हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सौंपा आरोप पत्र
रांची,19जुलाई। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यपाल डॉ. सैयद अहमद से मुलाकात कर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आरोप-पत्र सौंप कर हर मोर्चे पर विफल करार दिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉ. रवींद्र राय, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेताओं के एक शिष्टमंडल ने आज शाम को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और हेमंत सरकार की विफलता को लेकर एक आरोप पत्र सौंपा। राज्यपाल को सौंपे गये आरोप पत्र में बताया गया है कि वर्तमान सरकार ने जनहित की योजनाओं, कार्यक्रमों को रद्दी की टोकरी में डालते हुए समेकित विकास को नकारात्मक दिशा में धकेल दिया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रवींद्र राय ने कहा कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत विकास, बिजली, सड़क, पानी, कल्याण एवं सबसे बढ़कर विधि व्यवस्था के क्षेत्र में सरकार की उपब्धियां दिशाहीन रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि 13 जुलाई को वर्तमान यूपीए सरकार को सत्तारुढ़ हुए एक वर्ष पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि इस सरकार का गठन षड़यंत्र के कोख से हुआ था, षड़यंत्र की नींव केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने रखा था, इसमें झामुमो को मोहरा बनाकर भाजपा के नेतृत्व में चल रही झारखंड की स्थिर सरकार को अस्थिर करने के लिए सत्ता का षड़यंत्र रचा।
आरोप पत्र्ा में पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि 13वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई सरकार पिछले वर्ष की तुलना में योजना एवं विकास मद में कम व्यय कर सकी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 40 हजार पद रिक्त है, एक वर्ष पहले ही टीईटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, परंतु विभाग द्वारा जानबूझ कर युवाओं की नियुक्ति शिक्षक के पदों पर नहीं कर पा रही है। वहीं खाद्य्न एवं आपूर्ति विभाग में चालू की गयी मुख्यमंत्री खाद्य्नान्न योजना बंद हो गयी है, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग की महत्वकांक्षी योजनाओं को कूड़ेदान में डाल दिया गया है, मनरेगा के लिए 1583 करोड़ रुपये प्राप्त होनी थी , लेकिन राज्य सरकार मात्र 621 करोड़ की प्राप्त कर सकी। पथ निर्माण विभाग ने 6000 करोड़ रुपये की योजनाओं का टेंडर कर दिया, जो बजट राशि से काफी अधिक है। पिछली सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल बनाने का काम लिया था, लेकिन अब इस पर ग्रहण लग गया है। रांची-बोकारो-धनबाद एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की योजना भी खटाई में बड़ गयी है। राजधानी में तीन फ्लाई ओर बनाने का काम भी ठप्प पड़ गया। जल संसाधन विभाग में भी 2000 करोड़ रु. से अधिक के टेंडर हुए, परंतु इसके लिए केंद्र सरकार से राशि प्राप्त नहीं ुहई। उग्रवाद प्रभावित जिलों में आईएपी योजना के तहत 510 करोड़ की जगह मात्र 170 करोड़ रु. ही प्राप्त किया जा सका। नगर विकास विभाग की योजनाएं भी अधुरी रह गयी। कई महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं बंद हो गयी। बिजली व्यवस्था की स्थिति भी चौपट हो गयी।