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भड़ास निकालने के बजाय व्यवस्था बनायी जानी चाहिए-सरयू राय
राशन नहीं मिलने पर मुआवजे की व्यवस्था होगी
रांची,6अप्रैल। राज्य के खाद्य्न आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि इस महीने के अंत तक राशन वितरण
प्रणाली में सुधार के लिए नई नियमावली लागू कर दी जायेगी। वे आज रांची में पत्र्ाकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री राय ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य्न सुरक्षा अधिनियम के तहत उन उपभोक्ताओं को मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन नहीं मिल पाता है। उन्होंने बताया कि नई नियमावली लागू हो जाने के बाद राशन का अनाज उपलब्ध नहीं किये जाने की स्थिति में जिम्मेदारी सुनिश्चित कर आर्थिक दण्ड लगाने का भी प्रावधान होगा।
मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा कल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों पर बिना किसी का नाम लिये प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भड़ास निकालने के बजाय व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को बर्खास्त करने के पहले उसे अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए और एकतरफा निर्णय नहीं लिया का सकता। उन्होंने बताया कि परसो ही उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्र्ाी को समीक्षा बैठक करने कहे। उन्होंने कहा कि समीक्षा सिर्फ समीक्षा के लिएन हो, बल्कि समीक्षा के लिए पहले से बिन्दु तय होने चाहिए। उन्होंने बताया कि विभाग में भी शिकायत को ाांग है और शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को भेज दी जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्र्ाी जनसंवाद कार्यक्रम में सचिव को सीधे बर्खास्त करने का निर्देश देते है, लेकिन किसी भी डीलर को बर्खास्त या निलंबित करने का अधिकार एसडीओ को है। सरयू राय ने बताया कि एसडीओ किसी डीलर को निलंबित या बर्खास्त कर देते है,लेकिन इसकी सूचना तक डीएसओ कार्यालय को नहीं देते। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक राज्य में पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर नहीं बन पाया है, वर्तमान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा भी विभाग की सचिव रह चुकी है,उन्हें सारी बातों की जानकारी है।
उन्होंने बताया कि पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर के बिना विभाग की ओर से कोई कार्रवाई होती है, तो वह प्रभावी नहीं होती है, क्या दंड मिलना चाहिए, इन सारी बातों का उल्लेख पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में होता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि केंद्र में खा
द्य्न सुरक्षा नियमावली बना ली गयी है,लेकिन झारखं डमें अभी तक यह नहीं बना है,इस संबंध में विभागीय सचिव को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य्न सुरक्षा कानून के तहत जो पाने का हकदार है,वह उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए मुआवजा मिलेगा और इसके लिए नियमावली बनाना जरुरी है।
खाद्य्न आपूर्ति मंत्र्ाी ने यह भी कहा कि राज्य में अधिकारियों की भारी कमी है, एमओ के 129 में से 117 पद रिक्त है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 में से 138 पद रिक्त है, इन नियुक्तियों को पूरा करने के लिए एसएससी को अधियाचना भेजी गयी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केवल एमओ व बीएसओ को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता है, बल्कि सचिवालय के अधिकारी नीति बनाये और उसकी मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को चावल देने के मामले में डीबीटी लागू करने के पहले चीनी और किरासन तेल में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए और यह फैसला सचिव को निर्देश देने से नहीं, बल्कि कैबिनेट में फैसला लेने से होगा। उन्होंने बताया कि डीबीटी को लागू करना कठिन है और जहां तक स्वयं सहायता समूहों को पीडीएस दुकान देने की बात है, उसका निर्णय र्व ा 2009 में ही लिया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि र्व ा 2013 से एमओ व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्रोन्नति नहीं मिली हैं, विभाग की अधिकारी को बताया गया है कि संपत्ति का ब्यौरा देने वाले अधिकारियों को प्रोन्नति मिलें और जिन अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है,उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।
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