से 97786, 1103735 और 90251 पर पहुंचे। वर्ष 2016 में जनवरी तक झारखण्ड में मलेरिया के कुल 5344 मामले दर्ज हुए। हालांकि संपूर्ण देश में मलेरिया के मामलेां में मामूली वृद्धि पाई गई है । उन्होने कहा कि देश में 2012 में मलेररिया के 1067824 मामले सामने आये थे, जो 2013 में कम होकर 881730 पर पहुंचे किन्तु 2014 और 2015 में क्रमिक रुप् से 1102205 और 1126661 पर पहुंचे। 2016 में जनवरी तक देश में मलेरिया के के 54613 मामले सामने आये हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में झारखण्ड में मलेरिया के मामलों तथा उसके कारण होने वाली मौतों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है और मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रुपरेखा के तहत झारखण्ड तथा संपूर्ण देश में वर्ष 2027 तक मलेरिया के उन्मूलन की परिकल्पना की गई है।
राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी पिछले चार साल में मलेरिया के मामलों, इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम और इसके लिए आवंटित राशि के बारे में जानकारी मांगी थी। सदन में प्रस्तुत बयान के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने मलेरिया रोकने के लिए अनेक कार्यनीतियां इस्तेमाल की है। मरीज को राहत प्रदान करने के लिए रोग का शुरु में पता लगाना और शीघ्र उपचार करना (ईईपीटी) तथा संक्रमण के स्रोत को कम करना मुख्य कार्यनीति है इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र्ाों में उपयुक्त कीटनाशक छिड़काव द्वारा एकीकृत वेक्टर प्रबंधन (आईवीएम), लार्वाभक्षी सहित लार्वाकृरोधी उपाय और जैवकृपर्यावरणीय नियंत्र्ाण उपायों को बढ़ावा, लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक मच्छरदानी (एलएलआईएन) और कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी (आईटीएमएन) के उपयोग सहित वैयक्तिक सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना, रोकथाम एवं नियंत्र्ाण के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु सूचना, शिक्षा और संप्रेपण (आईईसी) पर जोर देना तथा अंतरकृक्षेत्र्ाीय सहयोग बढ़ाना, तकनीकी कार्मिकों के यथेष्ट उपयोग के लिए क्षमता का निर्माण और कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन करना, जैसी कार्यनीतियां अमल में लाई गई है।
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