रांची,29जनवरी।मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार, भुगतान में विलम्ब पर रोक, लाभुकों तक आसानी से भुगतान एवं बेहतर मॉनिटरिंग को अपनाया जाए तथा लाभुकों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को निश्चित रुप से काम मिले और ससमय उसका भुगतान हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में अनेकों कठिनाई है, यह सभी के समक्ष स्पष्ट है। जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि वे लोगों को समझाएं और आमजनों के विकास में अधिकाधिक भागीदार बनें।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर कार्यों की अनेक सम्भावनाएं हैं, जिससे लोगों को रोजगार सुलभ कराया जा सकता है और उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों के उपरांत लोगों को ससमय भुगतान सुनिश्चित हो। प्रक्रिया को जितना अधिक सहज एवं सरल बनाया जाएगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा तथा उनका विकास होगा। अधिकारी एवं कर्मीगण समस्याओं के समाधान को ढूंढे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत अबतक मिट्टी कटाई सम्बंधित कार्य कराए जाते हैं जबकि विभिन्न विभाग के कामों को मनरेगा के माध्यम से कराया जा सकता है। विभिन्न विभाग समन्वय के साथ ग्रामीण स्तर पर अपनी-अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारंे। वन रोपण और, कारीगरों से जुड़े कार्य को भी मनरेगा से जोड़ा जा सकता है। उपायुक्त एवं आयुक्त कार्यों के सम्पादन के नए तरीकों का इस्तेमाल को एवं सुदृढ़ता के साथ कार्य सम्पादित करें। भुगतान की प्रक्रिया में कहाँ कमी है, यह सभी को पता है। उनके निराकरण के लिए अभियान चलाएं और गलती किन्हीं की भी हो उसे सामने लाएं। काम से कोई समझौता स्वीकार नहीं है।
मुख्यमंत्री ने मनरेगा से जुड़े कार्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए कहा कि आम लोगों में जानकारी का अभाव है, जिस कारण वे लाभ नहीं उठा पाते हैं। जगह जगह जाकर प्रचार के सभी माध्यमों का उपयोग करते हुए लोगों को जागरुक करें और उनकी आर्थिक उन्नत्ति के भागीदार बनें।
इस अवसर पर मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री चन्द्रशेखर दुबे ने कहा कि रोजगार सेवकों एवं ग्राम सेवकों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। दुबे ने इसके अतिरिक्त मनरेगा की सफलता हेतु महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया ।
मुख्य सचिव आर0एस0शर्मा ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की भुगतान की व्यवस्था ईलेक्ट्रोनिक माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए एवं उसकी सूचना एस0एम0एस0, वॉयस एस0एम0एस0 के माध्यम से दी जाए ताकि कर्मी को भुगतान की जानकारी तत्काल मिल सके। इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी एवं लोगों का विश्वास बनेगा। कार्यों को विविधता के साथ रोचक बनाएं ताकि लोग उत्साह के साथ कार्य करंे।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव पंचायती राज एल0 ख्यांग्ते, प्रधान सचिव सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन श्रीमती मृदुला सिन्हा, प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण अलका तिवारी, सचिव कृषि नीतिन मदन कुलकर्णी, सचिव ग्रामीण विकास विभाग अरुण, मनरेगा आयुक्त राहुल शर्मा, सभी प्रमण्डल के आयुक्तगण, वरीय पदाधिकारीगण, पंचायत प्रतिनिधिगण एवं स्वयं सेवी संस्थान के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।