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बड़े पैमाने पर होगी चिकित्सकों की नियुक्ति
/कांके में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए सीसीएल को जमीन
रांची,5फरवरी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को 20प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद में 513 पद एवं एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आवश्यकता आधारित 713 पदों के सृजन की स्वी.ति दी गई। इसके अलावा राज्य में 77 नवसृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 154 चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित करने की स्वी.ति दी गई। वहीं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अपर निदेशक (प्रशासन) एक पद, अपर निदेशक (वित्त) एक पद, उपनिदेशक (वित्त) एक पद, कुल 03 पद सृजन की स्वी.ति दी गई। साथ ही केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद में निर्मित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के विभिन्न विभागों में एमसीआई मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संवर्ग के कुल- 94 आवश्यक पदों के सृजन की स्वी.ति दी गई। जबकि राज्य के 12 अनुमंडलीय अस्पतालों के लिए आईपीएच मानक के अनुरूप 288 पारा मेडिकल कर्मचारियों के पद सृजन की स्वी.ति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद ने सीसीएल को कांके में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए जमीन प्रदान करने की स्वीकृति दे दी। उज्ज्वला योजना का लाभ अब राज्य की कोई भी राशन कार्डधारी महिला को मिल सकेगा। राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम होंगे उनका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही, राशन कार्ड और परिवार में किसी और के नाम से गैस कनेक्शन पहले से नहीं होना चाहिये। झारखण्ड सरकार बिना शुल्क के अर्थात फ्री में 743.67 का पहला रिफील गैस तथा 990रुपये का गैस चूल्हा भी देगी। जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई रांची व दुमका प्रक्षेत्राधीन चेकडैम-श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की 219 योजनाओं के अंतर्गत कुल 304 अदद चेक डैम के निर्माण के लिए लागत राशि 211.26करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इसके लिए राज्य सरकार ने 2018 -19 में 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान तीसरे अनुपूरक बजट से किया है तथा राज्य सरकार ने 2019 – 20 में में 150 करोड़ रुपयेका प्रावधान किया है। कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दी है। एक अन्य प्रस्ताव में दिनेश प्रसाद झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन अंचल अधिकारी, मांडर, रांची, संप्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। वहीं पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा अंचल अंतर्गत मौजा सिंददेहरी, संथाली, आमझाड़ी, कटालडीह, विष्णुपुर, चिलगो, डांगपाड़ा, आलूबेड़ा, पछवाड़ा, में अवस्थित पछवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के 1019.44 हेक्टेयर क्षेत्र मेसर्स पंजाब कारपोरेशन के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई। जबकि राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में 1जुलाई 2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। वहीं राज्य सरकार के पेंशन-पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1जुलाई .2018 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग को अनुमान्य वेतनमान में ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड परिचारिका संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारखण्ड परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई। जबकि रांची जिला अंतर्गत अंचल कांके, मौजा कदमा, में अंतर्निहित रकबा-12.50 एकड़ भूमि कुल देय राशि 24.29करोड़ रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सी.सी.एल., दरभंगा हाउस, रांची के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत प्राप्त राशि से पीएमकेकेवाई के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति/ संबंधित उपायुक्त द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त हजारीबाग, रामगढ़ एवं धनबाद जिला अंतर्गत कुल 05 अदद जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु समेकित राशि रुपए 1.88अरब पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
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