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मंत्री चन्द्रप्रकाश चैधरी ने पिछड़ी जातियों के लिए मांगा 27% आरक्षण
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, आयोग की अनुंशसा और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का किया उल्लेख
रांची,20जुलाई। राज्य के जल संसाधन, पेयजल एवं स्चच्छता मंत्री चन्द्र प्रकाश चैधरी ने राज्य के पिछड़ी जातियों को सरकार नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 27 प्रतिषत आरक्षण का लाभ मिले, इसको लेकर आवाज बुलंद किया हैं इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास से पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछडे़ वर्ग को 27 प्रतिषत आरक्षण देने की अनुषंसा और झारखण्ड उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देष के आलोक में शीघ्र समुचित कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में राज्य के पिछड़े वर्गों की आबादी समाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति की चर्चा करते हुए 27 प्रतिषत आरक्षण लागू करने पर जोर दिया हैं साथ ही कहा है कि राज्य में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। जबकि राज्य में पिछड़े वर्गों की आबादी करीब 54 प्रतिषत है इन वर्गों की सरकारी व अर्द्ध सरकारी सेवा तथा पदों में प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। इस स्थिति को देखते हुए तत्कालीन राज्य सरकार ने अपने संकल्प संख्या-3464 तीन अक्टूबर 2010 के द्वारा राज्य में आरक्षण की सीमा 73 प्रतिषत की थी। चूंकि तमिलनाडू में भी आरक्षण सीमा विशेष परिस्थिति को देखते हुए 69 प्रतिषत की गयी थी । इस आदेश की खिलाफ तीन रिट याचिका राज्य के उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया और उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में इस बात का उल्लेख किया कि तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ 69प्रतिषत की गयी है, और तमिलनाडू राज्य के आरक्षण से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इसलिए, जबतक सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर फैसला नहीं हो जाय तबतक झारखण्ड राज्य में आरक्षण सीमा 50 प्रतिषत रखी जाय और 23 प्रतिषत में तदर्थ नियिुक्ति की जाय। मंत्री ने अपने पत्र में राज्य पिछड़ आयोग द्वारा पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिषत आरक्षण का लाभ देने की अनुशंसा की भी चर्चा की है और यह भी कहा है कि मंडल कमीशन की अनुशंसा एवं राज्य में पिछड़े जातियों की जनसंख्या को देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रारंभ से हीं पिछ़ड़े वर्गों को 27 प्रतिषत आरक्षण दिया है। इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उŸार प्रदेश, अन्डमान-निकोबार, चण्डीगढ़, पाण्डीचेरी और दमन-दीव आदि राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिषत आरक्षण या इससे कही ज्यादा भी गया है। जिन राज्यों में 27 प्रतिषत से ज्यादा आरक्षण दिया गया है उसमें केरल 40 प्रतिषत, बिहार 32 प्रतिषत, अन्डमान-निकोबार 38 प्रतिषत एवं आन्ध्र प्रदेश 29 प्रतिषत आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया गया हैं।
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